मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A च्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A च्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आज आसाम करार पुढे नेण्यासाठी १९८५ मध्ये दुरुस्ती करून नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ अ ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ४-१ अशा बहुमताने निकाल दिला. घटनापीठाने नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ अ च्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. याअंतर्गत १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या कालावधीत आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या बेकायदा स्थलांतरितांना नागरिकत्वाचा लाभ देण्यात आला. यातील बहुतांश बांगलादेशचे होते.

सर न्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एम. एम. सुद्रेश आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने विधेयकाच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे सांगत भविष्यात ती प्रभावी असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत, एम. एम. सुद्रेश आणि मनोज मिश्रा यांच्या बहुमताच्या मताशी असहमती दर्शविली.

त्याचबरोबर आज केंद्र आणि राज्य सरकारांना अवैध पद्धतीने देशात राहिलेल्या बांगलादेश नागरिकांची ओळख पटवणे, तसेच रहिवासासाठी आसाममध्ये तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकारने NRC बाबत केलेल्या उपायांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.


रिपोर्टर

  • Rejendra Salaskar
    Rejendra Salaskar

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Rejendra Salaskar

संबंधित पोस्ट