मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

जनधन योजनेतील साडेदहा कोटी खातेदारांना पुन्हा करावी लागेल KYC

जनधन योजनेतील साडेदहा कोटी खातेदारांना पुन्हा करावी लागेल KYC

नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकारनं आपल्या पहिल्या कार्यकाळात पंतप्रधान जनधन योजना (PMJDY) सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ५३ कोटींहून अधिक ग्राहकांची बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. मात्र, यातील साडेदहा कोटी खातेदारांना आता पुन्हा केवायसी करावी लागणार आहे. वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी बँकांना या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, ऑगस्ट २०१४ ते डिसेंबर २०१४ या कालावधीत उघडण्यात आलेल्या सुमारे साडेदहा कोटी जनधन खात्यांसाठी नवीन केवायसी प्रक्रिया अवलंबण्यात येणार आहे. आता १० वर्षांनंतर पुन्हा केवायसी करावी लागणार आहे.

ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी बँकांनी केवायसी प्रक्रिया पुन्हा पूर्ण करावी, असं आवाहन नागराजू यांनी केलं. मुदतीत पुन्हा केवायसी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तिथं अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्याचे निर्देश त्यांनी बँकांना दिले आहेत.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, जनधन खात्याच्या माध्यमातून ५३ कोटी लोकांना औपचारिक बँकिंग प्रवाहात आणण्यात यश आलं आहे. या बँक खात्यांमध्ये २.३ लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आलं असून ३६ कोटींहून अधिक मोफत रुपे कार्ड देण्यात आले आहेत. यात दोन लाख रुपयांचं अपघात विमा संरक्षणही आहे. हे खातं उघडण्यासाठी कोणतंही शुल्क किंवा मेंटेनन्स चार्ज आकारला जात नाही आणि खात्यात मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची गरज नाही. याशिवाय खातेदारांना आपत्कालीन परिस्थितीत १० हजार रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्टची सुविधा देण्यात आली आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट