मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

सोशल मीडिया राष्ट्रविरोधी पोस्ट टाकल्यास उत्तर प्रदेश सरकार देणार जन्मठेपेची शिक्षा

सोशल मीडिया राष्ट्रविरोधी पोस्ट टाकल्यास उत्तर प्रदेश सरकार देणार जन्मठेपेची शिक्षा

लखनौ - सोशल मिडियावर प्रक्षोभक पोस्टस टाकून त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रीया आणि चर्चा घडण्याचे प्रकार सध्या बोकाळले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकार आता अशा प्रकारांवर काटेकोरपणे लक्ष देऊन कठोर शिक्षा करणार आहे. सोशल मीडियावर प्रसारित केलेल्या मजकुरावर नियंत्रण आणण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने कडक सोशल मीडिया धोरण तयार केले आहे. नव्या धोरणानुसार राष्ट्रविरोधी पोस्ट टाकली तर त्या सोशल मीडिया युजरला थेट जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. सरकारच्या योजनांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी इन्फ्लुएन्सरची मदत घ्यायची आणि त्यासाठी त्यांना लाखो रुपयांचा पगार दर महिना देण्याचाही प्रस्ताव या धोरणात आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारच्या मंत्रिमंडळाने उत्तर प्रदेश डिजिटिल मीडिया पॉलिसी 2024ला मंजुरी दिली आहे. याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने पत्रक काढले आहे. या धोरणाद्वारे आक्षेपार्ह पोस्टसाठी 3 वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आक्षेपार्ह पोस्टमध्ये असभ्य, अश्लील आणि देशद्रोही मजकुराचा समावेश करण्यात आला आहे.

या धोरणात सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरना कमाईची चांगली संधी मिळणार आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरचे फॉलोअर किती आहेत आणि सबस्क्रायबर किती आहेत हे पाहून सरकारी योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे काम त्यांना दिले जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना घसघशीत मानधन दिले जाईल. युट्यूबवरील व्हिडिओसाठी 8 लाख रूपये आणि पॉडकास्टसाठी सहा लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

एक्स, फेसबूक आणि इन्स्टाग्राम वरील इन्फ्लुएन्सरला महिन्याला अनुक्रमे पाच लाख, चार लाख आणि तीन लाख आणि 30 हजार अशी पॅकेज देण्यात येणार आहे. आपल्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचाव्या या हेतूने उत्तर प्रदेश सरकारने हे धोरण आणले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून सरकारच्या योजनांवर आधारित मजकूर, व्हिडिओ, ट्वीट, पोस्ट, रिल शेअर करणाऱ्यांना जाहिराती देऊन प्रोत्साहनही दिले जाणार आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट