मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

राज्यातील विविध शैक्षणिक प्रश्नांसाठी मुंबईत 6 ऑगस्टला धरणे आंदोलन

राज्यातील विविध शैक्षणिक प्रश्नांसाठी मुंबईत 6 ऑगस्टला धरणे आंदोलन

मुंबई - राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवार दि ६ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे निघणार आहेत. मुंबईत शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांवर धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेचे मुंबई विभाग अध्यक्ष संजय पाटील आणि मुंबई उत्तर विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी दिली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर संघटना, महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना तसेच शिक्षक सेनेने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

१५ मार्च २०२४ च्या सेवक संच शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्यात यावी, शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर असावे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पध्दतीने शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे, पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक नियुक्ती ताबडतोब करावी अथवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी ‌द्यावी, २८ जानेवारी २०१९ आणि ११ डिसेम्बर २०२० हे दोन्ही शिक्षकेतर कर्मचारी विरोधित जीआर रद्द करून शासन नियुक्त १३ सदस्यीय समन्वय समितीने शासनास सदर केलेला अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारून शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंध मान्य करावा अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात येणार आहेत.

२००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या शाळांनाही त्यांच्या टप्प्याप्रमाणे वेतनेतर अनुदान देय करावे, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी अशा रिक्त असलेल्या प्रशासकीय १४ पदावर पदोन्नत्या तसेच नियुक्त्या त्वरीत कराव्यात, क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये अनेक प्रस्ताव महिनोमहिने प्रलंबित राहतात, सेवा हमी काय‌द्यानुसार शिक्षण विभागातील विविध स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालयातही कामकाज व्हावे, सदोष ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटी दूर कराव्यात अशा मागण्या केल्या आहेत.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता मिळाव्यात , चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मानधनावर नेमणूक न करता पूर्वीप्रमाणेच वेतनावर नेमणूक व्हावी, अल्पभाषिक आणि अल्पसंख्यांक शाळातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विभागातील रिक्त पदांची १०० % शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळावी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस मेडिक्लेम योजना आणावी. २००५ नंतर नियुक्त सर्वच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी, अशा‌ अनेक मागण्यासह हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट