मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

खासगी एफ एम वाहिन्यांचा विस्तार आणखी २३४ शहरांमध्ये

खासगी एफ एम वाहिन्यांचा विस्तार आणखी २३४ शहरांमध्ये

नवी दिल्ली -: गेल्या दशकभरापासून देशात खासगी FM वाहिन्या चांगल्याच लोकप्रिय होऊ लागल्या आहेत. या कार्यक्रमांचे निवेदन अनेकदा स्थानिक भाषांमध्ये होत असल्यामुळे त्या त्या राज्यातील भाषा तसेच बोली यांच्या विकासाला हातभार लागतो. FM रेडीओचे स्थानिक भाषांच्या वापरातील योगदान लक्षात घेऊन आता केंद्र सरकारने २३४ शहरांमध्ये यांच्या विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारतातील 234 नवीन शहरे/नगरांमध्ये खाजगी एफएम रेडिओ नेटवर्कचा महत्त्वपूर्ण विस्तार करण्यास मान्यता दिली आहे. हा निर्णय फेज III एफएम रेडिओ धोरणाच्या तिसऱ्या बॅचचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश स्थानिक भाषांचा वापर वाढवणे, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे हा आहे. हा उपक्रम विशेषत: कमी सेवा नसलेल्या प्रदेशांमध्ये अवलंबला जाणार आहे. यामध्ये 234 नवीन शहरांमध्ये 730 नवीन FM चॅनेलचा समावेश आहे ज्याची अंदाजे राखीव किंमत ₹784.87 कोटी आहे. 234 शहरांमध्ये सर्वांधिक ३२ उत्तर प्रदेश, २२ आंध्रप्रदेश , २० मध्यप्रदेश, १९ राजस्थान, १८ बिहार तर ११ महाराष्ट्रातील शहरांचा समावेश आहे.

मंजूर योजनेअंतर्गत, सरकार नवीन चॅनेलसाठी चढत्या ई-लिलाव प्रक्रिया राबवेल. या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर (GST) वगळून FM चॅनेलसाठी वार्षिक परवाना शुल्क (ALF) एकूण महसुलाच्या 4% वर सेट करणे. ही सुधारित फी संरचना FM फेज III धोरणांतर्गत आणल्या जाणाऱ्या नवीन शहरे आणि शहरांना लागू होईल.

या विस्तारामुळे सध्या अशा सेवांचा अभाव असलेल्या शहरे आणि गावांमधील एफएम रेडिओची अपुरी मागणी पूर्ण होईल, स्थानिक भाषांमध्ये स्थानिक सामग्रीसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. हे विशेषत: महत्त्वाकांक्षी जिल्हे आणि LWE प्रभावित भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल. एफएम रेडिओ सेवांचा विस्तार स्थानिक बोली आणि संस्कृतींवर जोर देऊन सरकारच्या ‘स्थानिकांसाठी आवाज’ उपक्रमांशी संरेखित करतो. प्रादेशिक सामग्रीसाठी व्यासपीठ प्रदान करून समुदायाची भावना वाढवणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट