NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

देशातील 27 लाख वीज कर्मचारी जाणार संपावर

देशातील 27 लाख वीज कर्मचारी जाणार संपावर

मुंबई - येत्या आठवड्यात संपूर्ण भारतातील वीज पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या दोन वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सुमारे 27 लाख वीज क्षेत्रातील कर्मचारी 9 जुलै रोजी देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. ज्यामुळे संपूर्ण भारतातील वीज पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. 9 जुलै रोजी होणारी निदर्शने प्रामुख्याने हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, विजयवाडा, चेन्नई, बेंगळुरू, मुंबई, नागपूर, रायपूर, भोपाळ, जबलपूर, वडोदरा, राजकोट, गुवाहाटी, शिलाँग, कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, रांची, श्रीनगर, जम्मू, शिमला, देहरादून, पटियाला, जयपूर, कोटा, हिसार आणि लखनऊ येथे होणार आहेत.

ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशनचे (AIPEF) अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी सांगितलं आहे की, उत्तर प्रदेश सरकारने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) आणि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) यांचं खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही वीज कंपन्या एकत्रितपणे राज्यातील 75 पैकी 42 जिल्ह्यांना व्यापतात.

“राष्ट्रीय वीज कर्मचारी आणि अभियंते समन्वय समितीकडून (NCCOEEE) करण्यात आलेल्या आवाहनानुसा, देशभरातील वीज कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंते आणि अभियंत्यांनी वीज वितरण कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या निषेधार्थ मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली आहेत,” असं दुबे म्हणाले आहेत.

खासगीकरणाच्या विरोधात 27 लाख वीज कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं दुबे म्हणाले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात संप झाल्यास देशभरातील वीज पुरवठ्यावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. “जर वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला तर आम्ही जबाबदार राहणार नाही,” असं ते म्हणाले आहेत.

राज्य सरकारने 12 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या निविदेनुसार, उत्तर प्रदेश त्यांच्या चार वीज वितरण कंपन्यांपैकी दोन कंपन्यांचं खाजगीकरण करण्याचा विचार करत आहे. वारंवार होणारा वीज तोटा आणि पुरेशा ट्रान्समिशन पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात होतं.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट