NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

दारू पिणे लपवल्यास मिळणार नाहीत विम्याचे पैसे

दारू पिणे लपवल्यास मिळणार नाहीत विम्याचे पैसे

मुंबई - आर्युविमा कंपन्यांनी आयुर्विम्याचा क्लेम नाकारण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीने पॉलिसी विकत घेत असताना दारू पिण्याची सवय लपवून ठेवली असे तर विमा कंपनी त्याचा क्लेम नाकारू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

एलआयसी कंपनीने एका व्यक्तीचा ‘जीवन आरोग्य’ योजनेअंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतल्याचा क्लेम नाकारला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर एलआयसीचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. पॉलिसी विकत घेत असताना सदर व्यक्तीने मद्य पिण्याबद्दल चुकीची माहिती दिली होती, असा आरोप कंपनीने केला.

हे प्रकरण २०१३ चे आहे. एका व्यक्तीने ‘जीवन आरोग्य’ ही पॉलिसी विकत घेतली होती. या पॉलिसीअंतर्गत रुग्णालयाच्या साधारण वॉर्डासाठी प्रतिदिन १००० रुपये आणि आयसीयूमध्ये भरती होण्यासाठी प्रतिदिन २००० रुपये मिळणार होते. पॉलिसी विकत घेतल्यानंतर एका वर्षाने सदर व्यक्तीच्या पोटात दुखायला लागल्यामुळे त्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले. एक महिन्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला.

सदर व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीने क्लेमसाठी अर्ज केला. मात्र क्लेम फेटाळून लावताना एलआयसीने म्हटले की, सदर व्यक्तीने मद्य पिण्याच्या सवयीबद्दलची माहिती लपवली होती. यासाठी एलआयसीने जीवन आरोग्य पॉलिसीमधील नियम ७ (११) चा हवाला दिला. या नियमानुसार, आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न किंवा मद्य, अंमली पदार्थाचा वापर केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाचा या पॉलिसीमध्ये समावेश होत नाही.


रिपोर्टर

  • Mukesh S. Dhawade
    Mukesh S. Dhawade

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Mukesh S. Dhawade

संबंधित पोस्ट