राज्यात सध्या कोरोना विषाणू नागरिकांवर कहर ढाळत असून सुमारे पन्नास हजार नागरिक विषाणूने संक्रमित झाले आहेत. महाराष्ट्र सरकार आहे त्या सर्व साधनांनिशी व मनुष्य बळानिशी कोरोनाशी दोन हात करत असून मोठ्या प्रमाणावर राज्याला नागरिकानं कोरोनाच्या प्रादुर्भावातून बाहेर काढण्यास यश येत आहे. सध्या राज्यात साडे चार लाख ऍक्टिव्ह रुग्ण जरी असले तरी दररोज बरे होणार्‍या रुग्णांची संख्याही तेवढीच मोठी आहे. सध्या कोरोनाच्या उपायांचा प्रोटोकॉल निश्‍चित झाल्याने सर्व रुग्णांना गृहविलगीकरणाच्या माध्यमातून बरे केले जात आहे. त्यामुळे सध्या रुग्णांचे प्रमाण वाढत असले तरी परिस्थितीने अजून गंभीर रूप धारण केलेले नाही. त्यातच महाराष्ट्राने लसीकरणाचा वेगही वाढवल्याने येत्या काही महिन्यात आपण कोरोनाला निश्‍चितच मात देऊ, परंतु कोरोनाच्या नावाखाली भाजपच्या नेत्यांनी जो उच्छाद राज्यात मांडला आहे. त्याचेही लसीकरण होणे तेवढेच गरजेचे आहे. लबाडांच्या या आवतानाला राज्यातील जनतेने भुलू नये एव्हढेच सांगावेसे वाटते.

कोरोनाने राज्यात पुन्हा डोके वर काढले असून जवळजवळ आज राज्यातील प्रत्येक घरात कोरोनाचा विषाणू दस्तक देत आहे. मध्यंतरी कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला म्हणून सुस्तावलेलीं आरोग्य व्यवस्था आता पुन्हा कामाला लागली असून युद्ध पातळीवर पुन्हा कोरोनाशी दोन हात करण्यास राज्याचे प्रशासन तयार झाले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारच्या पाठीमागे सर्व पक्षांनी एकजुटीने उभे राहणे गरजेचे असताना विरोधी पक्ष मात्र मोदींच्या सल्ल्यानुसार अपदामे अवसर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक ठिकाणी आरोग्य साधन सुविधा कशा कमी आहेत, सरकार कसे नाकाम आहे याबाबत रोज पत्रकार परिषद घेऊन नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार करत आहेत. खरंतर मोदीजींनी अशा आपल्या पक्षातील लबाडांना वेळीच रोखून अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी खंबीरपणे सरकारच्या पाठीमागे उभे राहण्यास सांगितले असते तर  त्यांची वेगळीच छबी देशाला दिसली असती, परंतु या कोरोना महामारीच्या काळात ज्या पद्धतीने ते स्वतः आणि अमित शहा वर्तन करत आहेत ते पाहिले कि असे म्हणावेसे वाटते कि जे आडातच नाही ते पोहर्‍यात कसे येणार. आजही महाराष्ट्र कोरोना संक्रमणाच्या उपायांच्या बाबतीत देशात अव्वल असून त्याचे कौतुक राष्ट्रीय स्तरावर होत असताना राज्यातील विरोधी पक्ष मात्र आपल्या नेतृत्वातील खुजेपण दिवसेंदिवस उघडे पडत आहे.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावाची साखळी तोडण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊनचा घेतलेला निर्णय हा राज्यातील जनतेच्या काळजी पोटी आहे. त्यालाही ज्या पद्धतीने फडणवीस विरोध करून व्यापारी वर्गाला उकसवत आहेत ते पाहिले कि वाटते विरोधकांना कोरोना रुग्णांच्या मृत्यू शय्येवरून आपले राजकीय इस्पित साधायचे आहे. राज्यसरकारने प्रत्येक गरीबाच्या खात्यावर पाच हजार रुपये टाकावे म्हणून बेंबीच्या देठापासून ओरडत फिरत आहेत. गरिबांना मदत करणे शासनकर्त्यांची जबाबदारी आहे, पण केंद्रसरकार याबाबत मुग गिळून गप्प असून, स्वतः आणि आपल्या पक्षातील आमदारांचा निधी पीएम केअर मध्ये दान करून मुख्यमंत्र्यांना मात्र दातृत्वाचे धडे देत फिरत आहेत. अशा लबाड आणि पाखंडी संधीसाधू राजकारणास महाराष्ट्रातील जनतेनेच धडा शिकवणे गरजेचे आहे. मोदींनी वीस लाख कोटींचे पॅकेज दिले आता जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची आहे असे सांगत महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधत आहेत. खरतर मोदींनी पहिल्या टर्म मध्ये गरीब जनतेला वाटलेले पंधरा लाख अजून लोकांच्या खात्यात शिल्लक असताना पुन्हा मोदींकडे पैसे मागणे हा जनतेचा कृतघ्नपणा ठरेल, अशा वेळी जनतेनेच मोदींकडून मिळालेल्या 15 लाखांतून भविष्याची वाटचाल करत आत्मनिर्भर होणे गरजेचे आहे आणि त्यांच्या या उपकाराची परतफेड कृतज्ञपणे मतपेटीतून व्यक्त करणे हेच त्यांचे प्राक्तन आहे.  

सध्या राज्यातील सत्ताधार्‍यांना  ‘लेटर बॉम्ब’च्या  नवीन विषाणूने ग्रासले आहे. एका लेटर बॉम्ब चा धमाका हवेत विरतो न विरतो तोच दुसरा लेटर बॉम्ब सत्ताधार्‍यांवर फेकला जात आहे. आता कोणत्या मंत्र्यांचा बळी जाणार हे फडणवीस बॉम्ब फुटण्याआधीच सांगत असल्याने हे बॉम्ब फडणवीस यांच्या कारखान्यात तर तयार होत नाही ना अशी शंका आता येऊ लागली आहे. आतापर्यंत  ‘मी पुन्हा येईन’ च्या तारखा चुकल्याने सध्या लेटर बॉम्बच्या माध्यमातून आरोपांचा धुराळा उडवून द्यायचा हे सध्याचे धोरण भाजपचे दिसत आहे. या लेटर बॉम्बचा आधार घेऊन कोणीतरी न्यायालयात याचिका दाखल करायची आणि न्यायालयाने चौकशीचा आदेश दिल्यावर आंदोलन करत संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायचा हि पद्धत सध्या राज्यात रूढ झालेली आहे. अशाच प्रकारचे आरोप सध्या राफेल विमान खरेदी बाबत होत असताना त्याविषयी मात्र सर्व जण गप्प आहेत. गेली 70 वर्ष देशात राज्य करणार्‍या काँग्रेसला याबाबत ठोस भूमिका घेता येऊ नये याचे आश्चर्य वाटते. न्यायालयेही अशा राजकीय याचिकांवर आदेश देऊन वेगळा पायंडा तर पाडत नाही ना याबाबतही विचार होणे गरजेचे आहे. 

पुन्हा एकदा लसीकरणावरून राज्य आणि केंद्र सरकार आमने सामने आल्याचे चित्र देशासमोर निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्राला लसींचा पुरवठा कमी होत असल्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितल्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी टोपे यांना खोटे ठरवत राज्याला व्यवस्थीत पुरवठा होत असल्याचे सांगितले. राज्यातील वाढत्या कोरोना संक्रमणावरून लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी हा आरोप केला जात असल्याचा प्रति आरोप हर्षवर्धन यांनी केला. परंतु आकडे मात्र वेगळेच चित्र सांगत आहेत. त्यानंतर जावडेकर यांनी केलेले वक्तव्य तर विचित्रच होते. शिवसेनेने भाजपच्या पाठीत खंजीर खुपसून काँग्रेस बरोबर सत्ता स्थापन केल्याचे त्यांनी या प्रसंगी पत्रकार परिषदेत सांगितले. वास्तविक पाहता लसीकरणाच्या मागणी आणि पुरवठ्याचा राज्याच्या राजकारणाशी काहीही संबंध नव्हता. परंतु जावडेकरांनी आपल्या दुःखाला  वाट मोकळी करून दिली. देशाच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या 32% आर्थिक उत्पन्न असलेले राज्य हातातून गेल्याचे दुःख फडणवीस आणि केंद्र सरकारचे असून भाजपच्या प्रत्येक नेत्याच्या तोंडून ते व्यक्त होत असल्याने महाराष्ट्रास सापत्न वागणूक मिळत तर नाही ना ? अशी शंका घ्यायला वाव आहे. महाराष्ट्रावर नामधारी बाहुला मुख्यमंत्री बसवून महाराष्ट्राचे अहित करण्याचा डाव उद्धव ठाकरे यांनी उधळला याचे मोठे शल्य महाराष्ट्रद्वेषी मोदी-शहा यांना आहे.   

सकारात्मक राजकारण करून सत्ता मिळवता येते याचे भान फडणवीसांना नाही, कारण कोणतीही मेहनत न करता लागलेली मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी. त्यामुळे सत्ता गेल्यावर त्यांनी सत्तेसाठी वायफळ आरोपांच्या मांडलेल्या बाजारावरून ते रोज महाराष्ट्राचे बदनामीचे धिंडवडे देशभर काढत सुटले आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत ट्रेन सुरु करा, मंदिर सुरु करा, शाळा सुरु करा अशी दररोज बोंबाबोंब करून कोरोना वाढीस खतपाणीच घालत होते. आता कोरोनाची दुसरी लाट येत असतानाही येनकेन प्रकारे सरकारला काम करणे अवघड करून ठेवलं आहे, आणि त्याला ते मुसेद्दीगिरी समजत आहेत. जेव्हा कोल्हापूरला पुराच्या पाण्याने विळखा घातला तेव्हा ते विरोधकांना राजकारण न करण्याची विनंती करत होते, पण आज ते स्वतः काय करत आहेत याचे भान त्यांना नाही. राजकारण करायला आयुष्य पडले आहे, पण या कठीण काळात सकारात्मक राजकारण करून आपले वेगळेपण सिद्ध करण्याची त्यांना संधी होती ती त्यांनी गमावली आहे. दररोज पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीका करण्याच्या नादात आपण महाराष्ट्राची नाहक बदनामी करत आहोत याचा विसर त्यांना पडल्याने सर्वसामान्यांमध्ये त्यांच्या विरुद्ध चीड निर्माण झाली आहे. स्वतःच्या नागपूर शहराची काय अवस्था आहे त्याकडे लक्ष देऊन एक चांगले मॉडेल कोरोना विरुद्ध लढण्याचे देशाला देऊ शकले असते. ‘आयजीच्या जीवावर बायजी’ होऊनच जगण्यात धन्यता मानणार्‍यांना त्याची किंमत नसते. राज्यात कोरोना वाढीचा ग्राफ सध्या मोठा असून सरकारला आरोग्यव्यवस्था सांभाळता येत नसल्याची बोंब पुन्हा सुरु केली आहे. कोरोना संक्रमणाबद्दल देशभर महाराष्ट्राची बदनामी करून राष्ट्रपती राजवट लावण्याची संधी ते शोधत तर नाही अशीही शंका त्यामुळे येते. परंतु, महाराष्ट्राचे नशीब बलवत्तर म्हणून अशा संक्रमण काळात सुसंस्कृत नेतृत्व राज्याला लाभले आणि खंबीरपणे कोणताही बडेजाव न करता ते राज्याला पुढे नेत आहेत. त्यामुळे भविष्यात ‘लबाडाच्या घरचे आवतान’ स्वीकारायचे कि नाही ते महाराष्ट्रातील जनतेनेच ठरवणे गरजेचे आहे.