NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर

RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर  

वर्ली टॉवर प्रकल्पाच्या खर्चात BMC कडून 37 कोटींची कपात  

मुंबई महानगरपालिका (ँश्ण्) ने वर्ली येथील डांबरीकरण प्रकल्प आणि चाचणी प्रयोगशाळेच्या जागेवर उभारण्यात येण्राया 29 मजली व्यावसायिक इमारतीच्या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या खर्चात 37 कोटी रुपयांची मोठी कपात केली आहे. ही कारवाई Rऊघ् कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या प्रकल्पातील रोबोटिक पार्किंग प्रणालीच्या अवास्तव खर्चाबाबत केलेल्या तक्रारीनंतर करण्यात आली.  

सुरुवातीला या प्रकल्पाचा खर्च 525 कोटी रुपये एवढा होता, त्यात 450 वाहनांसाठी रोबोटिक पार्किंगसाठी 96 कोटी रुपये खर्ची घालण्यात येणार होते. मात्र, गलगली यांनी ऑगस्ट 2024 मध्ये पालिका आयुक्त आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या खर्चावर आक्षेप नोंदवला होता आणि अन्य शहरांमध्ये याच प्रकारची प्रणाली कमी खर्चात बसवली जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. या पाठपुराव्याची दखल घेत महानगरपालिकेने जुन्या निविदेला रद्द करून मे 2025 मध्ये नवीन निविदा प्रसिद्ध केली, ज्यामध्ये एकूण खर्च 488 कोटी रुपये ठरवण्यात आला. अनिल गलगली यांना ँश्ण् कडून पत्र आले असून 19 जून 2025 रोजी अनिल गलगली यांना लेखी पत्र पाठवून सांगितले की, त्यांच्या तक्रारीनंतर जुनी निविदा रद्द करण्यात आली असून पुनर्नियुक्त तांत्रिक सल्लागार आणि कार्यकारी अभियंता (वाहतूक नियंत्रण) यांच्या सल्ल्याने रोबोटिक पार्किंगची नवीन अंदाजित किंमत 72 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.  



रिपोर्टर

  • Rejendra Salaskar
    Rejendra Salaskar

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Rejendra Salaskar

संबंधित पोस्ट