राज्याची महसूली आणि राजकोषीय तूट वाढवणारा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर

मुंबई - राज्याच्या महसुली तुटीमध्ये सुमारे 45 हजार कोटींची वाढ करणारा आणि राजकोषीय तूट सुमारे दीड लाख कोटींनी वाढवणारा अर्थसंकल्प आज उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केला विधानसभेत अजित पवार यांनी तर विधान परिषदेमध्ये राज्यमंत्री आशिष्यास्वाल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकरी समाजातील विविध घटक आणि महिला यांना प्राधान्य देत अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाकडे जाणार आहे असं वर्णन अजित पवार यांनी यावेळी केलं

महाराष्ट्र आता थांबणार नाही विकास आता लावणार नाही अशी सुरुवात करत अजित पवार यांनी अकराव्यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये सात व्यापारी केंद्र सुरू करून राज्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवून देशाच्या विकासाला मोठा हातभार लावण्याची योजना अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली आहे.

गेल्या वर्षीच्या म्हणजेच 2024-25 च्या अंदाजपत्रकात 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये महसूली जमा अपेक्षित होती. महसूली जमेचे सुधारित अंदाज 5 लाख 36 हजार 463 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. तर 2024-25 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपये आणि सुधारित अंदाज 6 लाख 72 हजार 30 कोटी रुपये असून, भांडवली कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात झालेल्या वाढीमुळे सन 2024-25 या वर्षाच्या एकूण खर्चाच्या सुधारित अंदाजात वाढ झाली असून ती 45,891 कोटींची आहे.

राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात शासन यशस्वी ठरले आहे असे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले असले तरी 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार 235 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. या अर्थसकंल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी 7 लाख 20 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढून आपण देशाच्या दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य झाल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

विकसित भारत – विकसित महाराष्ट्र या सूत्रानुसार राज्याच्या विकासचक्राला गती देणारी विकासाची रूपरेषा तयार करण्यात आली आहे. राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून येत्या पाच वर्षात चाळीस लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि पन्नास लाख रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे सुरू करून २०४७ सालापर्यंत महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 1.5 मिलियन डॉलर पर्यंत नेण्याचा विचार आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकास राज्यभर करण्यात येत असून त्यासाठी राज्यभरातील अनेक योजना अर्थसंकल्पात पवार यांनी वाचून दाखवल्या. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून पहिल्या टप्प्यात पन्नास हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. नदीजोड प्रकल्प, सौर ऊर्जा कृषी पंप, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, जलयुक्त शिवार दुसरा टप्पा, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत असे वित्तमंत्री म्हणाले.

राज्याच्या अनेक लोकाभिमुख योजनांवरील वाढता खर्च भागवण्यासाठी मुद्रांक शुल्क रचनेत बदल , सी एन जी आणि एल पी जी चार चाकी वाहन करात एक टक्का वाढ करण्यात येत आहे, वस्तू आणि सेवा करासाठी अभय योजना लागू केली जात आहे, तीस लाखापेक्षा अधिक किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर सहा टक्के कर आकारला जाईल असे वित्तमंत्री अजित पवारांनी सांगितले.