NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

स्थानिक स्वराज्य संस्थां सुनावणी 6 मेला , निवडणुका पुन्हा लांबणीवर

स्थानिक स्वराज्य संस्थां सुनावणी 6 मेला , निवडणुका पुन्हा लांबणीवर

नवी दिल्ली - महाराष्ट्राचे लक्ष असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबधित असणाऱ्या प्रलंबित याचिकेवरची सुनावणी मंगळवारी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 6 मे रोजी होणार आहे त्यामुळे राज्यातील या निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच होतील असे स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठापुढे आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबधित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका कुणी दाखल केली होती? अशी विचारणा न्यायालयाने यावेळी केली. मात्र, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या वकिलांवर नाराजी व्यक्त करीत न्यायपीठाने सुनावणी पुढे ढकलली. आता या प्रकरणाची सुनावणी 6 मे 2025 रोजी होणार आहे.

सुनावणीच्या सुरवातीला ज्येष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी प्रभागरचने संदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा आणि ओबीसींना आरक्षण दिले आहे काय याची माहिती देण्यास सांगितली. तर, ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले.

तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सदर प्रकरणांमध्ये ऐरणीवर नसून आधीची सदस्य संख्या आणि प्रभाग रचनेप्रमाणे आयोगाने काम केले असल्याचे सांगितले. या आधारे निवडणुकीची कार्यवाही करण्यात यावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा युक्तीवाद सुरू असतानाच न्यायालयाने कोणत्या याचिकेत ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणास आव्हान देण्यात आले आहे? अशी विचारणा केली. तर, आम्ही ओबीसी आरक्षणास आव्हान दिलेले नाही. प्रलंबित निवडणुका लवकर घेण्यासंदर्भात याचिका आहे असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.

मात्र, सरकारी आणि याचिकाकर्त्याच्या वकिलांकडून समाधानकारक माहिती मिळाली नाही. यामुळे सर्व अर्ज आणि याचिका मागवून पुढच्या तारेखेला सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायपीठाने सांगितले. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी तर याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. शशीभूषण आडगावकर आणि ॲड. अभय अंतुरकर यांनी बाजू मांडली.


रिपोर्टर

  • Rejendra Salaskar
    Rejendra Salaskar

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Rejendra Salaskar

संबंधित पोस्ट