NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

बांधकाम कामगारांना मिळणार पेन्शन

बांधकाम कामगारांना मिळणार पेन्शन

मुंबई - राज्यात बांधकाम कामगारांसाठी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या भवितव्याची सुरक्षा करण्यात मदत होईल. ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दर महिन्याला ६ हजार रुपये पेन्शन दिले जाणार आहे. मात्र, ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेतले जात आहेत.

कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी सांगितले की बोगस नोंदणी टाळणे ही मोठी समस्या आहे. काही कंत्राटदार बोगस नोंदणी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे, योजनेचे लाभ फक्त खऱ्या कामगारांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी आधार कार्ड किंवा कंत्राटदार पुरावा यापैकी काय ग्राह्य धरायचे यावर चर्चा सुरू आहे. तसेच, योजनेशी संबंधित नियमावली तयार केली जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे बांधकाम कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षेला बळकटी मिळणार आहे. कामगार विभाग बोगस कामगारांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांच्या नोंदणीकृत तपशीलांची शहानिशा करण्यासाठी नियोजन करत आहे.

तसेच, १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत कामगार विभागाने माथाडी कामगार बिल आणि खासगी सुरक्षा कायद्यात सुधारणा यांसारखी महत्त्वाची कामे पूर्ण केली आहेत, अशी माहिती प्रधान सचिवांनी दिली. यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणासाठी योजनांची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येणार आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट