मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

धारावी प्रकल्प स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

धारावी प्रकल्प स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई - धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाला देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला दुबईस्थित कंपनी सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पने आव्हान दिले होते. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. याबाबत आज झालेल्या सुनावणीत अदानी समुहाकडून सुरू असलेल्या या प्रकल्पावर कोणतीही बंदी घातली जाणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने अदानी समूहाच्या बाजूने दिलेला निर्णयही बदलण्यास नकार दर्शवला. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, प्रस्तुत प्रकल्पाचे काम आधीच सुरू झाले आहे, ज्यामध्ये काही रेल्वे क्वार्टर पाडण्याचा समावेश आहे.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले- मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य होता, कारण रेल्वे मार्गाचा विकास करून त्याचा या प्रकल्पात समाविष्ट केला जाईल. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी प्रॉपर्टीजना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणी 25 मे रोजी होईल. धारावी प्रकल्पासाठी सुरुवातीला 7200 कोटी रुपयांची बोली लावणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ते त्यांची बोली 20 टक्क्यांनी वाढवण्यास तयार आहेत. त्यावर खंडपीठाने सेकलिंकला त्यांच्या सुधारित बोलीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.


रिपोर्टर

  • Mukesh S. Dhawade
    Mukesh S. Dhawade

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Mukesh S. Dhawade

संबंधित पोस्ट