2 जुलैपासून राज्यभरात स्कूल बस चालकांचा बेमुदत संप

राज्यभरातील स्कूल बस मालकांनी अनिश्चित काळासाठी संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. 2 जुलै 2025 पासून या संपाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे हाल होण्याची शक्यता आहे. स्कूल बस चालकांनी संपावर जाण्यामागचं नेमकं कारण काय आहे आणि त्यांच्या मागण्या नेमक्या काय आहेत? जाणून घेऊयात...

वाहतूक पोलीस आणि सीसीटीव्ही देखरेख यंत्रणेकडून मनमानी पद्धतीने ई-चलान जारी केल्याच्या निषेधार्थ अध्यक्ष अनिल गर्ग यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने 2 जुलै 2025 पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आणि 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तथापि, नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होत असल्याने आणि दैनंदिन वाहतूक धोक्यात असल्याने, बस मालक तात्काळ आणि अंतरिम मदतीची मागणी करत आहेत.

मुख्य समस्या काय?

शालेय बस चालकांना दररोज अनेक ई-चलनांद्वारे सातत्याने दंड आकारला जात आहे, विशेषतः जेव्हा ते शाळेच्या गेटवर विद्यार्थ्यांना घेऊन सोडण्याचे त्यांचे प्राथमिक कर्तव्य बजावत असतात. अनेक प्रकरणांमध्ये, शाळांबाहेर क्षणिक थांबण्यासाठी एकाच दिवसात वारंवार दंड आकारला जात आहे योग्य पार्किंग पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने ही गरज आहे.

अनिल गर्ग म्हणाले, "आमच्या कर्तव्यासाठी आम्हाला दंड आकारला जात आहे आणि या दंडांचा एकत्रित भार आमच्या कामकाजाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करत आहे."

मागण्या काय?

• शाळांजवळील कर्तव्याशी संबंधित थांब्यांसाठी स्कूल बसेसविरुद्ध जारी केलेले सर्व प्रलंबित ई-चलन त्वरित माफ करणे.
• योग्य शालेय पिक-अप/ ड्रॉप-ऑफ झोन निश्चित होईपर्यंत ई-चलन जारी करण्यावर स्थगिती.
• दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी सरकार, आरटीओ, पोलीस आणि वाहतूक संघटनांसह संयुक्त टास्क फोर्सची स्थापना.

शाळा आणि पालकांना विनंती

शाळा आणि पालकांना आवाहन संपाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व शैक्षणिक संस्थांनी तात्पुरते ऑनलाईन वर्ग घेण्याचा विचार करावा किंवा शैक्षणिक वेळापत्रकात बदल करावा अशी आमची नम्र विनंती आहे. पालकांनाही विनंती आहे की त्यांनी समस्या सोडवल्याशिवाय त्यांच्या मुलांसाठी पर्यायी वाहतूक व्यवस्था करावी.

व्यापक एकता - राज्यभरातील खाजगी बस आणि ट्रक मालकांनीही आपला पाठिंबा दर्शविला आहे आणि जर कोणतीही कारवाई झाली नाही तर ते निषेधात सामील होऊ शकतात. त्यामुळे संपाचा महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आणि माल वाहतुकीवर व्यापक परिणाम होऊ शकतो.

स्कूल बस मालक संघटना, महाराष्ट्र चे अध्यक्ष अनिल गर्ग म्हणाले, हा निषेध कायद्याविरुद्ध नाही सेवा पुरवठादारांना दंड न करता विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी निष्पक्ष अंमलबजावणी आणि व्यावहारिक उपायांची मागणी आहे. आम्ही संवादासाठी खुले आहोत परंतु सध्याच्या शोषणाच्या परिस्थितीत पुढे चालू ठेवू शकत नाही. महाराष्ट्रभर विद्यार्थी वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येऊ नये म्हणून माननीय मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांकडून त्वरित हस्तक्षेपाची आम्हाला अपेक्षा आहे.