Breaking News
ड्रोनबाबत केंद्र सरकार आणणार नवीन धोरण
नवी दिल्ली - संरक्षण,चित्रपटांचे शुटींग, शेतीविषयक आणि अन्य कामासाठी देशामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. त्यामुळेच आता ड्रोन उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवीन धोरण आमलात येणार आहे. ” सरकार ड्रोन क्षेत्रात पुढील पीएलआय योजना आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ड्रोन क्षेत्रासाठी पहिली पीएलआय योजना 2021 मध्ये 120 कोटी रुपयांच्या खर्चासह सुरू करण्यात आली. तीन आर्थिक वर्षांसाठी (2021-24) सुरू करण्यात आलेली ही योजना आता बंद करण्यात आली आहे,”अशी माहिती आज नागरी विमान वाहतूक सचिव वुमलुन्मंग वुअलनाम यांनी दिली.
वुअलनाम म्हणाले की, नमो ड्रोन दीदी योजनेअंतर्गत आणखी 3,000 ड्रोन खरेदी करण्यासाठी निविदा तयार आहेत. ग्रामीण महिलांना कृषी ड्रोन पुरविण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील बचत गटांना 15,000 ड्रोन दिले जातील. वुलानम म्हणाले की 1,000 ड्रोनची पहिली बॅच ताब्यात घेतली आणि वितरित केली गेली. योजनेंतर्गत 3,000 ड्रोनसाठी निविदा तयार असून संबंधित यंत्रणांकडून लवकरच त्या जारी केल्या जातील.
ड्रोन क्षेत्रातील स्टार्टअप आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) साठी पहिल्या योजनेतील काही प्रक्रिया अवघड होत्या. परंतु सरकार या दृष्टीने अधिक कार्यक्षम पीएलआय योजना शोधत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वुलानम यांच्या मते, ड्रोन क्षेत्र नागरी वापर, संरक्षण दलांद्वारे वापर आणि ड्रोनचा बेकायदेशीर किंवा अनियंत्रित वापर या तीन विभागांमध्ये विभागले गेले पाहिजे. ड्रोनच्या गैरवापराच्या काही घटना तरुण, स्टार्टअप्स आणि महिला स्वयं-सहायता गट यांच्याद्वारे ड्रोनच्या मोठ्या वापरात अडथळा आणू शकतात यावर त्यांनी भर दिला.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News
गुरुदत्त वाकदेकर