NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

देवेंद्र फडणवीस सरकारचा शेत रस्त्याबाबत मोठा निर्णय

देवेंद्र फडणवीस सरकारचा शेत रस्त्याबाबत मोठा निर्णय

मुंबई -– राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारनं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागानं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आदेश जारी केला असून, त्यानुसार शेतरस्त्यांची किमान रुंदी आता ३ मीटर अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, या रस्त्यांची नोंदणी ७/१२ उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ म्हणून करावी लागणार असून, संबंधित प्रकरणांचा निर्णय ९० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक ठरणार आहे.

राज्य शासनाने शासन निर्णय क्र. जमिनी-२०२५/प्र.क्र.४७/ज-३४ अन्वये हा आदेश दिला आहे. या निर्णयानुसार पारंपरिक किंवा नव्यानं वापरात आलेले शेतरस्ते जे शेतमाल वाहतूक, शेतीसाठी यंत्रांची ने-आण, सिंचन व पाणंद म्हणून वापरले जातात – ते अधिकृतपणे शेतजमिनीच्या उताऱ्यावर स्वतंत्रपणे नोंदवले जाणार आहेत. तसेच, रस्त्याची नोंदणी ही फक्त ‘इतर हक्क’ या रकान्यात केली जाणार असून, मालकी हक्काच्या मुद्द्यांपासून वेगळी ठेवली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यात यंत्रसहाय्यित शेती वाढत असताना, अरुंद रस्ते किंवा रस्ते नोंद नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. हा निर्णय त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व इतर सक्षम अधिकारी यांना ९० दिवसांच्या आत सादर अर्जांवर निर्णय देण्याचे आदेश आहेत.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट