NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

आगामी जनगणना होणार जातनिहाय

आगामी जनगणना होणार जातनिहाय

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, यामुळे देशभरात चर्चेला उधाण आले आहे. १९४७ नंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना मुख्य जनगणनेत समाविष्ट केली जाणार आहे. भारतात शेवटची जातनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये झाली होती.

आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण बिहारमध्ये जातीय राजकारणाचा मोठा प्रभाव आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, परंतु त्यांनी सरकारवर राजकीय हेतू असल्याचा आरोपही केला आहे. २०१० मध्ये यूपीए सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता, पण तो पूर्णत्वास गेला नाही. आता, मोदी सरकारने हा निर्णय घेत जातनिहाय जनगणनेला अधिकृत मान्यता दिली आहे.

2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. परंतु, या प्रक्रियेत संकलित झालेली माहिती उघड करण्यात आली नाही. याच प्रकारे 2015 मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. या जनगणनेतील आकडेवारीही कधी उघड करण्यात आली नव्हती.

काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा म्हणता येईल.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट