मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

सिंधू पाणी करारावरून पाकला अजून एक झटका

सिंधू पाणी करारावरून पाकला अजून एक झटका

नवी दिल्ली - सिंधू पाणी करारावरून जागतिक बँकेने पाकिस्तानला मोठा झटका दिला आहे. आम्ही भारताला आपला निर्णय बदलण्यास भाग पाडू शकत नाही, असे जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी म्हटले आहे. तसेच द्विपक्षीय मुद्द्यांमध्ये मध्यस्थाव्यतिरिक्त संस्थेची कोणतीही भूमिका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बंगा म्हणाले की, हा करार दोन्ही देशांमधील आहे आणि जर ते असहमत असतील तर जागतिक बँकेची भूमिका फक्त वाद सोडवण्यासाठी तटस्थ तज्ञ किंवा मध्यस्थीची व्यवस्था करणे आहे. ही आमची भूमिका आहे.

अजय बंगा यांनी ‘सीएनबीसी-टीव्ही १८’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, ‘करार स्थगित करण्यात आलेला नाही. भारत सरकारने याला ‘सध्यापुरती स्थगिती’ असे म्हटले आहे. सिंधू जल करारात तो निलंबित करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे हा करार एकतर रद्द करावा लागेल किंवा त्याऐवजी नवीन करार करावा लागेल. हे दोन्ही देश तयार झाले तरच शक्य आहे. वर्ल्ड बँक केवळ मदत करू शकते, परंतु कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानलाच या कराराबाबत निर्णय घ्यावा लागेल.’

सिंधू जल करार (IWT) भारत आणि पाकिस्तानमध्ये १९६० मध्ये झाला होता. या कराराचा उद्देश सिंधू नदीच्या पाण्याचे वाटप करणे हा होता.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट