NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवारसाठी 105 कोटी रु. मंजूर

गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवारसाठी 105 कोटी रु. मंजूर

“गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार” या योजनेअंतर्गत 105.41 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जलसाठ्यांची क्षमता वाढवणे आणि जलसंधारणाला चालना देणे. शेतकऱ्यांना सुपीक गाळयुक्त माती उपलब्ध करून देणे. पाण्याची साठवणूक क्षमता सुधारून दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा देणे. ही या उपक्रमाची मुख्य उद्दिष्ट्य आहेत.

हा निधी आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग,औरंगाबाद यांच्यामार्फत जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांना वितरित करण्यात येईल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी निधी संबंधित अशासकीय संस्थांना तातडीने वितरित करावा आणि याबाबत शासनाला अहवाल सादर करावा. गाळ काढलेल्या कामांची तपासणी करून, पंचनाम्यानंतर शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येईल. मंजूर केलेल्या निधीपेक्षा अधिक रक्कम अदा करता येणार नाही. जर काही कारणाने निधी खर्च न झाल्यास, तो अन्य कामांसाठी वापरता येणार नाही.

निधी परत शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक असेल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या कार्यपद्धती आणि सुचनांचे काटेकोर पालन केले असल्याची खातरजमा करावी. जलसंधारण योजनेतर्गत केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कामाची तपासणी व देयकांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट