महाराष्ट्र सरकारने नुकताच पुनर्विकासासाठी म्हाडाला सरसकट तीन तर राज्यातील सर्व सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्टसाठी पाच चटईक्षेत्र बहाल केले. मागील अनेक वर्षांपासून जनतेचे भले करण्याच्या नावाखाली वाढीव चटई निर्देशांक देण्याची ओढ सर्वच राज्य सरकारांमध्ये लागली आहे. खैरात वाटावी तसा वाढीव चटई निर्देशांक वाटला जात आहे.  मग हे वाढीव चटई निर्देशांक कधी पुनर्विकासासाठी, कधी माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी, कधी मुंबई आणि सभोवतालच्या परिसरात घरांचा स्टोक वाढवण्यासाठी इंटिग्रेटेड टाउनशिपच्या माध्यमातून, तर कधी परवडणारी घरे बनवण्यासाठी हे अतिरिक्त चटई निर्देशांकाची खैरात विकासकांना दिली जात आहे. मात्र हे सर्व करत असताना ज्या उद्देश्याने हे वाढीव चटई क्षेत्र बहाल केले जाते खरंच तो उद्देश साधला जातो का ? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. सर्वसामान्यांच्या भल्याचा आव आणत शहराचा टोलेजंग विकास करीत असलेली गिधाडे पाहिली कि शिसारी येते आणि या शहरी गिधाडांना वेळीच आवरण्याची गरज भासू लागते.

मुंबई शहरावरील गर्दीचा ताण कमी व्हावा या दृष्टीने मुंबई लगतच्या ठाणे खाडी किनारी 324 चौ.किमी क्षेत्रावर नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्यात आली. सुरुवातीला 20 लाख लोकसंख्या विचारात घेऊन या शहराचे नियोजन करण्यात आले. येथील लोकसंख्येच्या प्रमाणात साधनं आणि सोई-सुविधा सिडकोने निर्माण केल्या. चंदीगड नंतर देशातील अतिशय सुटसुटीत शहर म्हणून या शहराची गणना झाली. शहराची निर्मिती करताना बाजूच्या डोंगरातील माती, मुरूमाचा भराव खाडीत टाकून शहर वसवले, पण त्यामुळे नवी मुंबईतील जंगले नष्ट झाली आणि समुद्र किनाराही आकसला गेला. पण समुद्राच्या पाण्याने नवी वाट चोखाळली आणि उरण, अलिबाग, रत्नागिरी मधील कमी उंचीच्या जमिनीला आपल्या कवेत घेतले. बरे निसर्गाची अपरिमित हानी करून नवी मुंबई सारखे जरी संपूर्ण नवीन शहर वसवले तरी मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येला आपण आळा घालू शकलो का ? तर उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. मुंबई शहरातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडल्यावर गगनचुंबी विकासाची स्वप्ने राजकर्त्यांना पडू लागली आणि हा विकास साधण्यासाठी वाढीव चटई क्षेत्राचे पालुपद दाखवण्यात आले आणि आजतागायत त्याची खिरापत वाटप अव्याहतपणे सुरु आहे. विकासाच्या भन्नाट कल्पनेच्या नावाखाली शहरातील या गिधाडांनी आता शहराचे लचके तोडण्यास सुरुवात केली असून नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्कावरच त्यामुळे गदा आणली आहे.

विकासाचे केंद्रीकरण हे वाढत्या शहरीकरणाची मोठी समस्या आहे. मोठ्या प्रमाणावर गाव खेड्यांचे शहरीकरण होत असून शेकडो वर्षांच्या भगीरथ प्रयत्नाने बनलेली सुपीक जमीन आज नागरीकरणाखाली आलेली आहे. वाढत्या नागरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधनसंपदेची लूट मानवाकडून होत आहे. पाणी आणि वीज हि वाढत्या नागरीकरणाची मोठी गरज असून त्याची पूर्तता कशी करता येईल हेही मोठे आवाहन समाजापुढे आहे. 

पण यातील कोणत्याही समस्यांची चिंता या गिधाडांना नसून फक्त कथित विकासाचे इमले रचून स्वतःची आर्थिक उन्नत्ती त्यांना साधायची आहे. आज आर्थिक उन्नत्ती आणि त्यातून येणारा चंगळवाद हीच आधुनिक विकासाची परिभाषा ठरल्याने निसर्गाचा आणि मानवी मूल्यांचा र्‍हास हेच या विकासाचे अंतिम सत्य ठरत आहे. या अंतिम सत्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाल्याचा प्रत्यय मनुष्य पावलोपावली अनुभवत आहे.

आज सर्वत्र झपाट्याने नागरीकरण सुरु आहे. नुकतेच पुनर्विकासासाठी तीन चटई क्षेत्र सरकारने जाहीर केले आहे. हे चटई क्षेत्र कवडी मोलाने विकासकांना राजकर्ते देत आहेत. हि खैरात वाटताना सर्वसामान्यांचा विकास हे पालुपद लावले जात असले तरी ज्या कामांसाठी हे वाढीव चटई क्षेत्र देण्यात येत आहे तो उद्दिष्ट पूर्ण होताना दिसत नाही. नवी मुंबईत वाशी रेल्वे स्थानकासमोरील मोक्याची जागा माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी तीन चटई निर्देशांक आधारभूत रक्कमेच्या दहा टक्के दराने विकासकांना देण्यात आला. त्याचबरोबर त्यांना मुद्रांकशुल्कही  निम्मे करण्यात आले. तेथे 24 तास विजेचा अखंडित पुराव्याची अट विकासकावर घालण्यात आली. पण सध्याची परिस्थिती पाहिली तर सरकारच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेल्याचे दिसत आहे. माहिती तंत्रज्ञानामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील म्हणून दिलेल्या सुविधा फक्त विकासकांच चांगभलं करून गेले. या संपूर्ण ठिकाणी माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योग सोडून सर्वच उद्योग केले जात आहेत. 24 तास वीजपुरवठ्याच्या नावाने सगळीकडे बोंबाबोंब आहे. या सर्व बेकायदेशीर बाबींवर लक्ष ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा सरकारने उभारणे गरजेचे असताना सर्वच उद्योग मात्र सरकारच्याच छत्रछायेखाली रामभरोसे सुरू असलेले पाहायला मिळत आहेत. सरकारी अधिकार्‍यांनी  जाणीवपूर्वक आखलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळे या आतबट्ट्याचा व्यवहारातून शासनाचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होत असताना ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ या धोरणाने सर्वचजण स्वतःची तुंबडी भरण्यात व्यस्त आहेत. तीच अवस्था आज परवडणारी घरे, इंटिग्रेटेड टाऊनशिप खाली अधिकारी आणि विकासकांमार्फत सुरु असलेल्या लुटीबाबत आहे. 

काँग्रेस सरकारने सुरुवातीला ‘रेंटल हौसिंग’ या गोंडस नावाखाली चटईक्षेत्र खैरातीची योजना सुरु केली. या योजनेत तीन चटईक्षेत्र विकासकाला तर एक चटई क्षेत्र इतकी 180 चौ.मी. ची घरे बांधून म्हाडाला द्यायची होती. जेणेकरून म्हाडामार्फत ती घरे गरजवंतांना वितरित करता येतील. पण फडणवीस सरकारने त्याच्यापुढे एक पाऊल टाकत ‘परवडणारी घरे’ हे गोंडस नाव या योजनेला देऊन संपूर्ण चार चटई क्षेत्र विकासकाला बहाल केला आणि  परवडणार्‍या दरात विकायची मुभा दिली. परवडणार्‍या घरांचे दर नेमके किती ? ते कोणी ठरवायचे याची मुभा विकासकांना देण्यात आली. आज सरकारने मंजूर केलेल्या या योजनांतील घरांचे दर अधिक आहेत. विकासकाला अनेक सुविधा आणि सवलती देऊनही जर घरांच्या दरात फरक पडणारच नसेल तर सरकारला आर्थिक दृष्ट्या खड्ड्यात घालणार्‍या या योजना सरकारी गिधाडांनी कोणासाठी बनवल्या हे वेगळे सांगायला नको.      

आज राज्यात जे अनधिकृत बांधकामांचे पीक आले आहे त्याला सरकारी गिधाडांची धोरणेच जबाबदार आहेत. घरांचे नियोजन करताना गरिबातील गरीब माणसाची क्रयशक्ती बघून घरांची निर्मिती केली जात नाही म्हणून गरिबांना या अनधिकृत बांधकामांचा आसरा घ्यावा लागतो. हे कटू सत्य आहे आणि जोपर्यंत ते स्वीकारले जात नाही तोपर्यंत अनधिकृत वसाहती उभ्याच राहणार. म्हाडा, सिडको महामंडळांची निर्मिती मध्यम वर्गीयांना परवडणार्‍या दरात घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून करण्यात आली होती. सुरुवातीला हा उद्देशही साधला गेला होता. पण आज या दोन्ही मंडळांची कार्यपद्धती खासगी विकासकांना लाजवेल अशीच आहे. आजही सिडको आणि म्हाडाच्या घरांची किंमत खासगी विकासकांएवढी असून बांधकामांचा दर्जा मात्र सुमार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस आज या शहरातील गिधाडांच्या आर्थिक लुटीचा बळी ठरला आहे. आज प्रशाकीय अधिकारी, राजकर्ते आणि अंडरवर्ल्ड मधील लोकांचा काळा पैसा या क्षेत्रात गुंतवल्याची चर्चा असून त्यांनाच घरांच्या किमती कमी होणे परवडणारे नाही. त्यामुळे गेल्या चार वर्षात देशात बांधकाम क्षेत्रात कमालीची मंदी असतानाही घरांच्या किमती कमी होताना दिसत नाही. विकासकांना लागणारे व्हिटॅमिन-एम (पैसा) या सुधारकांमार्फत पूरवला जात असल्याने विकासक निर्धास्तपणे घरांच्या किमती आटोक्यात ठेवू शकले आहेत. शहरातील घराच्या किमती या अधिक असल्याने आणि हा गोरखधंदा असाच कायम राहावा म्हणून विकासकांना अधिकाधिक घरांची निर्मिती शक्य व्हावी म्हणून वाढीव चटईक्षेत्राचा खेळ राजकर्त्यांकडून खेळाला जात आहे. त्याला साथ मिळत आहे ती प्रशासनातील अधिकार्‍यांची. नुकतेच सीआरझेड, कांदळवन आणि फ्लेमिंगो क्षेत्राचे बंधनही सरकारने कमी केले असून त्यात फक्त जास्तीसजास्त बिल्डरांचे हितसंबंध जपले जात असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी करत आहेत.  हे वाढीव चटई क्षेत्र मंजूर करताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक सेवा सुविधा, खेळाची मैदाने, उद्याने उपलब्ध आहेत कि नाही याची चिंता नसून फक्त गगनचुंबी विकासातून त्यांना स्वतःचा विकास आणि सात पिढ्या पुरतील एवढी संपत्ती अर्जित करायची आहे. कोरोनाने संपत्ती क्षणभंगुर असल्याची जाणीव मानव जातीला करून दिली आहे पण स्वतःच्या स्वार्थासाठी पर्यावरण आणि मानवी जीवनाचे लचके तोडण्यासाठी एकत्र आलेल्या गिधाडांना त्याचे भान थोडेच आहे. वाढीव चटईक्षेत्राचा खेळ बेमालूमपणे खेळणार्‍या गिधाडांवर वेळीच अंकुश न ठेवल्यास मानवजातीपुढे विनाशाचे भविष्यात मोठे संकट उभे करतील.