महाराष्ट्राला भाऊबंदीचा आणि फंदफितुरीचा शाप शेकडो वर्षांपासून लागला आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांच्या आयुष्याची अर्धी वर्ष आणि अर्ध्या लढाया या स्वकियांविरुद्ध लढाव्या लागल्या. हिंदवी स्वराज्याची अखेरही या फंदफितुरीमुळेच झाली. छोट्याशा वतनाच्या तुकड्यासाठी आणि काही हजारांची मनसबदारी मिळवण्यासाठी अनेक सरदारांनी महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आणि दिल्लीची गुलामी केली. महाराष्ट्राच्या हितासाठी कधीही स्वतःचा अहंकार बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा साधा विचारही केला नाही. फक्त स्वतःचा स्वार्थ आणि स्वतःची मनसबदारी यातच समाधान मानत राहिले. इतिहासाची पुनरावृत्ती कालांतराने होत असते असे म्हणतात. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार केला तर आजचे महाराष्ट्राचे राजकीय नेतृत्वही त्याच मार्गाने जात असून, आपण इतिहासापासून काही शिकणार आहोत कि नाही, याचा विचार करून निर्णय घेण्याची वेळ आता प्रत्येक महाराष्ट्रवासीयांवर आहे. नाहीतर महाराष्ट्राच्या बदनामीचे हे शुक्लकाष्ट जोपर्यंत सत्तापरिवर्तन होत नाही  तोपर्यंत विरोधक असेच सुरू ठेवणार.

सध्या महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्यासाठी विरोधकांचे जे राजकारण सुरु आहे ते पाहिले कि असे वाटते हाच का तो सुसंस्कृत महाराष्ट्र आणि येथील सुसंस्कृत राजकीय नेतृत्व. ज्या शेकडो साधुसंतांनी आपल्या आध्यात्मिक विचारांची पखरण करून महाराष्ट्राला घडवले त्या महाराष्ट्राच्या भूमीवर असा बदनामीच्या सत्तेचा खेळ पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे. हे सर्व कोण करत आहे तर ज्याने या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नेतृत्व केले तीच व्यक्ती आज महाराष्ट्राच्या बदनामीत अग्रेसर असावी याहून महाराष्ट्राचे दुर्दैव ते कोणते. सत्तेच्या महत्वाकांक्षेसाठी महाराष्ट्राची अशी बदनामी करणार्‍या अशा नेतृत्वास साथ देणारेही तितकेच दोषी आहेत असे मानण्यास हरकत नाही. राष्ट्रहित हे कधीही सर्वोतपरी मानणे आणि त्या अनुषंगाने समाज्याच्या आणि राष्ट्रहितासाठी आपल्या पक्षाची राजकीय ध्येय धोरणे आखणे आता इतिहास जमा झाली आहेत असे सध्याच्या सर्वच पक्षांच्या वर्तवणुकीवरून जाणवते. कसेही करून सत्ता मिळवणे, ती टिकवण्यासाठी गरजेनुसार धोरणांचा स्वीकार करणे, कोणत्याही साधंसुचितांचा मार्ग स्वीकारणे ही आजच्या काळातील राजकीय पक्षांची गरज बनली असून त्यात आता बदल घडणे अशक्य आहे. भाजप याला अपवाद असेल असे सुरुवातीला वाटले परंतु आता हमाम मे सारेच नंगे वाटतात. त्यामुळे येणार्‍या पिढ्यांचा विचार करून आताच योग्य निर्णय घेणे हि आता जनतेची जबाबदारी आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाले आणि महाराष्ट्रात घडणार्‍या छोट्या मोठ्या घटनांना प्रसिद्धी माध्यमात मोठी जागा मिळू लागली. एक नियोजितपणे षडयंत्राद्वारे हे सर्व घडत असल्याचा अनुभव सध्या महाराष्ट्रीय जनता घेत आहे. शिवसेनेने 25 वर्षांची साथ सोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर सत्ता स्थापन केली आणि 

‘मी पुन्हा येईन’ या चित्रपटाला प्रदर्शनापूर्वीच डब्ब्यात टाकून दिले. खरतर  मी पुन्हा येईन हा चित्रपट सेना-भाजपने एकत्रच साइन केला, त्याचे शूटिंग केले, आणि जनतेत त्याचे प्रमोशनही केले. पण प्रदर्शनाच्या वेळी सेनेने चित्रपटाचा हिरोच बदलून महाविकास आघाडीच्या नावाने चित्रपट महाराष्ट्रात रिलीज केला. खरतर हा मोठा धक्का भाजपसह फडणवीस यांना होता. हे असे का घडले याचा विचार न करता, त्याची कारणमीमांसा न करता महाराष्ट्राला मात्र ‘मी पुन्हा येईन’ याचा ट्रिझर गेले वर्षभर दाखवत आहेत. भाजपची महाराष्ट्रातील सत्ता जाण्याचे मूळ कारण म्हणजे रक्तपिपासू सत्तावृत्ती, सत्तेचा अहंकार आणि प्रत्येकवेळी सेनेचा केलेला अपमान. राज्यात मोठे भाऊ झाल्याने सेनेला आपल्याशिवाय पर्याय नाही या चुकीच्या कल्पनेत असणार्‍या फडणवीसांना सेनेने आपला स्वाभिमान योग्यवेळी दाखवून देत राज्याचे मुख्यमंत्रीपद तर मिळवलेच शिवाय गेलेवर्षभर ते ठाकरे यांनी कोणताही प्रशासकीय अनुभव नसताना व्यवस्तीत सांभाळले.  मोदी-शहांना महाराष्ट्राची सत्ता हवी असती तर त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी समेट करून कधीच  मिळवली असती, पण त्यांनाही राजकारणात आयजीच्या जीवावर बायजी होऊन फडफडणार्‍या फडणवीसांना त्यांची जागा दाखवून द्यायची होती. पण यातून धडा घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्याशी जुळवून योग्य संधीची वाट पाहून पुन्हा सत्ता मिळवायची सोडून येन केन प्रकारे ठाकरे सरकारला बदनाम करून राज्यपालांमार्फत सत्ता मिळवायची स्वप्ने पाहण्याची पुन्हा राजकीय चुक करत आहेत.

कोरोना-संक्रमण काळापासून महाराष्ट्राच्या पद्धतशीर बदनामीचा घाट विरोधकांकडून घातला गेला आहे. कोरोना काळात पालघर येथे दोन साधूंची हत्या होते आणि त्याचा तमाशा देशात उभा केला जातो. खरतर कायद्याने स्थापित कोणत्याही राज्यात अशा घटना घडणे निंदनीय आहे, पण प्रत्येक घटनेचे, गुन्ह्याचे खापर सरकारवर फोडण्याची  रीत सध्या देशात रूढ झाली आहे. सरकारने कितीही कायदे केले आणि त्याची कितीही कठोर अंमलबजावणी केली तरी प्रत्येक गुन्हा हा गुन्हेगाराच्या सामाजिक, वैचारिक आणि  मानसिक अवस्थेवर अवलंबून असतो. त्याचा कायदा आणि सरकार याच्याशी काहीही संबंध नसतो. दोन साधूंची हत्या हि पालघर मधील एका समुदायकडून घडलेला मोठा सामाजिक गुन्हा होता. दोनच दिवसात त्यातील आरोपींना पकडून सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले असताना महाराष्ट्रात साधुसंतांचे जीवन धोक्यात अशी बदनामी करण्यात आली. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात तर तीन महिने महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र पोलीस यांचे दररोज धिंडवडे प्रसारमाध्यमांनी काढले. ज्याव्यक्तीने महाराष्ट्र प्रमुखाचे पद भूषवले, गृहमंत्री पदाच्या माध्यमातून पोलीसदलाचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले त्याच व्यक्तीने पुढे येऊन पोलिसांवर आणि तपासावर विश्वास व्यक्त केला असता तर फडणवीसांची  प्रतिमा वेगळी झाली असती. उलट सदर तपास सीबीआयकडे जावा म्हणून केंद्र सरकारकडे मागणी करणारे आता गेल्या वर्षभरात सीबीआयने काय दिवे लावले ? यावर साधे भाष्य करायला तयार नाहीत. यावरून त्यांना सरकारला बदनाम करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लादून, आमदारांची तोडफोड करून सत्ता मिळवायची होती हे सिद्ध होते. महाराष्ट्राच्या बदनामीची पर्वा विरोधकांना नाही, त्यामुळे अशा प्रवृत्तीस पुन्हा पुरोगामी महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची संधी द्यावी का? असा विचार करण्याची वेळ मराठी माणसावर आली आहे.

अंबानी प्रकरणातही अशाच प्रकारची रणनीती विरोधकांनी आखल्याचे दिसत आहे. सध्या याचा तपास राष्ट्रीय दहशदवादी विरोधी पथकाकडे असून तो पूर्ण होऊन अंतिम निष्कर्ष निघेपर्यंत संयम  त्यांना नाही. महाराष्ट्रात अनागोंदी आहे असे चित्र प्रसार माध्यमांमार्फत देशात उभे करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी विरोधकांनी चालवलेला आटापिटा राज्याचे खूप मोठे नुकसान करणारे आहे. पोलीस खात्यात बदल्यांसाठी पैसे द्यावे लागतात यासाठी टॅप केलेला फोन डेटा मिळवून  केंद्रीय गृहमंत्र्यांना देण्याचे सोपस्कार पार पाडण्यात आले, पुन्हा दुसर्‍या दिवशी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारकडून अहवाल मागवून मुख्यमंत्र्यांना बोलत करा अशी मागणी केली. महाराष्ट्रात फडणवीस जे करत आहेत ते कल्पनेपलीकडील आहे. त्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या प्रतिमेची वाट तर लावलीच पण त्याचबरोबर महाराष्ट्राची बदनामी देशात झाली याचे तारतम्य त्यांना नाही.

राज्याची प्रतिमा जर अशीच मालिन होत राहिली तर त्याचा मोठा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. कोविडच्या पहिल्या लाटेनंतर आता कुठे राज्याची अर्थव्यवस्था सुधारत असताना पुन्हा दुसर्‍या लाटेचा आघात बसायला लागला आहे. उद्योजक अंबानींच्या घरासमोर स्फोटके सापडल्याने उद्योग जगतावर मोठा परिणाम होईल. देशात चुकीचा संदेश जाऊन राज्यात येणारी बाहेरील गुंतवणूक थांबून विकासाची गाडी भरकटेल. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विरोधात कोण षडयंत्र रचत आहे याचा शोध घेण्यासाठी विरोधकांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेवर आता दबाव वाढवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या पोलीसांची तुलना स्कॉटलंड यार्डशी का केली जाते याचा प्रत्येय मनसुख हिरेन प्रकरणातील चौकशीवरुन आल्याने अशा सक्षम पोलीस खात्यावर आरोप करून त्यांचा आत्मविश्वास डळमळीत करणे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. महाराष्ट्राच्या बदनामीचे शुक्लकाष्ट थांबवणे हे सर्वच राजकीय पक्षांचे कर्तव्य आहे. सत्ता येईल किंवा जाईलही पण राज्याचे हीत महत्वाचे आहे.  निवडणूका अजून लांब आहेत, विरोधकांनी ते पाहूनच आपली भूमिका या कठीण काळात वठवणे गरजेचे आहे. ..त्यामुळे सर्वानीच मराठा तितुका मेळवावा महाराष्ट्र धर्म वाढवावा...