उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मविआचा बंद मागे

राजकीय     

मुंबई - नुकताच बदलापूरमध्ये बालिकांवर झालेल्या अत्याचार आणि राज्यात महिलांवर होत असलेल्या अत्याचारांच्या घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीकडून उद्या २४ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे. शनिवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत कडकडीत बंद पाळा असं आवाहन उद्धव ठाकरेंनी राज्यातील जनतेतला केलं होतं. अशाप्रकारे बंद घोषीत करणे बेकायदा असून कोणत्याही पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र बंद मागे घेत असल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र, काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटाकडून राज्यात विविध ठिकाणी काळा झेंडा आणि तोंडाला काळी पट्टी बांधून आंदोलन करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

महाविकास आघाडीने शनिवारी (ता.24) घोषित केलेल्या बंदविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ॲड. गुणरत्न सदावर्तें यांच्यासह इतरांनी मविआच्या बंदविरोधात याचिका दाखल केली होती.याचिकेत मविआने विधानसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन बंद पुकारल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही असा निकाल देत जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी असे निर्देश राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, आता मुंबईत उच्च न्यायालयाने उद्याचा बंद हा बेकादेशीर असल्याचे म्हटल्याने महाविकास आघाडी नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत मविआने बंद मागे घेतला आहे.

नाना पटोले याबाबतची भूमिका स्पष्ट करत म्हणाले, “उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करून आम्ही उद्या काळा झेंडा घेऊन आणि तोंडाला काळी पट्टी बांधून उद्या सकाळी ११ वाजता आंदोलन नाही मात्र आम्ही एकत्र बसणार आहोत. यासंदर्भातील सूचना आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात दिलेल्या आहेत. आम्ही बंद करणार नाही, जनतेनं बंद केल्यास संबंध नाही”.

शरद पवार यांनी X वर लिहिले आहे की,

“बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि.२४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता. हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे”.