मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

राज्यातील १२५ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी

राज्यातील १२५ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी

राजकीय     

मुंबई -राज्यातील महसूल प्रशासन गतिमान करण्यासोबतच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या लोकाभिमुख कार्यशैलीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्यातील १२५ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यातील ८० अधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या शंभर दिवसांचा निर्णय धडाक्यातील हा महत्वपूर्ण निर्णय असून, गेली आठ नऊ वर्षं हा निर्णय रखडला होता. यामुळे राज्यातील महसूल विभागातील कार्यशैलीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. सोमवारी हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

• *अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होण्याची संधी*

उपजिल्हाधिकारी म्हणून १० वर्षे सेवा झाल्यानंतर त्यांना उपजिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी ) या पदावर नियमित सेवा देण्यात येते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या वेतन संरचनेतही वाढ होते. या वरिष्ठ उपजिल्हाधिकाऱ्यांतील काहींना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होण्याची संधी मिळते.महसूल सेवांमध्ये अनेक वर्षे पदोन्नती न झाल्याने साचलेपण आले होते. मात्र, या निर्णयामुळे आता महसूलच्या कामांना गती येणार आहे.

• *नऊ वर्षांपासून प्रतिक्षा*

गेल्या आठ , नऊ वर्षांपासून उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवडश्रेणीवर पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव रखडला होता. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यातील काही प्रकरणात निकाल झाल्यानंतर हा प्रस्ताव महसूल विभागाच्या विचाराधीन होता.


• *वेतन संरचनेतही बदल होणार*

उपजिल्हाधिकारी वरिष्ठ उपजिल्हाधिकारी झाल्याने त्यांच्या वेतन संरचनेतही बदल होणार आहे. काही प्रकरणात हा निर्णय न्यायालयाच्या अटीशर्तींच्या अधीन राहून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने उपजिल्हाधिकारी निवडश्रेणी लागू करण्यात आली आहे.

पुढच्या काळात तहसीलदार ते उपजिल्हाधिकारी यांची पदोन्नती तसेच नव्याने उपजिल्हाधिकारी यांची पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्याच्या दिशेने तयारी सुरू करण्यात आली आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट