कॅन्सरची औषधं, नमकीन स्वस्त होणार; विम्याच्या हप्त्यावरील कर घटणार; GST बैठकीत मोठे निर्णय

नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५४ व्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी कमी करण्याचा, नमकीन स्नॅक्सवरील कर घटवण्याचा निर्णय झाला. याशिवाय वैद्यकीय विम्याचा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याच्या विचारासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

१. कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटीत कपात

कर्करोगाच्या औषधांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. कर्करोगावरील उपचार सर्वांना परवडावेत. त्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

२. नमकीन स्नॅक्स स्वस्त होणार

काही विशिष्ट प्रकारच्या नमकीनवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरुन १२ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नमकीनचे दर घटण्याची शक्यता आहे.

३. विम्याच्या हफ्त्यासाठी समिती स्थापन

वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याचा विचार सरकारकडून सुरु आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत अहवाल सादर करेल.

४. परदेशी विमान कंपन्यांना दिलासा

परदेशी विमान कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांना जीएसटीतून मुक्त ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

५. धार्मिक यात्रांवेळी हेलिकॉप्टर सेवा स्वस्त होणार

धार्मिक पर्यटनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हेलिकॉप्टर सेवेचा कर कमी करुन ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. केदारनाथ, बद्रिनाथसारख्या यात्रांना जाताना भाविक हेलिकॉप्टरचा वापर करतात. त्यांना आधी १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागत होता.

६. उपकरांच्या नुकसानीसाठी मंत्री गटाच्या निर्मितीस मंजुरी

जीएसटी परिषदेनं उपकराच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री गटाची स्थापना करण्याबद्दल सहमती दर्शवली आहे. यामुळे राज्यांना जीएसटी उपकराच्या नुकसानाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यास मदत होईल.

७. जीएसटी दरांबद्दल मंत्रीगटानं सोपवला अहवाल

जीएसटी दरांना तर्कसंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समूहानं अर्थमंत्र्यांकडे अहवाल सुपूर्द केला आहे. जीएसटी दरांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशानं हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

८. ऑनलाईन गेमिंगवरील महसूल वाढवण्याचा उल्लेख

ऑनलाईन गेमिंगवरील जीएसटीबद्दल बैठकीत चर्चा झाली. ऑनलाईन गेमिंगवर जीएसटी लावल्यानंतर महसुलात ४१२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.

९. शैक्षणिक संस्थांना मिळणाऱ्या अनुदानावर कर नाही

केंद्र सरकारनं उभारलेली विद्यापीठं, संशोधन केंद्रं किंवा राज्य सरकारच्या कायद्यांच्या आधारे स्थापन करण्यात आलेली विद्यापीठं, संशोधन केंद्रं किंवा ज्यांनी प्राप्तिकरात सूट मिळवली आहे, ती सार्वजनिक आणि खासगी दोघांकडून संशोधन निधी मिळवू शकतात. त्यांना जीएसटी भरावा लागणार नाही. त्यांना यातून सवलत देण्यात आलेली आहे.