न्यायाची अपेक्षा 

            प्रत्येक नागरिकाने मन लावून काम केले पाहिजे. राष्ट्रनिष्ठा जागृत करून देशाच्या विकासात योगदान दिले पाहिजे.सर्वसामान्य माणसाला सर्व अधिकार आणि हक्क देण्याचे कार्य भारतीय राज्यघटनेने दिले आहे. त्यामुळेच सर्व थरातील लोक गुण्यागोविंदाने देशात राहू शकतात. परंतु गेल्या काही वर्षांत कट्टर धर्मवादाची लाट आली आहे. या लाटेत अनेक अल्पसंख्याकांचा शारीरिक, मानसिक छळ होत आहे, हे विसरून चालणार नाही. देशात एकाधिकारशाही येत आहे काय, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचे जगणे मुश्कील झाले आहे काय, सर्वसामान्यांचा विकास नक्की कशा पद्धतीने केला जात आहे, कुणाचा आवाज दाबण्याचे काम विद्यमान व्यवस्थेत होत आहे काय असे अनेक प्रश्न नागरिकांसमोर आहेत. त्यातच वाढती महागाई, करांचा बोजा, नवीन क्लिष्ट कायदे, अल्पसंख्याकांचे दमन असे अनेक प्रश्न नव्याने सामील झाले आहेत. जेव्हा आपण भारतीय संविधानाप्रमाणे जीवन जगण्याचे वचन व शपथ घेतली आहे, तर त्याप्रमाणे सर्व सामान्य माणसाला जगणे अपेक्षित असते. भारतीय संविधानातील सर्व गोष्टी भारतात अंमलात आणणे गरजेचे आहे. जनतेचे राज्य यावे, अशी अपेक्षा आहे.                ज्यांनी स्वराज्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी अतुलनीय धैर्य दाखवले आणि त्यासाठी लढण्यासाठी देशवासीयांचा उत्साह जागवला. स्वातंत्र्यासाठीचे त्यांचे कार्य आणि भारताला गौरवशाली बनवण्यासाठीची त्यांची महत्वकांक्षा आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणास्त्रोत आहे. भारतीय स्वातंत्र्यवीरांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी मोठे कष्ट घेतले आहे. देशासमोर सध्या अनेक प्रश्न नव्याने निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांची कौशल्याने सोडवणूक करून नागरिकांना खरे स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच आज गरज आहे. जोवर जनतेचे प्रश्न प्रलंबित राहतील,तोपर्यंत लोकशाहीधीष्ठीत समाज म्हणवून घेण्यास सत्ताधारी लायक नसतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व सामान्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची इच्छाशक्ती ठेवली पाहिजे, असे वाटते.         

        लोकांनी, लोकांसाठी लोकांकरिता चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही होय. लोकशाही प्रक्रियेत लोकांचे प्रश्न मांडणारे विरोधक आणि लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष धोरणात्मक कार्य करणारे सत्ताधारी हे दोन्हीही महत्वाचे घटक आहेत. यातील कोणीही नीच दर्जाचे नाही. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य माणूस म्हणजे नागरिक हा लोकशाहीतील महत्वाचा घटक होय. घटनात्मक प्रमुख म्हणून राष्ट्रपतींची जबाबदारी महत्वाची होय. तसेच लोकशाहीप्रणीत व्यवस्था सकारात्मक चालवण्यासाठी प्रशासन, लोकांनी निवडून दिलेले सरकार यांचीही भूमिका महत्वाची आहे. हे सर्वजण जेव्हा एकत्र येऊन सकारात्मक, पारदर्शक निर्णय घेतील, अंमलबजावणी करतील त्यावेळी देशातील नागरिक सुखी असणार आहे. जनतेला नेमके हेच अपेक्षित आहे. देशात विकास होत असेल तर तो नक्की कुणाचा ? देशाची संपत्ती, देशाच्या मालकीच्या गोष्टी बाजारात विकल्या जात आहेत काय ? सत्ताधाऱ्यांना देशाचा असा सौदा करण्याची परवानगी भारतीय संविधानाने दिली आहे काय, असे अनेक प्रश्न आता लोकांच्या मनात निर्माण होत आहेत. असे प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण होणे, हे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश आहे, असे वाटते. जगातील सर्व देश सुखी नाहीत, परंतु किमान सुखी व स्वातंत्र्यात राहण्याची व्यवस्था निर्माण होणे हेच लोकशाहीचे सूत्र असावे, असे वाटते. लोकशाहीत सर्व घटकांचे ऐकून घेऊन त्यावर विचारमंथन करून योग्य तो निर्णय सत्ताधारी पक्ष घेईल, ही अपेक्षा असताना विपरीत गोष्टी घडत आहेत काय, याचेही आत्मपरीक्षण सरकारने करणे गरजेचे आहे.

           दरवर्षी देशाला आणि नागरिकांना मिळालेले स्वातंत्र्य, हक्क- अधिकारांची चर्चा केली जाते. परंतु या गोष्टी अंमलात येत आहेत काय, याचे परीक्षण करणारी कोणती यंत्रणा नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना, आम्ही नेमके काय करतो आहोत, आमचे दोष- गुण काय आहेत याची जाणीव होणे गरजेचे आहे. जनतेने करोना महामारी विरोधात असाधारण दृढनिश्चय आणि कार्यक्षमता दाखवली आहे. असंख्य कुटुंबे भयानक संकटातून गेली आहेत. कोविड महामारीचा प्रभाव अजूनही व्यापक आहे, त्यामुळे आपण सावध राहिले पाहिजे आणि आपल्या बचावात कोणतीही हलगर्जीपणा करू नये. देशभक्तीची भावना देशवासीयांच्या कर्तव्याला अधिक बळकट करते. तुम्ही डॉक्टर असो वा वकील, दुकानदार असो वा कार्यालयीन कर्मचारी, सफाई कामगार असो वा मजूर, तुमचे कर्तव्य निष्ठेने व कार्यक्षमतेने पार पाडणे हे राष्ट्रासाठी तुमचे प्राथमिक आणि महत्त्वाचे योगदान आहे. जनतेला लोकशाहीधीष्ठीत व्यवस्था अपेक्षित आहे, हे सत्ताधारी पक्षाने लक्षात घेण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला न्याय मिळवून देणारी व्यवस्था अपेक्षित आहे.