गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

कामराची ‘कमाल’ अवमानना...

(संजयकुमार सुर्वे)

सर्वोच्य न्यायालयाच्या अवमाननाच्या  प्रकरणावरील धुराळा खाली बसत नाही तोच दुसर्‍या प्रकरणाचा धुराळा पुन्हा उडाला आहे. या वेळी तो उडवला आहे स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने. अर्णव गोस्वामी यांना जामीन देताना सर्वोच्य न्यायालयाने दाखवलेल्या तत्परतेवर कामरा याने पाच ट्विट करून आणि सर्वोच्य न्यायालयावरील तिरंगा झेंडा भगवा करून आपल्या भावनांना वाट करून दिली. खरं तर कामरा याने व्यक्त केलेली भावना योग्य होती कि नाही हे न्यायालय ठरवेल पण पद्धत मात्र चुकीची होती असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. शेवटी सर्वोच्य न्यायालय हे या देशातील लोकांसाठी शेवटचा आशेचा किरण असून त्यावरील एखाद्या निर्णयामुळे सर्वसामांन्यांचा विश्वास उडेल असे कृत्य कोणाकडूनही होऊ नये अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. 

परंतु न्यायालय जेव्हा अशी अपेक्षा लोकांकडून करतात तेव्हा लोकांकडूनही न्यायालबद्दल उलटपक्षी जास्त अपेक्षा असतात याची जाणीव आता न्यायालयानेही ठेवणे तेवढेच गरजेचे आहे. न्याय दिसण्यापेक्षा न्याय मिळतो हि भावना जेव्हा लोकांमध्ये निर्माण होते तेव्हाच न्यायालयाबद्दल समाजामध्ये आदर निर्माण होतो. पण आपल्या देशातील न्यायालये, त्यांचा कारभार आणि न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया हा आदर मिळवतात किंवा जनमानसात न्यायालयाबद्दल विश्वास निर्माण करतात का? हाच मोठा प्रश्न आज न्यायव्यवस्थेपुढे आहे. 

कुणाल कामरा यांचे ट्विट याच भावनेतून व्यक्त झाले असावे. सर्वसामान्य माणूस त्याच्या आजूबाजूला घडत असलेल्या घटनांवरून किंवा त्याच्या वाचनात आलेल्या बातम्यांवरून आपले मत बनवतो. कामरा हाही एक आर्टिस्ट असून आपल्या कलेतून समाज प्रबोधन करणे, समाजात चालू असलेल्या चुकीच्या चालीरिती वर तंज कसणे हा त्याचा धर्म असून हेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच आहे असे आम्हाला वाटते. जसे कार्टूनिस्ट आपल्या कुंचल्याच्या साहाय्याने घडणार्‍या घटनांबद्दल व्यंगचित्र रेखाटतो तसेच कुणाल कामरानेही आपल्या कॉमेडीतून ते साधण्याचा प्रयत्न कदाचित केला असावा. हे करत असताना आपण काय करत आहोत याचे भान त्याला नव्हते असे म्हणणे कदाचित चुकीचे ठरेल कारण त्यानंतर त्याने व्यक्त केलेल्या वक्तव्यावरून असे जाणवते कि त्याला परिणामाची पुरेपूर जाणीव होती किंबहुना आहे. त्याने न्यायालयीन अवमानना प्रकरणात आपण माफी मागणार नाही शिवाय तो वकील करणार नसून त्याचे म्हणणे तोच मांडणार आहे असे सांगितल्याने आता न्यायालय कधी याची सुनावणी ठेवते याकडे लक्ष आहे.

खरं तर कामरावर अशी वेळ का आली ? त्याच्या पार्श्वभूमीचे अवलोकन करणे गरजचे आहे. सध्या देशात प्रचंड असंतोष खदखदत असून त्याला अनेक कंगोरे आहेत. सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता यामुळे सरकारी यंत्रणांवरील लोकांचा विश्वास डळमळायला लागला आहे. त्यातच न्याय मिळवण्याचे न्यायालय हे एकमेव आशास्थान किंवा साधन लोकांकडे उपलब्ध आहे. पण लोकांचा विश्वास असलेले हे साधन तरी सर्वसामानांच्या आवाक्यात आहे का? त्यांच्या अपेक्षांना न्याय देऊ शकते का? याचे उत्तर स्वतः न्यायालयानेही आता शोधायला हवे. पण न्यायालय तसे प्रामाणिक प्रयत्न करताना दिसत नाही. देशात न्यायालयांचे विस्तृत जाळे उभारणे हे लोकसत्तेचे किंवा केंद्रसरकारचे काम आहे. पण लोकांच्या महत्वाच्या या गरजेकडे 70 वर्ष जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. देशात सक्षम व परिणामकारक न्यायव्यवस्था नसल्याने आज लोकप्रतिनिधी जनतेसाठी देवदूत होऊन बसले आहेत. आज सर्वसामान्य किंबहुना प्रथितयश व्यक्तीही आपले काम करून घेण्यासाठी, अडल्या नडल्यासाठी या देवदूतांचे उंबरठे झिजवतात. किचकट न्याय प्रणाली व न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब यामुळे हा शॉर्टकट स्वीकारून आपली कामे करून घेतात. त्यातून देशात लोकप्रतिनिधींची ही समांतर न्यायव्यवस्था उभी राहिली आहे. राजकर्त्यांच्या ह्या समांतर न्यायप्रणालीला धक्का लागू नये म्हणून आज कोणतीही राजकीय व्यवस्था न्याय प्रणालीत सुधारणा करू इच्छित नाही. हेच या न्यायव्यवस्थेच्या मागासलेपणाचे व अपयशाचे कारण आहे.

परंतु, हे जरी वास्तव असले तरी आहे त्या व्यवस्थेत तरी सर्व सामान्यांना न्याय मिळतो का? हेही पाहणे अगत्याचे ठरते. आज देशात पुढील 100 वर्षे चालतील एवढे लाखो खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले चालवण्यासाठी लागणारे न्यायाधीशांचे संख्याबळ देशात नाही. नुसत्या इमारती बांधून हि समस्या सुटणार नाही तर इमारतींबरोबर तेवढेच सपोर्टींग स्टाफ उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. ज्या पद्धतीने न्यायव्यवस्थेचा गाडा हाकला जात आहे त्यावरून या जन्मात तरी हे शक्य आहे असे वाटत नाही. तरी पण पक्षकारांना त्यांच्या तक्रारीच्या क्रमवारी नुसार न्याय मिळावा हि वाजवी अपेक्षाही लोकांची पूर्ण होताना दिसत नाही.  ज्याच्याकडे पैसा त्याला लवकर न्याय मिळतो असे चित्र सध्या असल्याने लोकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेच्या दुटप्पी धोरणाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते. हेच या अर्णव गोस्वामी प्रकरणी झाले आणि मग या न्यायालयीन असमानतेच्या वागणुकीमुळे कुणाल कामरा  याच्या उद्ग्वीनेतून हे ट्विट बाहेर पडले. सर्वोच्य न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी प्रकरणी दाखवलेल्या या तत्परतेवर आणि व्यक्त केलेल्या त्यांच्या टिपणीवर आजही विविध माध्यमात विविध मते व्यक्त केली जात आहेत. पण हि व्यक्त होत असलेली मते निश्चितच भाषेच्या मर्यादेत असल्याने त्यावर न्यायालयीन अवमानना लागू होत नाही. परंतु लोक मोठ्याप्रमाणावर व्यक्त होत लागल्याने सर्वोच्य न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी अर्णव गोस्वामी यांचे चॅनेल न पाहण्याचा अनाहूत सल्ला दिला. आपल्या हातात रिमोट असतो तर आपण चॅनेल बदलावे असे एका संविधानिक पदावर बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सुचवले. खरं तर अशी अनावश्यक टिप्पणी करणे खटल्याच्या सुनावणी वेळी आवश्यक होते का हा वादाचा मुद्दा राहील. पण न्यायमूर्ती हा शेवटी मनुष्य असतो, त्यालाही भावना असतात हे या टिप्पणी वरून दिसून आले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो सल्ला न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिला त्याच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कामराचा हक्क ते स्वतः मान्य करतात काय हेच या अवमानना प्रकरणातील सार आहे व या प्रकरणात पुढे दिसेल.  

कामरा यांनी आपण माफी मागणार नाही किंवा वकीलही करणार नाही असे सांगून या संपूर्ण लढाईला तो तयार असल्याचे सुचवले आहे. कामराच्या समर्थनार्थ आज सोशल मीडियावर जोरदार मोहीम चालवली जात असून तेही न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने घातकच आहे. न्यायालयावरील लोकांचा विश्वास कोणत्याही परिस्थितीत डगमगू नये, हे पाहणे आता सर्वोच्य न्यायालयाचेही कर्तव्य आहे. कामराला  शिक्षा करून जर न्यायव्यवस्था लोकांचा विश्वास संपादन करू इच्छित असेल तर ते चूक कि बरोबर हे काळच ठरवेल परंतु सर्वसामान्यांना न्याय कसा मिळेल आणि तो त्यांच्या आवाक्यात कसा राहील हे सर्वोच्य न्यायालय जो पर्यंत निश्‍चित करत नाही तोपर्यंत असेच कामरा  वेळोवेळी नवीन नवीन प्रकरणात व्यक्त होत राहतील. कामराने निश्चितच न्यायालयाची कमाल अवमानाना केली असली तरी कुणाल कामराची प्रतिष्ठा नाही तर सर्वोच्य न्यायालयाची प्रतिष्ठा या प्रकरणी पणाला लागली आहे. निदान यापुढे तरी अर्णब गोस्वामी सारख्या धन धांडग्याना सर्वोच्य न्यायालय वेगळी वागणूक देणार नाही आणि कामरासारखे व्यक्त होण्याची संधी लोकांना मिळणार नाही हे पाहणे आता न्यायालयाची जबाबदारी आहे. 


रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट