गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

देशविकासाचे प्रश्न

देशविकासाचे प्रश्न 

              स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही काही मोजक्या नागरिकांनाच आपल्या संविधानिक अधिकाराची माहिती असावी, हे देशाचे दुर्देव असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायधीश एन. व्ही. रमण यांनी ४ वर्षांपूर्वी व्यक्त केले होते. रमन यांच्या मते, देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला आपले संविधानिक अधिकार आणि कर्तव्य माहित असणे आवश्यक आहे. वकील आणि जनतेला घटनात्मक तरतुदी आणि घटना माहित असणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा झाला तरी संविधानिक अधिकारांची आपल्याला जाणीव नाही, ही गंभीर गोष्ट आहे. कायदे किचकट शब्दांत मांडले जातात, असेही दिसते. सोप्या शब्दांत न्यायालयीन निकाल असावेत, अशी अपेक्षाही अनेक विधि तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तसेच निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून लोकांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू किंवा सुविधा ही एक गंभीर समस्या आहे. तसेच, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे दिसते. देशात कोणकोणते बदल व्हावेत तसेच देश सुधारला पाहिजे, या दृष्टीने विधी तज्ज्ञ  मत मांडत आहेत. सर्वच नेत्यांनी त्यातून धडा घेण्याची गरज आहे. 

              काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, काही नेते व राजकीय पक्ष लोकांना आश्वासने देत आहेत. परंतु मोदी यांनीही त्यांचे सरकार केंद्रात असताना दिलेली नेमकी किती आश्वासने होती, याचेही परीक्षण करण्याची गरज आहे. ती आश्वासने पूर्ण झाली आहेत काय, हेही तपासण्याची गरज आहे. निवडून येण्यासाठी राजकीय नेते भरमसाठ आश्वासने देतात, हे योग्य नव्हे. न्यायव्यवस्था व देशातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडून नवीन अपेक्षा व्यक्त होत आहेत, त्या चुकीच्या म्हणता येणार नाहीत, त्या रास्तच आहेत.                                    देशाने स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केला आहे. या दृष्टीने देशात कोणत्या सुधारणा होणे महत्वाचे आहे, यावर विचार झाला पाहिजे. तसे निर्णय विद्यमान सरकारने घेणे आवश्यक आहे. पाश्चात्य देशात एका लहान शाळकरी मुलगाही तिथल्या संविधान आणि कायद्यांबद्दल जागरूक असतो. ही संस्कृती आपल्याकडे असायला हवी. वकील आणि जनतेला घटनात्मक तरतुदी आणि घटना माहित असणे आवश्यक आहे. हे दुर्दैव आहे, की, आपण आता स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी केली, परंतु तरीही शहरी भागातील काही निवडक लोक किंवा कायदेशीर व्यावसायिकांनाच घटनात्मक अधिकार आणि कर्तव्यांची जाणीव आहे. लोकांना संविधान काय म्हणते आणि कायद्यांतर्गत कसे अधिकार आहेत, ते वापरायचे कसे, याची माहिती नाही. आपली कर्तव्य काय आहेत, हेही माहिती नाही. हे दुर्दैवी आहे. 

          संविधानसाक्षर व्हा, तरच देश पुढे जाईल. संविधानसाक्षर होण्यासाठी विधि तज्ञानी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, प्रादेशिक भाषांमध्ये न्यायालायाच्या निकालांचे सोप्या पद्धतीने भाषांतर केल्यास आर्थिक भार पडेल. सोप्या शब्दात निकाल असावे तसेच युक्तिवाद हे संक्षिप्त, नेमके आणि लहान वाक्यात लिहीण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत असताना राजकारण्यांनी आश्वासनांची खैरात करणे चिंताजनक आहे. 

                निवडणुका जवळ आल्या की नेतेमंडळी जनतेला मोठ्या प्रमाणावर आश्वासने देत असतात. यामध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश होतो. वीजबिल माफी, मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू वगैरे आश्वासने तर अगदी नेहमीची वाटावी इतकी सर्रासपणे दिली जातात. मात्र, अशा प्रकारे मोफत वस्तू वाटप वगैरे दिल्यामुळे त्याचा देशावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले होते. मोदी यांनी जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करावी, म्हणजे त्यांना समजेल की, त्यांनी जनतेला केती भरमसाठ आश्वासने दिली आहेत ते ! यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण यांनी चिंता व्यक्त केली होती. निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून लोकांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू किंवा सुविधा ही एक गंभीर समस्या आहे. तसेच, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. निवडणुकांच्या काळात अशा प्रकारे राजकीय पक्षांकडून मतदारांना भुलवणाऱ्या घोषणा केल्या जाण्यावर बंदी पाहिजे. राजकीय पक्षांकडून प्रत्येक निवडणुकीत जाहीर करण्यात येणाऱ्या जाहीरनाम्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलणे आणि जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांसाठी संबंधित राजकीय पक्षांना जबाबदार धरणे अशी कृती सरकारनेच केली पाहिजे. अशा आश्वासनांवर आणि मोफत वस्तू किंवा सुविधा देण्यावर देशातील विधी तज्ज्ञ नाराजी व्यक्त करत आहेत. न्यायालयाने म्हटले होते की, ही समस्या नाही असे कुणीही म्हणत नाही. ही एक गंभीर समस्या आहे. ज्यांना या वस्तू किंवा सुविधा मिळत आहेत, त्यांना त्या हव्या आहेत. पण दुसरीकडे काहींचे असेही म्हणणे आहे की ते जर कर भरत असतील, तर त्याचा वापर विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये केला जावा. त्यामुळे ही एक गंभीर समस्या आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.    जनतेला भरमसाठ आश्वासने देणे, अवाजवी सवलती देणे आणि करदात्यांच्या पैशातून उद्योगपतींची कर्ज माफ करणे असले टूकार धंदे आता बंद होणे अपेक्षित आहे. तरच देश पुढे जाईल.

रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट