महानंदला उर्जितावस्था मिळावी

राज्य सरकारने महानंद ही सरकारी संस्था पुनरुजिवित करण्याच्या उद्देशाने मदर डेअरी या संस्थेकडे दिली आहे. यासाठी सरकार मदर डेअरीला २५३ करोड रुपये देत आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ म्हणजेच महानंद डेअरी आता मदर डेअरीच्या मार्गदर्शनाखाली कारभार करेल. ही प्रकिया मे महिन्यात घडली आहे. मदर डेअरीचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड द्वारे केले जाते. अशा प्रकारे सरकारी संस्था महानंदला राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्व संचालकांनी घेतला. महाराष्ट्र सरकारचा महानंद हा सरकारी उपक्रम आहे. हा उपक्रम नेहमीच तोट्यात येत असल्याची बोंब अनेक जण मारत होते. आणि राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यालय गुजरातमध्ये असल्यामुळे महानंद दुधाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे संचालक यांनी म्हटले. महानंद हा राज्य सरकारचा उपक्रम असून विविध राज्यांचे विविध सरकारी उपक्रम कार्यरत आहेत. गुजरातमधील कंपनीकडे महानंदचा ताबा देणे म्हणजे महाराष्ट्र सरकार सक्रिय नसल्याचे हे उदाहरण आहे, असा अनेक जणांनी आरोप केला आहे.

गुजरात राज्यातील अमूलचा दुधाचा व्यवसाय आहे. अमुल ब्रँड हा गुजरातमध्ये दुधाचा पुरवठादार आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्रातही या दुधाचा पुरवठा होतो. अमूलचे दूध गुणवत्तापूर्ण असून त्याचे मार्केटिंग नेहमी केले जाते. तशाच प्रकारे महानंद या दुधाबाबत महाराष्ट्र सरकारने काही रचनात्मक गोष्टी केल्या असत्या तर महानंद दूध राज्याबाहेर गेले असते. परंतु महानंद ही सरकारी संस्था तोट्यात दाखवून राज्य सरकारने हात वर केले आहेत असेही दिसते.

महानंद दूध गुजरातच्या ताब्यात देऊन अमूलचा विकास करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा एक आरोप होत आहे. परंतु या आरोपात तथ्य नसल्याचे संचालक मंडळाचे म्हणणे आहे. महानंदचे माजी संचालक राजेंद्र सूर्यवंशी यांनी म्हटले आहे की, महानंद दुधाला उर्जित अवस्था प्राप्त करून देण्यासाठी व महानंदला तोट्यातून सावरण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाकडे महानंदचा ताबा देण्यात आला आहे.

खाजगी दूध डेरी आणि इतर दूध डेअरी यांच्या स्पर्धेत महानंद ही दूध सरकारी संस्था टिकाव धरू शकली नाही. कारण महानंदचे कर्मचारी आणि त्यांना देण्यात येणारा पगार तसेच दुधावर प्रक्रिया करण्याचा खर्च या गोष्टी महानंदला परवडत नाहीत. सर्वत्र दुधाचे दर वाढले असले तरी महानंदचे दूध दर वाढलेले नव्हते. महानंद या सरकारी संस्थेला सावरायचे झाले तर राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळाकडून आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे आहे. आता ती मिळाली आहे, पण मदर डेअरीकडे या संस्थेचा ताबा दिल्यावर! तसेच या संस्थेबाबत रचनात्मक पद्धतीने विचार करण्याची गरज आहे.

महानंद ही सरकारी संस्था सातत्याने तोट्यामध्ये गेली. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी महिन्याला ५ ते साडे पाच कोटी रुपयांचा खर्च येत होता. अमूल ही संस्था दुधावर प्रक्रिया करण्यासाठी चार ते पाच रुपये लिटर मागे खर्च करते. मात्र महानंदमध्ये या प्रोसेसिंगला १८ रुपये लिटरमागे खर्च येत होता. यामुळे स्पर्धेमध्ये दर देणे आणि दर टिकून ठेवणे महानंदला शक्य नसल्याचा मुद्दा संचालक मंडळाच्या काही सदस्यांनी मांडला होता. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे महानंदचा कारभार जर दिला तर येत्या काही काळामध्ये महानंदला उचित अवस्था प्राप्त होईल असा विश्वास महानंदच्या संचालकांनी व्यक्त केला होता. यासाठी जळगाव दूध संघाचे उदाहरण दिले जाते.  हा दूध संघ तोट्यात असताना नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाने तो चालवायला घेतला. काही काळानंतर जळगाव दूध संघ फायद्यात आल्यानंतर तो हस्तांतरित करण्यात आला. त्याच प्रकारे महानंदच्या खरेदी पासून विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेत बदल करून नवीन पद्धतीने त्यामध्ये रचनात्मक बदल आवश्यक आहे. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे महानंद हस्तांतरित करून तो बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. 

कर्नाटक सरकारने नंदिनी, तामिळनाडू सरकारने अविन व केरळ सरकारने मिल्मा हे स्थानिक सहकारी ब्रँड विकसित करण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या राज्यातील शेतकरी आणि सहकारी शिखर संस्था वाचवण्यासाठी अनुदाने व पाठबळ दिले जाते. तसे राज्य सरकारने महानंदबाबत केलेच नव्हते, ही खंत आहे. या प्रक्रियेत काही राजकारण असेल तर कल्पना नाही, पण ज्या उद्देशाने ही प्रक्रिया झाली तो हेतू साध्य होणे गरजेचे आहे. महानंदला उर्जितावस्था मिळावी, हीच अपेक्षा.