सध्या न्यायालयांच्या निकालांचे अवलोकन केले असता असे वाटते की, चार-पाच वर्षांपूर्वी ज्या भूमिकेत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालये वावरत होती ती हीच न्यायालये काय? असा प्रश्‍न पडतो. न्यायालये तीच आहेत पण न्यायमूर्ती बदलल्यावर काय फरक पडतो तो अनुभव सध्या देशातील जनतेला येत आहे. न्यायालयांची  ओळख हि त्यांच्या इमारतींच्या भव्यतेमुळे नाही तर जेव्हा त्यात न्याय मिळतो हे जाणवू लागते तेव्हा पटते आणि मानवी जीवनातील न्यायदानाचे महत्व अधोरेखित होते. गेल्या पाच वर्षांपासून सत्व हरवलेली न्यायव्यवस्था जनतेच्या टीकेचा विषय बनली होती. कुणाल कामरा सारखे स्टँडिंग कॉमेडियन हि या न्यायव्यवस्थेच्या बदलत्या स्वरूपावर तंज कसत होते, इतकी या न्यायव्यवस्थेची दुरावस्था काही न्यायमूर्तींच्या बेताल बोलण्याने आणि काही लोकांना न्याय देण्यास दाखवलेल्या तत्परतेमुळे झाली होती. समाजमाध्यमांवर न्यायप्रणालीबाबत होणार्‍या टिका-टिप्पणींमुळे समाजाने न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास गमावला आहे काय अशी भिती वाटत होती. परंतु गेल्या काही दिवसात न्यायव्यवस्थेवर पडलेली जळमटे या पावसात वाहून गेल्याचे दिसत असून न्यायव्यवस्था कात टाकताना दिसत आहे.  

देशात सध्या अघोषित आणीबाणी असल्याची परिस्थिती अनुभवायला मिळत आहे. जो कोणी विद्यमान सरकार विरोधात बोलेल त्याविरुद्ध पोलिसी बळाचा वापर करण्याची पद्धत देशात रूढ झाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात कधी नव्हे तेवढे देशद्रोहाचे खटले दाखल केले गेले आहेत. त्यातून कॉलेजमध्ये शिकणार्‍या मुलांबरोबरच वयाची सत्तरी गाठलेले प्रज्ञावानही सुटले नाहीत. देशात नवीन विचारांचे वारे वाहू द्यायचे नाही अशी काळजी सुरुवातीपासून मोदी सरकारने घेतली आहे. आपण सांगू तोच विचार देशात रुजला पाहिजे या भूमिकेतून सरकारने जेथून विचार जन्म घेतो अशा महाविद्यालयांना लक्ष करण्यास सुरुवात केली. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया विद्यापीठांना लक्ष करत तेथील विद्यार्थ्यांना टार्गेट केले. सरकारच्या धोरणांविरोधात या विद्यापीठांत  सुरु असलेल्या आंदोलनाचे व्हिडीओ आपल्या आयटी सेल मार्फत तोडून मोडून समाजमाध्यमांवर टाकून जनमत या विद्यापीठांविरोधी करण्याचा अश्लाध्य प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून करण्यात आला. या विद्यार्थ्यांना तुकडे-तुकडे गँग असे संबोधून त्यांच्यावर पोलिसी कारवाई करून देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरोपी गुन्हेगार ठरत नाही हे तत्व सर्वांनीच स्वीकारले असताना कन्हैया कुमार यावर मात्र तत्कालीन न्यायाधीशांनी केलेली टिप्पणी ही अवास्तव होती हे खेदाने नमुद करावे लागते. या टिप्पणीचा वापर कन्हैय्या विरोधी निरनिराळ्या मंचावर विरोधकांकडून वापरला जात आहे. उद्या कन्हैय्या कुमार निर्दोष सूटला तर त्याचे झालेले नुकसान कोण भरुन देणार हा यक्ष प्रश्‍न आहे. या आंदोलनानंतर  विरोधकांवर देशद्रोह खटले टाकण्याची परंपरा सुरु झाली. सुरुवातीलाच न्यायालयाने जर अटकाव केला असता तर आज सर्वोच्च न्यायालयाला आंदोलन आणि देशद्रोहाची व्याख्या नव्याने सांगावी लागली नसती.

भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणात असेच समाजातील अनेक प्रज्ञावंत देशातील निरनिराळ्या तुरुंगात खितपत पडले आहेत. त्यांच्यावरही देशद्रोहाचे खटले सरकारने भरून त्यांना जामीन मिळणार नाही याची व्यवस्था केली आहे. खरंतर एखाद्याचे आयुष्य उध्वस्त करायचे असेल तर त्याच्यावर खटला भरा, प्रथम तुरुंगवास नंतर खटला निकाली लागेपर्यंत न्यायालयाच्या चक्कर कापायला लावा हा सरळ मार्ग यापूर्वी आपल्या विरोधकांना संपवण्यासाठी वापरला जात होता. पण नव्याने आलेल्या सरकारने सरकारविरोधी आंदोलनाला देशद्रोही कृत्य असे संबोधून त्याला गंभीर गुन्ह्याचे स्वरुप दिले. त्यामुळे आज अनेक नागरिक देशातील तुरुंगात खितपत पडले असून त्यांची सुटका कधी होते याकडे त्यांचे कुटुंबीय डोळे लावून बसले आहे. खरतर देशद्रोही कलम लावलेले खटले न्यायालयांत तातडीने सुनावणीस घेऊन आरोपी जामिनास पात्र आहे कि नाही हे निश्चित करणे गरजेचे आहे. आरोपींना जामीन मिळू नये म्हणून तपास यंत्रणा जाणीवपूर्वक तपास लवकर पूर्ण करत नाहीत आणि वर्षानुवर्ष तपास पूर्ण होत नाही म्हणून देशद्रोहातील आरोपी वर्षानुवर्ष तुरुंगात खितपत पडतात. या दुष्ट कालचक्राला जशी राजव्यवस्था आणि तपास यंत्रणा जबाबदार आहे त्याहून अधिक न्यायव्यवस्था जबाबदार आहे.    

गेल्या पाच वर्षांपासून अनेक प्रकरणातील न्यायालयांची संदिग्ध भूमिका सर्वसामान्यांची चिंता वाढवणारी आहे. महाराष्ट्रातील कंगना राणावत, अर्णब गोस्वामी आणि मंत्री अनिल देशमुख प्रकरणातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने  दिलेल्या आदेशाने न्यायव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. मंत्रांच्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत पोलीस अधिकार्‍याच्या एका तक्रारींवर मुख्यमंत्र्यांनी लगेच कारवाई केली नाही म्हणून उच्च न्यायालय दखल घेऊन केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सीबीआयकडे तपास देते हे सर्वसामान्यांच्या मनाला पटलेले नाही. अशा हजारो तक्रारी मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायाधीश यांच्या टपाल कक्षात रोजच दाखल होतात म्हणून काय सर्वांची दखल घेऊन कारवाई केली जाते याचे उत्तर नकारार्थीच आहे. या अशा घडणार्‍या घटनांमुळे न्याय हा समाजातील उच्यभ्रू घटकांसाठी आहे अशी धारणा बहुसंख्याची झाल्यास नवल नको. आज लाखो लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्ष असताना ठराविक लोकांचे खटले तात्काळ सुनावणीसाठी घेतले जातात हा अनुभव सुद्धा लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारा आहे आणि याची गंभीर दखल न्यायव्यवस्थेने घेतली पाहिजे.

देशात जेव्हा सरकार पाशवी बहुमताचे असते तेव्हा न्यायव्यवस्था सरकारविरोधी भूमिका घेत नाही अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. खुद्ध पेशव्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठवणारे न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे आज भारतवर्षात शोधूनही सापडणार नाहीत कारण बहुतेकांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर खास जागा मिळवून निवृत्ती नंतरचे जीवन सार्थकी लावायचे असते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन सिंह यांनी त्यावेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधींना निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराबाबत दिलेली सजा किंवा मुख्यमंत्री अंतुले यांच्या विरोधात दिलेला निकाल हि काही मोजकी उदाहरणे न्यायालयाच्या निस्पृहतेबाबत देता येतील. विद्यमान सरकारच्या अनेक निर्णयाबाबत अनेक खटले सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहेत. त्यात काश्मीर मधील कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय, इलेक्शन बॉण्ड्सबाबत निर्णय, शेतकरी कायद्यांबाबत निर्णय याबाबतच्या याचिका प्रलंबित आहेत. आज देशात न्यायालयाच्या सक्रियतेची गरज असताना चाचपडणारी न्यायव्यवस्था पाहिली कि देशाच्या सार्वभौमत्व आणि त्याच्या अखंडतेबाबत चिंता वाटते. नुकत्याच संपलेल्या पाच राज्यातील निकालानंतर न्यायालये हळुहळू कात टाकत असल्याचे त्यांच्या विद्यमान काही निर्णयावरून म्हणता येईल. हे कात टाकणे म्हणजे भविष्यातील सत्ताबदलाचे सुतोवाच तर नाही ना ? केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या धोरणावरून न्यायालयाने घेतलेली भूमिका आणि कालच आंदोलन म्हणजे राजद्रोह नाही असे सांगून नताशा नरवाल, देवांगना कलीता आणि असिफ इक्बाल तान्हा यांची सुटका केली आहे. हि सरकारला मोठी चपराक असून यातून सरकार धडा घेईल असे समजायला हरकत नाही. 

कार्यक्षम न्यायव्यवस्था हि सुदृढ समाजासाठी गरजेची आहे. समाजात जर शांती आणि न्यायप्रियता रुजवाची असेल तर न्यायालये असून भागणार नाही तर न्याय मिळतो असा विश्वास  समाजात निर्माण होणे गरजेचे आहे. आज समाजात अनेक समांतर न्यायव्यवस्था राजकारणी आणि गुंडांच्या माध्यमातून उभ्या राहिल्या आहेत त्याचे कारण विहित वेळेत न्याय देण्यास विद्यमान न्यायव्यवस्था अपयशी ठरली आहे. 200 वर्ष चालतील एवढे खटले देशात प्रलंबित आहेत. न्यायव्यवस्था सक्षम झाली तर देशाच्या जिडीपीत 2% भर पडेल असे अर्थतज्ञ सांगतात. पण हे सर्व साध्य करायचे असेल तर न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला पाहिजे आणि तो विद्यमान किंवा भविष्यातील कोणत्याही सरकारकडून शक्य नाही. न्यायव्यवस्था बलवान झाली तर देशातील व्हीआयपी कल्चर संपेल आणि राजकर्त्यांचे महत्व कमी होईल, जे कोणालाच नको आहे. एका निर्णयामुळे 56 इंचांच्या गमजा मारणार्‍या मोदींना दोनच दिवसात लसीकरणाबाबत देशाला संबोधावे लागले, यावरून न्यायव्यवस्था जेव्हा कात टाकते तेव्हा काय होते याचा परिचय भारतीयांना आला. त्यामुळे आता कात तर टाकलेलीच आहे मग जनहितासाठी सूसाट मार्गक्रमण करण्यास न्यायव्यवस्थेला कोणताच अडसर नसावा.