विधानसभा निवडणूक लांबणीवर

                     लोकसभा निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकांकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. गेल्या दोन-अडीच वर्षांत राज्यात राजकीय उलथापालथ झाली आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात पुढच्या पाच वर्षांसाठी कोण बसणार, सत्तेच्या चाव्या कुणाच्या हाती असणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद नुकतीच झाली असून झालेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी महाराष्ट्रातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही. परंतु, कार्यक्रम जाहीर न करण्यामागचे कारण मात्र त्यांनी सांगितले आहे. परंतु असे दिसते की, विद्यमान सरकारला योजना जाहीर केल्यानंतर वेळ मिळावा यासाठी निवडणूक आयोगाच्या धडपड सुरू आहे की काय अशी शंका येते. तसेच विधानसभेची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे. तोवर निवडणूक आयोग राज्यातील विधानसभा निवडणूक जाहीर करणार नाही असे दिसते.

                 कलम ३७० हटवल्यानतंर जम्मू काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच निवडणुका होणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू काश्मीरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सातत्याने दहशतवादी हल्ले होत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात सर्व उमेदवारांना कडेकोट सुरक्षा पुरवण्यात येणार आहे. त्यामुळे या काळात महाराष्ट्रात निवडणुका घेतल्या जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्त राजीव कुमार यांनी दिले आहे. सद्यकाळात राज्यात निवडणूक घेतली तर राज्यात सुरक्षा पुरवण्यात अडचण येणार आहे. विधानसभा निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचे हेही एक कारण आहे.

                जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षा आवश्यकतांमुळे महाराष्ट्रातील निवडणुका नंतर जाहीर केल्या जातील, असे स्पष्टीकरण राजीव कुमार यांनी दिले आहे. निवडणूक आयुक्तांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात पाऊस आहे. अनेक सण उत्सव आहे. गणेशोत्सव, पितृपक्ष, नवरात्री, दिवाळी हे सण आहे. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यांत इथेही निवडणुका होतील. राज्यातील महायुती व महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्या निवडणुकीच्या दृष्टीने कामाला लागल्या असून आधी जागावाटप व नंतर उमेदवार निश्चिती अशी प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांची अद्याप चर्चा होत असताना विधानसभा निवडणुका मात्र लांबणीवर पडल्या आहेत.

                 विद्यमान महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वीच राज्यात नवीन सरकार अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. मात्र, अपवादा‍त्मक परिस्थितीत राज्यपाल ही मुदत वाढवू शकतात. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांना उशीर होण्याची शक्यता गृहीत धरली जात आहे. त्यामुळे आता दिवाळीनंतरच राज्यात विधानसभा निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जाहीर झालेल्या नसल्या तरीही राज्यातील अनेक राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. 

                  आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवत लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचे चिंतन करून यानेक राजकीय पक्षांनी आतापासूनच प्रचाराला सुरुवात केली आहे. अनेक पक्षांनी मोहिमा, अभियान, मतदार संपर्क यात्रा सुरू केल्या असून जागावाटपाचीही चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. राज्यातील शिवसेना ठाकरे गट, शरद पवार राष्ट्रवादी गट आणि राष्ट्रीय काँग्रेस एकत्र लढणार असे ठरले आहे. महाविकास आघाडीत सर्व पक्षांनी एकत्रित निवडणूक लढण्यावर भर दिसतो. परंतु महायुतीत अजित पवार राष्ट्रवादी गटाने आगामी विधानसभा निवडणूक सोडून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा नुकताच इशारा दिला होता. तसेच लोकसभा निवडणुकीवेळी शिवसेना शिंदे गटातील काही नेत्यांना उमेदवारी मिळाली नव्हती. हा पूर्वानुभव लक्षात घेता भाजपासोबत जागावाटप कसे होणार याबाबत संभ्रम वाटतो. 

              महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपुष्टात येत असल्याने अजून दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी आहे. तसेच एवढ्या लवकर निवडणूक घेणे हे सत्ताधारी महायुतीसाठी सोयीचे नव्हते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, अन्नपूर्णा योजना, लाडका भाऊ आदी लोकप्रिय घोषणांचा लोकांना लाभ मिळाला तरच त्याचा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांना फायदा होऊ शकतो. यामुळेच निवडणूक लांबणीवर जाणे हे सत्ताधारी पक्षाला आवश्यकच होते. याउलट लोकसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विरोधातील लोकांमधील कल किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील संताप अजून प्रगट होण्याकरिता विधानसभेची निवडणूक दिवाळीपूर्वी होणे महाविकास आघाडीसाठी फायद्याचे होते. 

             लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ४८ पैकी ३० जागा महाविकास आघाडी तर १७ जागा महायुतीने जिंकल्या होत्या. तेव्हा विधानसभा मतदारसंघांचा विचार करता महाविकास आघाडीला १६० च्या आसपास तर महायुतीला १२५ च्या आसपास मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाली होती. आधीच महायुती सरकारने लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावला आहे. त्यात महायुतीकडे पुरेशी साधने असल्याने महाविकास आघाडीसाठी पाऊण महिना निवडणूक लांबणे गैरसोयीचे ठरणार आहे. तसेच राज्यातील महायुती सरकारने ज्या योजना राबवायला सुरुवात केल्या आहेत, त्याचा प्रभाव त्यांना मिळणाऱ्या मतांवर पडेल की नाही हे येत्या काळात विधानसभा निवडणुकीच्या निकाळानंतरच समजेल. परंतु केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा राज्यात लवकर निवडणूक न घेण्याचा निर्णय महायुतीला पूरक ठरण्याची शक्यता महायुतीच्या नेत्यांना वाटते. निवडणूक आयोग अर्थात केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करीत आहे, असे दिसते.