आरक्षण हटवण्याच्या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल

नवी मुंबई ः पनवेल आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी विकास आराखडा बनविण्याचा इरादा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 अन्वये जाहीर केला आहे. संबंधित महापालिकांनी नागरिकांना सामाजिक सेवा व सुविधा देण्यासाठी सिडकोच्या अनेक भूखंडांवर आरक्षण टाकले आहे. संबंधित महापालिकांंची प्रारुप विकास योजना प्रसिद्ध झाली नसल्याने सिडकोने लिलाव केलेल्या भूखंडांना बांधकाम परवानग्या देण्याच्या शासनाच्या आदेशांना भाजपचे युवा नेता निशांत भगत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सिडको व महानगरपालिका यांच्यातील आरक्षणाच्या वादावर न्यायालय कोणती भुमिका घेते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.  

सिडकोने वसवलेल्या नवी मुंबईत कालांतराने नवी मुंबई महानगरपालिका आणि पनवेल महानगरपालिका यांची स्थापना अनुक्रमे 1991 व 2016 साली करण्यात आली. पनवेल महापालिकेने लगेचच आपला प्रारुप विकास आराखडा बनविण्याचे काम हाती घेतले असून नवी मुंबई महानगरपालिकेने मात्र स्थापनेच्या 25 वर्षानंतर हे काम हाती घेतले आहे. 20 लाख लोकसंख्या नजरेसमोर ठेवून संपुर्ण नवी मुंबई शहराची आखणी करण्यात आली आणि त्याअनुषंगाने सामाजिक सेवा व सुविधांचे भूखंड सिडकोने बनवलेल्या 14 विविध नोड्समध्ये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. एकट्या नवी मुंबई महानगरपालिकेची लोकसंख्या आता 14 लाख असून त्याअनुषंगाने उपलब्ध पायाभुत सेवा सुविधांचे भूखंड कमी असल्याची जाणीव प्रारुप विकास आराखडा बनवताना नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या लक्षात आले. 

नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी 2019 साली प्रारुप विकास योजनेला  मंजुरी मिळवण्यासाठी ती सर्वसाधारण सभेत सादर केली होती. त्यानंतर ती नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्यावेळी सर्वसाधारण सभेने मंजुरी देताना 324 नवीन आरक्षणे व बदल या विकास योजनेत सूचवून ती प्रसिद्ध करण्यासाठी मंजुरी दिली. परंतु ही प्रारुप विकास योजना प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी संपल्याने पालिकेने शासनाकडे त्याबाबत वाढीव मुदतीची मंजुरी मागितली आहे. दरम्यानच्या काळात महापालिकेने टाकलेल्या आरक्षणामुळे सिडकोने याबाबत शासनाकडे तक्रार केली होती. पालिकेने सिडकोला लेखी कळवूनही सिडकोने पनवेल आणि नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील भूखंडांची विक्रि सुरुच ठेवल्याने पालिकेने कोणत्याही भूखंडांना बांधकाम परवानग्या न देण्याची भुमिका घेतली होती. 

यामुळे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दोन्ही महानगरपालिकांचे आयुक्त व सिडको अधिकारी यांची संयुक्तीत बैठक घेऊन यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. या भूखंडावर आरक्षण टाकल्यास सिडकोचे सहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल अशी भुमिका व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी बैठकीत घेतली तर महासभेने टाकलेले आरक्षण हटविण्याचा अधिकार आपल्या कार्यकक्षेत नसल्याचे पालिका आयुक्त बांगर यांनी सांगितले. त्यामुळे शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 154 (1) अंतर्गत आदेश काढून दोन्ही महापालिकांचे प्रारुप विकास आराखडे प्रसिद्ध न झाल्याने सिडकोने आतापर्यंत विकलेल्या सर्व भूखंडांना बांधकाम परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. वाढत्या बांधकामांमुळे शहराची लोकसंख्या वाढत जाणार असल्याने नव्याने सामाजित सुविधा भूखंडांची गरज महापालिकांना असून शासनाचा निर्णय हा चुकीचा असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे निशांत भगत यांनी शासनाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालय याबाबत कोणती भुमिका घेते याकडे दोन्ही नगरपालिकांचे लक्ष लागले आहे. 

मुदतवाढ देण्यास टाळाटाळ

•  नवी मुंबई महापालिकेने प्रारुप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्याची मुदत संपल्याने शासनाकडे मुदतवाढीची केली मागणी  
•  शासनाने सिडकोला फायदा करुन देण्याच्या उद्देशाने सहा महिने मुदतवाढ दिली नसल्याचा आरोप
•  सिडकोकडून सर्व भूखंड विकले गेल्यावर ही मुदतवाढ देण्यात येणार आहे का? असा नवी मुंबईकरांचा सवाल  
•  सिडको आणि पालिकेच्या  वादावर न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष

शहरामध्ये सध्या पुनर्विकासाचे वारे वाहत असून वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी ही आरक्षणे गरजेची आहेत. शासनाने आठ भूखंड आरक्षणमुक्त करण्याच्या आदेशाला आपण न्यायालयात आव्हान दिले असून हा निर्णय नवी मुंबईकरांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे. - निशांत भगत, भाजपचे युवानेता

• नवी मुंबईतील विभागीय क्रिडा संकुल रायगडमध्ये
  नवी मुंबई घणसोली येथे प्रस्तावित विभागीय क्रिडासंकुल आता रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील नाणोरे येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संकुलासाठी घणसोली येथे उपलब्ध असणारे क्षेत्र कमी असल्याने नाणोरे येथील 24 एकर जमीनीवर हे संकुल उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्यासाठी 83.44 कोटी रुपयांच्या अनुदानाला राज्य क्रिडा समितीने मंजुरी दिली आहे.