देशाच्या तुलनेत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा दर जास्त

मुंबई,- देशाच्या अर्थव्यवस्था वाढीच्या तुलनेत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत चांगली वाढ अपेक्षित असल्याचे आज विधिमंडळात सदर करण्यात आलेल्या राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सन २०२४-२५ अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्के वाढ अपेक्षित असून देशाचा दर ६.५ टक्के इतका आहे . २०२४-२५ मध्ये अंदाजीत सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ४ लाख ५३ हजार १५१८, कोटी रुपये तर अंदाजित वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २लाख ६१हजार २२६३ कोटी रुपये असे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले‌ आहे.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ विधिमंडळात सादर केला.सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या दहा राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा प्रथम क्रमांक तर दरडोई उत्पन्नात चौथा क्रमांक आहे असेही स्पष्ट केले आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे –

सन२०२४-२५अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषीय तूट,महसुली तूट आणि ॠणभार स्थूल उत्पन्नाशी प्रमाण अनुक्रमे २.४ टक्के,०.४टक्के तसेच १७.३ टक्के इतके अपेक्षित आहे याच वर्षांचा नियतव्यय १लाख,९२हजार कोटी रुपये असून त्यापैकी जिल्हा वार्षिक योजना नियतव्यय २३हजार,५२८ कोटी रुपये. २०२४-२५ मध्ये महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी राहील. २०२३-२४ मध्ये तो ५ लाख ५ हजार ६४७ कोटी होता.

महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक आणि सांख्यिकी संचालनालयाने सादर केलेल्या ‘महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५’ नुसार राज्याचा आर्थिक विकासाचा दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो देशाच्या ६.५ टक्के विकास दरापेक्षा अधिक आहे. कृषी क्षेत्रात केलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे या क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल मूल्यवृद्धीत तब्बल ८.७ टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे.

सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनात (जीएसडीपी) वाढ, प्रति व्यक्ति उत्पन्न वृद्धी, औद्योगिक गुंतवणूक आणि नागरी विकास दरात वाढ दिसते. २०२४-२५ साठी राज्याचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (सध्याच्या किंमतीत) ४५.३१ लाख कोटी, तर स्थिर किंमतीत २६.१२ लाख कोटी असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२३-२४ मध्ये राज्याचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन ४०.५५ लाख कोटी, तर २०२२-२३ मध्ये ३६.४१ लाख कोटी इतके होते.

महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय ‘जीडीपी’मधील वाटा सर्वाधिक १३.५ टक्के इतका आहे. २०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ति उत्पन्न ३ लाख ९ हजार ३४० पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. २०२३-२४ मध्ये ते २ लाख ७८ हजार ६८१ इतके होते.

सूक्ष्म, लघू आणि मध्य उद्योगांमुळे २.०१ कोटी रोजगार निर्मिती झाली. ‘ ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनें’तर्गत २.३८ कोटी महिलांना १७ हजार ५०५ कोटींची मदत वितरित करण्यात आली.प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत २०२४ वर्ष अखेर पर्यंत राज्यात एकूण ३.६१कोटी बॅंक खाती उघडण्यात आली. त्यापैंकी५५टक्के ग्रामीण /निम-नागरी क्षेत्रातील होती. मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो आणि नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प वेगाने सुरु आहेत. ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत ८८ टक्के घरांना नळजोडणी देण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ९९.३ टक्के घनकचरा संकलन, ८८ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली.