राज्यात हरित ऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती, अर्थसंकल्पा वरील भार कमी…

मुंबई - सन 2030 सालापर्यंत एकूण वीज निर्मितीच्या 52% वीज निर्मिती हरित ऊर्जेद्वारे करण्यात येणार असून टप्प्याटप्प्यांने राज्याच्या अर्थसंकल्पातील वीज सबसिडीचा निधी भार कमी करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आज विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्तावावरील चर्चेला ते उत्तर देत होते.

राज्यात 45 लाख कृषी पंप धारकांना सौरपंपा द्वारे मोफत वीज दिली जाणार असून मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी योजनेतून सोळा हजार मेगावॅट वीज सौरऊर्जेमार्फत निर्माण केली जाणार आहे. सन 2026 सालापर्यंत ही योजना पूर्ण केली जाईल यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर असणारा विजेच्या सबसिडीचा भार वाचेल आणि त्यामुळे 5500 कोटी रुपयांची बचत होणे अपेक्षित आहे असे मुख्यमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले. सन 2030 सालापर्यंत किमान 50% ऊर्जा अपारंपारिक स्त्रोतांतून निर्माण होणे आवश्यक असून राज्याने आखलेल्या सध्याच्या विविध सौर योजनांमुळे 52% वीज निर्मिती त्यातून होईल असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

राज्यात 45 हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे करार करण्यात आले असून त्यामुळे एकूण 81000 मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. पंतप्रधान सूर्यघर योजनेअंतर्गत एक लाख तीस हजार घरगुती ग्राहकांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या मधून देण्यात येणाऱ्या घरांना सौरऊर्जा दिली जाणार असून त्यामुळे त्यांनाही वीज मोफत उपलब्ध होणार आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही घरगुती ग्राहकांसाठी सौर ऊर्जा योजना लागू करून त्याद्वारे 95% घरगुती ग्राहकांना वीज बिलात दिलासा देण्यात येईल असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले .

राज्यात शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदीसाठी 562 केंद्रांवर दोन वेळा मुदतवाढ देऊन 11 लाख 22, 385 मेट्रिक टन इतकी विक्रमी खरेदी करण्यात आली आहे. ही इतर राज्यांच्या एकत्रित खरेदी पेक्षा 128 टक्के जास्त आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

कापूस खरेदी 124 केंद्रांवर करून 137 लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे . तुरीला 750 इतका प्रतिक्विंटल भाव देण्यात आला अशी माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दिली .

दुष्काळी विदर्भासाठी नळगंगा — वैनगंगा, मराठवाड्यातील दुष्काळी भागासाठी उल्हास – वैतरणा नदीतून अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणून तिथे पाणी देणे, दमणगंगा एकदरे, पार गोदावरी हे प्रकल्प देखील कार्यान्वित करून, नारपार गिरणा यातून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सोडवला जाणार आहे. कोयना धरणातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी कोकणात देण्यासाठी अभ्यास सुरू करण्यात आल्याची माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तापी खोऱ्यामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातला खारपाण पट्टा नष्ट करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करणार आहे. त्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारशी लवकरच सामंज्यस करार केला जाईल अशी माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दिली .

राज्यात उद्योग स्थापित करण्यासाठी 15 लाख 70 हजार कोटींचे परकीय गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले असून त्यातले 45 प्रकल्प गांभीर्याने पुढे गेले आहेत. पहिल्या नऊ महिन्यातच एक लाख 39 हजार कोटी इतकी परकीय गुंतवणूक झाली असून आपण आत्ता गुजरातच्या तिप्पट गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणण्यात यशस्वी झालो आहोत अशी माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुंबई आणि महानगरात सुरू असलेल्या मेट्रो कामांच्या कामाची प्रगती देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विस्तृतपणे सांगितली. त्यानुसार 2027 पर्यंत महानगरातील बहुतांश सर्व मेट्रो प्रकल्प पूर्ण होऊन सर्व ठिकाणच्या मेट्रो धावू लागणार आहेत.

राज्यात ग्रामविकास विभागामार्फत 14 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते कॉंक्रिटीकरणामार्फत पक्के करण्यात येणार असून 4000 गावांमधील काँक्रिटीकरणाची कामे यावर्षीपासून सुरू करण्यात येणार आहेत. 12 जिल्ह्यातून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून ज्यांचा याला विरोध आहे त्यांच्याशी देखील चर्चा करण्यात येईल असं मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात 85000 कोटी गुंतवणूक करून 51 लाख घर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात दिली. हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमीच आहेत अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. विविध योजनांना स्थगिती देण्यासाठी मी काही उद्धव ठाकरे नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सुरू झालेल्या कामाना स्थगिती दिलेली नाही असं स्पष्ट करत, आमचं सरकार समन्वयाने काम करणारे असून आम्ही तिघेही एकत्रित निर्णय घेतो. त्यामुळे आमच्यात उत्तम समन्वय असल्याचा टोला त्यांनी विरोधकांना हाणला.

राज्य सरकारने शंभर दिवसांचे मिशन हाती घेतले असून तालुका स्तरापासून मंत्रालया स्तरापर्यंत सर्व विभागांना त्यांची कामे नेमून दिली आहेत. लोकाभिमुख कारभार होण्यासाठी त्यांनाही मुदत देण्यात आली असून येत्या 15 एप्रिलला हे शंभर दिवस पूर्ण होतील त्यानंतर कॉलिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया मार्फत या सर्व विभागांचे मूल्यमापन करण्यात येईल त्याचा अहवाल तयार करून 50 टक्के पेक्षा कमी मार्क मिळवणाऱ्या विभागाला काळा यादीत टाकण्यात येईल तर त्यापेक्षा जास्त मार्क मिळवणारा विभागाचा एक मे रोजी सत्कार करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केलं.