वाढता जीएसटी, विजेचा दर महागाईला कारणीभूत 

येत्या अर्थसंकल्पात तरी याचा विचार होणार आहे का?  - कामगार नेते गोविंदराव मोहिते यांचा सवाल  

मुंबई, (वा.) राज्य सरकारने मागील बेसुमार कर्जाची हातमिळवणी करण्यासाठी लोककल्याणकारी योजनांना कात्री लावून, सामान्य जनतेला गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई वाढीच्या खाईत लोटले आहे, परिणामी कामगार वर्ग आणि विशेषत गरीब माणूस त्यात अकारण भरडला जात आहे, तेव्हा येण्राया अर्थसंकल्पात तरी ही महागाईवाढ रोखण्यासाठी गंभीरपणे विचार होणार आहे का? असा सवाल कामगार नेते गोविंदराव मोहिते यांनी सरकारला विचारला आहे. मुंबई- येत्या 3 मार्च रोजी विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होत आहे. अधिवेशनात 10 मार्चला हा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार असे कळते, परंतु काही महिन्यांपूर्वीपासूनच महागाई वाढीच्या भस्मासुराने कळस गाठला आहे, त्यावर लक्ष वेधताना कामगार नेते गोविंदराव मोहिते यांनी म्हटले आहे, पंधरवड्यापूर्वी एसटी तिकीट दरात 15 टक्के इतकी दरवाढ करून सामान्यातील सामान्य माणसाचा प्रवास महाग केला गेला आहे.  

जीएसटी करातही सरसकट वाढ !  

जीवनावश्यक वस्तूंवर दरवाढ लादली जाते, तेव्हा जीएसटी कर वाढतो, सर्व कर एकाच नावावर अकारले जातात, तेव्हा-तेव्हा इतर वस्तूंवरील जीएसटी करात सरसकट वाढ  होते. त्यामुळे महागाई वाढते आणि सामान्य माणसाचे जीवन आजच्या महागाई वाढीच्या वणव्यात होरपळून निघते, या गोष्टीकडे कामगार नेते गोविंदराव मोहिते यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.  

व्यावसायिक वीजदरात  25 जानेवारीपासून वाढ  

पेट्रोल, डिझेल सारख्या इंधनाच्या दरात तर सातत्याने वाढच होत आहे. भविष्यात या दरवाढीला लगाम घालण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कालांतराने ही दरवाढ वाढतच जाणार आहे. परिणामी प्रवास आणि जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे! या भाववाढीला राज्य विद्युत मंडळही अपवाद ठरलेले नाही. सरकारच्या वीज वितरण कंपनीकडून स्वस्तात वीज उपलब्ध करून देण्याचे प्रलोभने दाखविण्यात आली असे असतानाही व्यावसायिक वीजदरात 25 जानेवारी रोजी दरवाढ करण्याचे एका पत्राद्वारे जाहीर केले आहे.  

एका बाजूने सवलत नि जीएसटी करातही दुसऱया बाजूने दरवाढ !  

आगामी आर्थिक वर्ष 2015-26 पासून, म्हणजे 1 एप्रिलपासून उद्योगांना वाढीव दराने वीज पुरवठा केला जाणार आहे. शेतकन्यांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी उद्योगांवर क्रॉस सबसिडीचा बोजा 1 एप्रिलपासून कमी करण्याचा महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या सूचनेनुसार महावितरण कंपनीचा प्रस्ताव असला तरी व राज्य वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार महावितरण कंपनी 1 एप्रिलपासून महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाने जाहीर केलेल्या नव्या दरवाढीच्या पत्रानुसार उद्योगावर नव्या दरवाढीची अंमलबजावणी करणार आहे. म्हणजे एका बाजूने सवलत दिल्याचे भासवायचे आणि दुस्रया बाजूने वीजेचे दर वाढवायची, असे दुटप्पी राजकारण सरकारचे आहे, हे स्पष्ट दिसते. सरकारच्या या धोरणामुळे पूर्वी प्रमाणेच अनेक लहानसहान उद्योग बंद पडणार हे निश्चित असल्याचे दिसतेय.