NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

सहकारी उपनिबंधक कार्यालयातील सर्व कामकाज आता ऑनलाइन

सहकारी उपनिबंधक कार्यालयातील सर्व कामकाज आता ऑनलाइन

मुंबई — सहकारी उपनिबंधक कार्यालयातील सर्व कामकाज डिजिटल करण्यात येणार असून येत्या तीन महिन्यात त्यातील काही बाबी पूर्ण करण्यात येतील तर उर्वरित बाबी सहा महिन्यांत सुरू करण्यात येतील अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत केली.

याबाबतचा प्रश्न वरुण सरदेसाई यांनी उपस्थित केला होता. या कार्यालयातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. Meta सोबत लवकरच करार करून या सेवा व्हॉटस् ॲप माध्यमातून ही दिल्या जातील. सर्वसामान्य नागरिकांना या सेवा घेणं सोपे जावे यासाठी ही व्यवस्था करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

हुक्का पार्लरवरही शिकंजा

राज्यातील हुक्का पार्लरचं वाढते प्रस्थ रोखण्यासाठी यासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्यात येऊन तो अधिक कडक करण्यात येईल आणि असे पार्लर पोलिसांनी शोधून न काढता इतरांनी पकडून दिले तर संबंधित पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासांत दिली. याबाबतचा प्रश्न सुनील कांबळे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर सुधीर मुनगंटीवार, संजय केळकर, आशिष देशमुख, सिद्धार्थ शिरोळे यांनी उप प्रश्न विचारले.

हुक्का पार्लर शोधून काढून त्यावर कारवाईसाठी मोहीम राबविली जाईल, दुसऱ्यांना हुक्का पार्लर सापडलं तर संबंधित परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात येईल, तिसऱ्यांदा सापडला तर कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल आणि त्यांच्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येईल असं ही मुख्यमंत्री म्हणाले.


रिपोर्टर

  • Rejendra Salaskar
    Rejendra Salaskar

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Rejendra Salaskar

संबंधित पोस्ट