मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

धारावी प्रकल्पात मराठी माणसासाठी ७० ते ७५ टक्के घरे राखीव ठेवण्याची मागणी

धारावी प्रकल्पात मराठी माणसासाठी ७० ते ७५ टक्के घरे राखीव ठेवण्याची मागणी

मुंबई - मुंबईत अगदी मोक्याच्या जागी असलेल्या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाच्या जोरदार हालचाली आता सुरू झाल्या आहेत. अदानी समूहाकडून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यातच आता निवडणुका तोंडावर असताना मुंबईतील एका संस्थेने धारावी मराठी माणसासाठी जागा राखीव ठेवण्याची मागणी उचलून धरली आहे.पार्ले पंचम या संस्थेने मराठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. मुंबईतील मराठी टक्का घसरत चालला असून मुंबईत घर घेणे मराठी माणसाला परवडेनासे झाले आहे. त्यामुळे मुंबईत मराठी टक्का घसरू नये म्हणून प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या पक्षालाच मतदान केले पाहिजे अशी भूमिका पार्ले पंचम या संस्थेने घेतली आहे.

यासाठी संस्थेने सात मागण्या केल्या आहेत. तसेच या मागण्यांचा विचार करून जाहीर भूमिका मांडावी असे आवाहनही पक्षाने केले आहे.मुंबईतील मराठी माणसांचे प्रमाण कमी होत असून मराठी माणूस हताश, निराश होतो आहे. मराठी आहे म्हणून नोकरी नाकारणे, घर नाकारणे, गिरगाव, विलेपार्ले, मुलुंड, घाटकोपर या भागात मराठी माणसाला घर विकत घेणे किंवा भाड्याने घेणे अवघड होत आहे. बहुतेक ठिकाणी मराठी माणसाला मांसाहारी म्हणून घरे नाकारली जात आहेत. मात्र या साऱ्या परिस्थितीविरोधात एकही पक्ष बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे पार्ले येथील एका संस्थेने मराठीचा जाहीरनामा तयार केला आहे.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यासमोर स्थानिक संस्कृती टिकून राहावी यासाठी देशोदेशीच्या सरकारांनी युद्धपातळीर स्थानिक भूमीपुत्रांसाठी सरकारी पातळीवर घरे बांधण्यात आली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनेही मराठी माणसासाठी सरकारी वसाहती निर्माण कराव्यात, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. मराठी सरकारी कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी, यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घरबांधणी व्हावी, धारावी प्रकल्पातील ७० ते ७५ टक्के घरे मराठी माणसासाठी राखीव ठेवावी अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट