मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

कृषिक्षेत्रासाठी १४ हजार कोटी रुपये खर्चास केंद्राची मंजुरी

कृषिक्षेत्रासाठी १४ हजार कोटी रुपये खर्चास केंद्राची मंजुरी

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज कृषिक्षेत्रासाठी एकूण १४ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पीक विज्ञान आणि डिजीटल कृषी मिशन योजनांचाही समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, अशा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

असा होणार निधीचा विनियोग

डिजिटल कृषी मिशनसाठी 2,817 कोटी रुपये

पीक विज्ञानसाठी 3,979 कोटी रुपये

कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापनाच्या बळकटीसाठी 2,291 कोटी रुपये

शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादनासाठी 1,702 कोटी रुपये

फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास करण्यासाठी 860 कोटी रुपये

कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरणासाठी 1,202 कोटी रुपये

नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन करण्यासाठी 1,115 कोटी रुपये

अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्न आणि पोषण या पीक विज्ञानासाठी ३ हजार ९७९ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. याशिवाय, फलोत्पादन क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी 860 कोटी रुपयांच्या आणखी एका योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. वैष्णव यांनी पुढे सांगितलं की, मंत्रिमंडळाने कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी 1202 कोटी रुपये आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी 1115 कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली आहे.


रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट