संजयकुमार सुर्वे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश आणि बिहार राज्यांतील शेतकरी रस्त्यावर आला आहे. या कायद्याची झळ भविष्यात सर्व शेतकर्‍यांना बसणार असल्याची भिती त्यांच्यात आहे. सरकारने कायदे कितीही चांगले केले तरी त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची सुरक्षित यंत्रणा देशात नसल्याने शेवटी गरीब शेतकरी, कामगारवर्ग वर्षानुवर्ष नाडला जात आहे. निवडणुकीपुर्वी शेतकर्‍यांच्या हितासाठी मोदींनी ज्या मागण्या केल्या होत्या त्या पारित केलेल्या या कृषी कायद्यांत नसल्याने पुन्हा एकदा मोदी विरुद्ध मोदी असा सामना देशात पाहायला मिळत आहे. मोदींच्या याच घुमजाव प्रवृत्तीमुळे शेतकरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाही. त्याचीच फलश्रुती म्हणून या आंदोलनाकडे पाहायला हरकत नाही.

तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि त्यानंतर 2014 साली भारताचे पंतप्रधान झालेले नरेंद्र मोदी हे दोन्ही एकाच व्यक्ती आहेत काय? असा प्रश्न सध्या भारतीयांना पडला आहे. मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी आधारकार्ड बद्दल व्यक्त केलेली मते आणि नंतर आधारकार्ड अंमलबाजवणीसाठी घेतलेला पुढाकार, जीएसटी अंमलबाजवणी संदर्भात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना केलेला प्रखर विरोध आणि ही करप्रणाली अस्तित्वात यावी म्हणून रात्री 12 वाजता आयोजित केलेले इव्हेंट, 26/11 हल्ल्याच्या वेळी मुंबईत ताज हॉटेल समोर घेतलेली पत्रकार परिषद, चीन आक्रमणावरून काँग्रेस पक्षावर केलेली जहरी टीका पण याच  मुद्द्यांवर विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याचा मोदींचा प्रयत्न, 2011 साली शेतकर्‍यांना कायद्याद्वारे किमान शेतमाल भाव मिळावा म्हणून सांगणारे मोदी खरे कि किमान शेतमाल भाव कायद्यात आणण्यास विरोध करणारे आत्ताचे  मोदी खरे या विवंचने सध्या भारतीय आहेत. त्यामुळे देशात सध्या सुरु असलेले आंदोलन सरकार विरुद्ध अन्य असे नसून मोदी विरुद्ध मोदी असेच आहे.

देशात कोरोना महामारी सुरु असताना मोदीसरकारने कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने तसेच 2022 साला पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अनुषंगाने सप्टेंबर महिन्यात तीन कायदे संसदेत पारित केले. राज्यसभेत हे कायदे पारित करताना मतदानाचा प्रस्ताव झुगारून आवाजी मतदानाने हे कायदे पारित केले. इथेच संशयाची पाल विरोधकांच्या मनात चुकचुकली आणि त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग धरला. खरतर भारतीय घटनेच्या अनुषंगाने शेती ही विषय राज्यांच्या अखत्यारीत असताना, देशात शेती क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल करताना कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही. मोदी सरकारची हीच निर्णय प्रणाली देशाच्या संघीयप्रणालीला धोका ठरत आहे. नोटबंदी करताना मोदींकडून असाच आकस्मित निर्णय रात्री साडेआठ वाजता घेण्यात आला. हा निर्णय घेताना ज्या उपलब्धी सांगण्यात आल्या होत्या त्याबद्दल आज खुद्द मोदीही बोलायला तयार नाहीत. त्यानंतर जीएसटी कर प्रणाली अचानकपणे अमंलात आणली त्याचा परिणाम आजही भारतीय अर्थव्यवस्था भोगत आहे. जवळ जवळ 53 सुधारणा या करप्रणालीमध्ये करण्यात आल्या असून येणार्‍या काळात किती  बदल होतील याचा नेम नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अचानक लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय मोदींनी घेतला. कोणतीही पूर्वतयारी नाही, सर्वसामान्यांसाठी कोणतीही समांतर व्यवस्था उभी न करता देशाच्या 130 कोटी लोकांना बंदिवासात टाकले. त्यानंतर कष्टकर्‍यांचे झालेले हाल आणि हजारो किलोमीटर गावी जाण्यासाठी केलेला पायी प्रवास, अपघातात अनेकांनी गमावलेला जीव याच्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. याच कार्यपद्धतीने त्यांनी  कोरोना काळात पुन्हा कृषी सुधारणा विधायक आणून देशाला असंतोषाच्या खाईत लोटले आहे. कोणालाही विश्वासात न घेणं, सार्‍या विश्वाचे ज्ञान आपणासच आहे या अविर्भावात सुरु असलेला मोदींचा प्रवास, या बोटावरची थुंकी त्याबोटावर करण्याची प्रवृत्ती यामुळे त्यांनी देशात कमालीचा गोंधळ आणि अशांतता निर्माण केली आहे. 

मोदीसरकारने आणलेल्या या कृषी बिलांवरून गेले दोन महिने पंजाब व हरियाणा मध्ये आंदोलने सुरु आहेत. पण अहंकारात आणि निवडणूक लढवण्यात धन्यता मानणार्‍या या सरकारने या आंदोलनाकडे ढूंकूनही पाहिले नाही. जसे काय हि आंदोलने भारतात नसून शेजारच्या देशात सुरु होती. या आंदोलनाची वेळीच दखल केंद्र सरकारने घेतली असती तर एव्हाना त्यातून मार्ग निघाला असता. पण या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाचे आंदोलन ठरवून त्याला जेवढे बदनाम करता येईल तेवढा प्रयत्न आपल्या गोदी मिडीयाच्या माध्यमातून केला. एवढ्यावरच मीडिया थांबला नाही तर या आंदोलनाला खलिस्तानची उपमा देऊन शेतकर्‍यांनाही देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्यात आला. खरं पाहता शेतकर्‍यांच्या मागण्या काय याचा विचार करून त्यांचा गैरसमज वेळीच दूर करण्याचा प्रयत्न केला असता तर मोदींचे वेगळेपण उठून दिसले असते. पण शेतकर्‍यांना आणि राजकीय विरोधकांना एकाच तराजूत तोलण्याची चूक मोदींनी केली आणि तिथेच केंद्र सरकारचे गणित चुकल्याचे दिसत आहे.   

शेतकर्‍यांचा या कायद्याला विरोध नाही पण यातील काही तरतुदींना विरोध आहे. केंद्र सरकारने शेतमालाला किमान भाव जाहीर करूनही शेतकर्‍यांना तो आजही कमी दराने विकावा लागत आहे. देशात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्वात आहेत पण त्यांच्या मार्फत खूप कमी खरेदी होत असल्याने शेवटी पडेल भावात माल विकावा लागत असल्याने निदान किमान शेतमाल भावाला कायद्याचे अधिष्ठान असावे एवढी माफक अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांची आहे. दुसरे म्हणजे करार शेतीचा कायदा सरकारने केला असला तरी त्यातही मोठ्या कंपन्यांकडून नाडले जाण्याची भीती शेतकर्‍यांना आहे. याप्रकरणात न्यायीक अधिकार तहसीलदाराकडे  असल्याने यापूर्वीच या महानुभूतींचा अनुभव शेतकरी  घेऊन मोकळा आहे. तिसरे आणि महत्वाचे म्हणजे सरकारने जिवनावश्यक वस्तूंना आता खासगी अनिर्बंध साठवणुकीस कायद्याचे संरक्षण दिल्याने भविष्यातील दराबाबत शेतकरी साशंक आहे. आपल्याच जमिनीवर तो मजूर ठरण्याची भीती त्याला वाटत असल्याने व त्याच्या भीतीस सरकार कोणतेही उत्तर देत नसल्याने त्याने आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे.

देशाच्या जीडीपीमध्ये 14% कृषिविभागाचा सहभाग असून त्याची अंदाजे रक्कम 18 लाख कोटी आहे. त्यामधील सुमारे 2 लाख कोटी शेतमाल सरकारमार्फत खरेदी होत असून उर्वरित माल ही शेतकर्‍यांना खासगी व्यापार्‍यांना विकावा लागतो. शांताकुमार समितीने 2014 साली केंद्र सरकारला दिलेल्या शिफारसी स्वीकारल्या असत्या तर बरीचशी सुधारणा या क्षेत्रात होणे शक्य होते. पण अंगात व्यापारीवृत्ती बाणलेल्या मोदींची कार्यपद्धत पाहिलीतर ‘ये तो होणाही था’ असेच म्हणावे लागेल. मोदींनी 2011 मध्ये ज्या सुधारणा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना सुचवल्या होत्या तेवढ्याच सुधारणा त्यांनी अमलात आणाव्या एवढी अपेक्षा शेतकर्‍यांनी त्यांच्याकडून ठेवली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री असताना मोदी आपण सुचवलेल्या सुधारणा अमलात आणतात कि पंतप्रधान पदी आरूढ झाल्यावर शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत साक्षात्कार झालेल्या वेगळ्या सुधारणा कायम ठेवतात हे उद्यापर्यंतच्या आंदोलनकर्ते व सरकार प्रतिनिधी यांच्या बैठकीतून निश्चित होईल. त्यामुळे हे आंदोलन शेतकरी विरुद्ध सरकार नसून खरं तर मोदीं विरुद्ध मोदी आहे.