संजयकुमार सुर्वे

दिल्लीच्या वेशीवर पंजाब हरियाणा च्या शेतकर्‍यांनी धडक देऊन आज 25 दिवस उलटले आहेत. पण या आंदोलनाच्या मागणीवर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसत नसून उलट मोदी सरकारने आणलेल्या किसान बिलाच्या समर्थनार्थ किसान चौपाल च्या नावाने नवीन मोहीम सुरु केली आहे. सरकारपेक्षा खरतर आंदोलन कर्त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे. दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीत जगाचा हा पोशिंदा 25 दिवस सीमेवर उभा आहे. दिल्लीतील राजकर्त्यांनी त्याच्या आंदोलनाची दखल घेऊ नये किंबहुना आंदोलनालाच बदनाम करण्यासाठी जेवढे प्रामाणिक प्रयत्न करतायेतील तेवढे करणे यातून सरकारची मनीषा तर दिसतेच शिवाय मोदींच्या कथनी आणि करनीतील फरक स्पष्ट दिसत आहे. पण यावेळी गाठ शीख आणि जाट समुदायाशी असल्याने आंदोलन मोदींच्या अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे.

सध्याच्या मोदीसरकारचे वागणे ‘हम करेसो कायदा’ या न्यायाने सुरु असल्याचे चित्र देशात आहे. कोव्हीड काळात सरकारने तीन कृषी कायदे पारित केले आणि या आंदोलनाला जन्म दिला. देशात कोरोना संक्रमण सुरु असताना एवढ्या तातडीने हे कायदे का पारित केले याचे उत्तर मोदी सरकार किंवा त्यांच्या प्रवक्त्यांकडे नाही. खरंतर हा कायदा करावा अशी मागणी कोणत्याही शेतकरी संघटनेने केली नसताना, प्रथम मोदी सरकारने या कायद्यांची अधिसूचना काढली व नंतर संसदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर कायदा पारित केला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यसभेची मोहर त्यावर उठणे गरजेचे असताना तिथे तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. 80% भारतीयांच्या जीवनाशी निगडित असलेला कृषी कायदा राज्यसभेत अशापद्धतीने मंजूर करून मोदींनी भारताच्या संसदीय राजकारणात इतिहासात रचला. एवढी तातडी हा कायदा पारित करण्यास काय होती याचे उत्तर सरकार देत नसून फक्त शेतकर्‍यांच्या हितासाठी हा कायदा केल्याचे पालुपद गेले तीन महिने मोदी आणि त्यांचे भाट वाजवत आहेत.

गेले तीन महिने हे आंदोलन पंजाब आणि हरयाणातील काही भागात सुरु होते. त्याची दखल सरकारने वेळीच घेतली असती तर हे आंदोलन एवढे चिघळले नसते. कोणत्याही प्रकारची चर्चा दोन महिन्यात देशाच्या अन्नदात्यांशी करण्याचे सौजन्य मोदींनी दाखवले ना अमित शहांनी. दोघेही शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून बिहार इलेक्शन मध्ये व्यस्त राहिले. दोन महिने आंदोलन केल्यावर सरकार ऐकत नाही म्हटल्यावर शेतकर्‍यांनी अखेर ‘चलो दिल्ली’चा नारा देऊन आपल्या हजारो बांधवांसह दिल्लीकडे कूच केली. शेतकर्‍यांनी दिल्लीत प्रवेश करू नये म्हणून त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच थोपवण्यात आले आहे. गेले 25 दिवस हे आंदोलन करते कड्याक्याच्या थंडीत दिल्लीच्या सीमेवर असून हळूहळू केंद्र सरकारच्या नाड्या आवळत आहेत. सहा महिन्यांची तयारी करून हे शेतकरी आंदोलनात उतरल्याने मोदीसरकारची पाचावर धारण बसली आहे. या आंदोलनास जगभरातून पाठिंबा मिळू लागल्याने आता मोदींच्या प्रतिमेला त्यामुळे धक्का बसू लागला आहे. यातून लवकरात लवकर मार्ग निघणे अपेक्षित असताना सरकार मात्र अजूनही इलेक्शन मोड मधेच असल्याचे दिसत आहे. 

‘भक्त मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन डोळे’ अशी अवस्था या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांची झाल्याचे मोदींकडून सांगितले जात आहे. चांगले संवादक म्हणून ओळखले जाणारे  मोदी कृषी कायद्याचे फायदे मात्र शेतकर्‍यांना समजावून देण्यास अपयशी ठरले आहे. ‘मनी नाही भाव आणि शेतकरी मला पाव’ अशी अवस्था मोदी सरकार आणि त्यांच्या भक्तांची झाली आहे. गेली सहा वर्ष आपले कर्ज माफ व्हावे म्हणून शेतकरी मागणी करत असताना लाखों कोटी रुपयांचे पळपुट्या उद्योजकांचे कर्ज बुडीत खात्यात टाकणारे मोदी सरकार एवढे गरीब शेतकर्‍यांवर उदार का? कोणत्याही शेतकर्‍याने कर्ज माफी व्यतिरिक्त काहीही मागितले नसताना एवढे भरभरून शेतकर्‍यांच्या झोळीत दान टाकू पाहणारे मोदींचे प्रेम पुतना मावशीचे प्रेम तर नाही ना अशी शंका शेतकर्‍यांना आल्यास नवल नको. ज्या प्रमाणात हरियाणा पंजाब आणि इतर राज्यात गोदामांच्या नावाखाली विशिष्ट उद्योजकांकडून जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत आणि लॉकडाऊन काळात सरकारकडून मंजुर्‍या दिल्यागेल्या त्यावरून हे मोदी सरकारचे उद्देश वेगळेच असल्याचे निश्चित होते.

शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आल्यावर आधी विशिष्ट ठिकाणी या मगच आम्ही बोलणी करू अशी नकारात्मक सुरुवात करणार्‍या सरकारला शेतकर्‍यांनी चांगलेच गुंडाळले आहे. 12 किलोमीटर दूर भाडोत्री कार्यकर्त्यांना खलिस्तानचे बॅनर्स हातात देऊन हे आंदोलन फुटीरतावादी आणि खलिस्तानवादी ठरवण्याचा अश्लाध्य प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर हे आंदोलन माओवादी, काँग्रेसवादी ठरवण्याचा प्रयत्नही केला. मंत्री दानवेंनी तर चीन आणि पाकिस्तान पुरस्कृत हे आंदोलन असल्याचे ठोकून दिले. गोदी मीडियाने तर आंदोलकांना विरोधक फूस लावत असल्याचे सांगितले. आंदोलनातील नेत्यांची कोणत्याही प्रकारची नकारात्मक विचारांची बैठक नाही, आपल्याला काय हवे याचे निश्चित धोरण आणि दृढ निश्‍चय यामुळे गेले 25 दिवस प्रयत्न करूनही केंद्र सरकार ना आंदोलकात फूट पाडू शकले अन आंदोलनाला बदनाम करू शकले. अनेक दानशूर शेतकर्‍यांना सहकार्य करण्यासाठी पुढे आल्याने त्यातील धग आता सरकारला जाणवू लागली आहे. आतापर्यंत सुमारे 30 आंदोलनकर्त्यांना कडाक्याच्या थंडीने आपल्या जीवास मुकावे लागले आहे तरी आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली नाही उलट ती उत्तरोत्तर वाढत असल्याने सरकारच्या पायाखालची वाळू आता सरकू लागली आहे.

कोणत्याही पद्धतीने आंदोलन मोडून काढता येत नाही हे पाहिल्यावर शेतकर्‍यांना रस्त्यावरून उठवण्यासाठी शेवटी सर्वोच्य न्यायालयाचा आधार घेतला. हरीश साळवे सारखे दिग्गज शेतकर्‍यांविरुद्ध उभे करूनही सर्वोच्य न्यायालयाने शेतकर्‍यांचा आंदोलनाचा हक्क मान्य केल्याने ‘आ बैल मुझे मार’ अशी अवस्था मोदी सरकारची झाली आहे. उलट सर्वोच्य न्यायालयाने तज्ज्ञ लोकांची समिती नेमण्याची शक्यता वर्तून या आंदोलनातील गांभीर्य ओळखले. सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आंदोलनकर्त्यांनी केले असून न्यायालयाप्रती आदर व्यक्त केला आहे. न्यायालयाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे या आंदोलनातील कोंडी फुटण्यास आता मदत होणार आहे. 

हा कायदा जरी शेतकर्‍यांच्या साठी आणला आहे दिसत असले तरी त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष  परिणाम 80% भारतवासीयांवर होणार आहे. मोदींनी हा विषय प्रतिष्ठेचा न करता आंदोलकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या शंका दूर कराव्यात. शेतकर्‍यांना अडचणीच्या ठरणार्‍या अटी वगळण्याची भूमिका घेऊन देशातील संपूर्ण शेतकर्‍यांना विश्वासात घ्यावे. वेळ पडली तर तीनही कृषी कायदे मागे घेऊन या क्षेत्रातील सगळ्या भागधारकांची बैठक घेऊन नव्याने कायदा आणावा आणि दोनही सभागृहात पारित करावा. जी चर्चा आता सरकार या कायद्याच्या समर्थनार्थ कृषी चौपाल मधून करत आहेत ती कायदा करण्याअगोदर केली असती तर हि वेळ सरकारवर आली नसती. मोदीसरकारची प्रतिमा हि विशिष्ट उद्योगपतींचे समर्थक म्हणून देशात झाली आहे आणि त्यांच्या साठीच हा कायदा आणल्याची ठाम भूमिका शेतकर्‍यांची आहे. त्यामुळे नुसत्या शेतकर्‍यांच्या हिताच्या गमजा भाषणातून जाहीर सभेत न मांडता त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या समोर मांडा. अन्यथा तुमचे हे ‘पुतना मावशीचे प्रेम’ शेतकर्‍यांसह देशवासीयांच्या मुळावर उठल्याशिवाय राहणार नाही.