NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

बुलडोझर कारवाई बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले

बुलडोझर कारवाई बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले

नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर कारवाई करण्यात येत असल्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार चांगलंच चर्चेत आहे. अनेक गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर कारवाई करण्यात आल्याचंही पाहायला मिळालं. आता एका प्रकरणातील बुलडोझर कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे.

प्रयागराजमधील एक वकील, एक प्राध्यापक आणि इतर काहींची घरे २०२१ मध्ये पाडल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रयागराज विकास प्राधिकरणावर चांगलेच ताशेरे ओढले. तसेच ही कारवाई बेकायदेशीर आणि असंवेदनशील असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अशा प्रत्येक प्रकरणात पुढील ६ आठवड्यात प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत.


रिपोर्टर

  • Mukesh S. Dhawade
    Mukesh S. Dhawade

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Mukesh S. Dhawade

संबंधित पोस्ट