देशविकासाचे प्रश्न 

              स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही काही मोजक्या नागरिकांनाच आपल्या संविधानिक अधिकाराची माहिती असावी, हे देशाचे दुर्देव असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायधीश एन. व्ही. रमण यांनी ४ वर्षांपूर्वी व्यक्त केले होते. रमन यांच्या मते, देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला आपले संविधानिक अधिकार आणि कर्तव्य माहित असणे आवश्यक आहे. वकील आणि जनतेला घटनात्मक तरतुदी आणि घटना माहित असणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा झाला तरी संविधानिक अधिकारांची आपल्याला जाणीव नाही, ही गंभीर गोष्ट आहे. कायदे किचकट शब्दांत मांडले जातात, असेही दिसते. सोप्या शब्दांत न्यायालयीन निकाल असावेत, अशी अपेक्षाही अनेक विधि तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तसेच निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून लोकांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू किंवा सुविधा ही एक गंभीर समस्या आहे. तसेच, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे दिसते. देशात कोणकोणते बदल व्हावेत तसेच देश सुधारला पाहिजे, या दृष्टीने विधी तज्ज्ञ  मत मांडत आहेत. सर्वच नेत्यांनी त्यातून धडा घेण्याची गरज आहे. 

              काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, काही नेते व राजकीय पक्ष लोकांना आश्वासने देत आहेत. परंतु मोदी यांनीही त्यांचे सरकार केंद्रात असताना दिलेली नेमकी किती आश्वासने होती, याचेही परीक्षण करण्याची गरज आहे. ती आश्वासने पूर्ण झाली आहेत काय, हेही तपासण्याची गरज आहे. निवडून येण्यासाठी राजकीय नेते भरमसाठ आश्वासने देतात, हे योग्य नव्हे. न्यायव्यवस्था व देशातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडून नवीन अपेक्षा व्यक्त होत आहेत, त्या चुकीच्या म्हणता येणार नाहीत, त्या रास्तच आहेत.                                    देशाने स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केला आहे. या दृष्टीने देशात कोणत्या सुधारणा होणे महत्वाचे आहे, यावर विचार झाला पाहिजे. तसे निर्णय विद्यमान सरकारने घेणे आवश्यक आहे. पाश्चात्य देशात एका लहान शाळकरी मुलगाही तिथल्या संविधान आणि कायद्यांबद्दल जागरूक असतो. ही संस्कृती आपल्याकडे असायला हवी. वकील आणि जनतेला घटनात्मक तरतुदी आणि घटना माहित असणे आवश्यक आहे. हे दुर्दैव आहे, की, आपण आता स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी केली, परंतु तरीही शहरी भागातील काही निवडक लोक किंवा कायदेशीर व्यावसायिकांनाच घटनात्मक अधिकार आणि कर्तव्यांची जाणीव आहे. लोकांना संविधान काय म्हणते आणि कायद्यांतर्गत कसे अधिकार आहेत, ते वापरायचे कसे, याची माहिती नाही. आपली कर्तव्य काय आहेत, हेही माहिती नाही. हे दुर्दैवी आहे. 

          संविधानसाक्षर व्हा, तरच देश पुढे जाईल. संविधानसाक्षर होण्यासाठी विधि तज्ञानी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, प्रादेशिक भाषांमध्ये न्यायालायाच्या निकालांचे सोप्या पद्धतीने भाषांतर केल्यास आर्थिक भार पडेल. सोप्या शब्दात निकाल असावे तसेच युक्तिवाद हे संक्षिप्त, नेमके आणि लहान वाक्यात लिहीण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत असताना राजकारण्यांनी आश्वासनांची खैरात करणे चिंताजनक आहे. 

                निवडणुका जवळ आल्या की नेतेमंडळी जनतेला मोठ्या प्रमाणावर आश्वासने देत असतात. यामध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश होतो. वीजबिल माफी, मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू वगैरे आश्वासने तर अगदी नेहमीची वाटावी इतकी सर्रासपणे दिली जातात. मात्र, अशा प्रकारे मोफत वस्तू वाटप वगैरे दिल्यामुळे त्याचा देशावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले होते. मोदी यांनी जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करावी, म्हणजे त्यांना समजेल की, त्यांनी जनतेला केती भरमसाठ आश्वासने दिली आहेत ते ! यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण यांनी चिंता व्यक्त केली होती. निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून लोकांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू किंवा सुविधा ही एक गंभीर समस्या आहे. तसेच, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. निवडणुकांच्या काळात अशा प्रकारे राजकीय पक्षांकडून मतदारांना भुलवणाऱ्या घोषणा केल्या जाण्यावर बंदी पाहिजे. राजकीय पक्षांकडून प्रत्येक निवडणुकीत जाहीर करण्यात येणाऱ्या जाहीरनाम्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलणे आणि जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांसाठी संबंधित राजकीय पक्षांना जबाबदार धरणे अशी कृती सरकारनेच केली पाहिजे. अशा आश्वासनांवर आणि मोफत वस्तू किंवा सुविधा देण्यावर देशातील विधी तज्ज्ञ नाराजी व्यक्त करत आहेत. न्यायालयाने म्हटले होते की, ही समस्या नाही असे कुणीही म्हणत नाही. ही एक गंभीर समस्या आहे. ज्यांना या वस्तू किंवा सुविधा मिळत आहेत, त्यांना त्या हव्या आहेत. पण दुसरीकडे काहींचे असेही म्हणणे आहे की ते जर कर भरत असतील, तर त्याचा वापर विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये केला जावा. त्यामुळे ही एक गंभीर समस्या आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.    जनतेला भरमसाठ आश्वासने देणे, अवाजवी सवलती देणे आणि करदात्यांच्या पैशातून उद्योगपतींची कर्ज माफ करणे असले टूकार धंदे आता बंद होणे अपेक्षित आहे. तरच देश पुढे जाईल.