NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

उच्च न्यायालयाकडून वर्सोवा झोपडपट्टी पुनर्वसनाला हिरवा कंदील

उच्च न्यायालयाकडून वर्सोवा झोपडपट्टी पुनर्वसनाला हिरवा कंदील

मुंबई - मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनाचे काम राज्य शासनाकडून वेगाने मार्गी लावले जात आहे. मोठ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वेक्षणाचे कामही सुरु झाले आहे. न्यालाययाकडून या विकासकामांना अडथळा करणारे खटले निकाली काढले जात आहेत. तबेला मालकांच्या अडवणुकीच्या भूमिकेमुळे रखडलेला वर्सोवा येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा मार्ग अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. ६० वर्षांहून अधिक काळ जमिनीवर ताबा ठेवणाऱ्या तबेला मालकांनी मुंबई महापालिकेच्या नोटिसांना आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने तबेला मालकांची याचिका फेटाळून लावल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत आधीच ४०० हून अधिक झोपड्या पाडण्यात आल्या आहेत. आता केवळ तबेला मालकांची ११ बांधकामे जैसे थे असल्यामुळे प्रकल्पात अडसर येत आहे. प्रकल्पासाठी स्थलांतरित झालेल्या झोपडीधारकांना भाडे देण्यासाठी दरवर्षी ७५ लाखांवर खर्च सोसावा लागत आहे. तबेला मालकांनी काही वस्तुस्थिती न्यायालयापासून लपवून ठेवली होती. याबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात अडथळा आणण्याची तबेला मालकांची कृती खंडणीचा प्रकार वाटत आहे. याचिकाकर्त्यांच्या विरोधामुळे विकासकाला आर्थिक भुर्दंड बसण्याबरोबरच संपूर्ण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पावर विपरीत परिणाम होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तबेला मालकांची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून रखडलेला वर्सोवा-रामदासनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रकल्प अखेर मार्गी लागला आहे.

वर्सोवा येथील रामदास नगरच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी २०२२ मध्ये वन स्टॉप बिझनेस सर्व्हिस लिमिटेड या विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली. या परिसरातील जागेवरील ताबा हटवण्यासाठी तबेला मालकांना मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिसांविरोधात तबेला मालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.


रिपोर्टर

  • Rejendra Salaskar
    Rejendra Salaskar

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Rejendra Salaskar

संबंधित पोस्ट