अनिल अंबानींवर SEBI कडून मोठी कारवाई – 25 कोटींचा दंड, 5 वर्षांची बंदी

ट्रेण्डिंग   

मुंबई - कर्जग्रस्त झालेले उद्योगपती अनिल अंबानी SEBI ने मोठी कारवाई केली आहे. अनिल अंबानी आणि रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) च्या माजी प्रमुख अधिकाऱ्यांसह इतर 24 जणांवर कंपनीच्या निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी पाच वर्षांसाठी सिक्युरिटीज मार्केटमधून बंदी घातली आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या 24 जणांमध्ये रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडचे माजी मुख्य कार्यकारी अमित बापना, रवींद्र सुधळकर आणि पिंकेश आर. शहा यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात त्यांच्या भूमिकेबद्दल सेबीने त्यांच्यावर दंडही ठोठावला आहे.

सेबीने अंबानींना 25 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे आणि पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सिक्युरिटीज मार्केटशी संबंध ठेवण्यास बंदी घातली आहे. या कालावधीत ते कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीमध्ये किंवा सेबीमध्ये नोंदणीकृत कोणत्याही मध्यस्थीमध्ये संचालक किंवा केएमपी (मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी) म्हणून सामील होऊ शकत नाही. याशिवाय सेबीने रिलायन्स होम फायनान्सला सिक्युरिटीज मार्केटमधून सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली असून सहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

आज SEBI ने अनिल अंबानी आणि इतर 24 जणांवर कडक कारवाई केली आहे. सेबीने अनिल अंबानींना मार्केटमध्ये नोंदणीकृत कोणत्याही लिस्टेड कंपनी किंवा कंपनीचे संचालक किंवा अन्य व्यवस्थापक यासारख्या महत्त्वाच्या पदांवर राहण्यासही मनाई केली आहे. आपल्या 222 पानांच्या अंतिम आदेशात सेबीला आढळले की अनिल अंबानी यांनी रिलायन्स होम फायनान्सच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने संबंधितांना कर्ज देऊन रिलायन्स होम फायनान्सकडून निधी काढण्याचा एक कट रचला. कंपनीच्या बोर्ड सदस्यांनी कर्ज थांबवण्याच्या कठोर सूचना दिल्या होत्या आणि कॉर्पोरेट कर्जाचा नियमित आढावा घेतला होता. तरीही कंपनीच्या व्यवस्थापनाने या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले.

SEBI च्या म्हणण्यानुसार, हे दर्शविते की कामकाजाच्या पद्धतीमध्ये एक मोठी चूक होती, जी अनिल अंबानींच्या प्रभावाखाली काही प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांनी केली होती. याव्यतिरिक्त, उर्वरित संस्थांनी एकतर बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या कर्जाचे प्राप्तकर्ता असण्यात किंवा रिलायन्स होम फायनान्सकडून बेकायदेशीरपणे निधी वळवण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात भूमिका बजावली आहे. सेबीने सांगितले की त्यांच्या निष्कर्षांनुसार, फसवणूक करण्याचा कट अनिल अंबानी यांच्याद्वारे रचला गेला आणि आरएचएफएलद्वारे अंमलात आणला गेला. या षड्यंत्राद्वारे सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी आरएचएफएकडून निधी काढून घेतला गेला आणि अपात्र कर्जदारांना कर्ज दिले गेले.

अंबानी यांनी एडीए समुहाचे अध्यक्ष म्हणून आपल्या पदाचा आणि आरएचएफएलच्या होल्डिंग कंपनीतील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेअरहोल्डिंगचा वापर फसवणूक करण्यासाठी केला. सेबीने गुरुवारी आपल्या आदेशात, मालमत्ता, रोख प्रवाह, नेट वर्थ किंवा महसूल नसलेल्या कंपन्यांना शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करताना कंपनीच्या व्यवस्थापन आणि प्रवर्तकांच्या निष्काळजी वृत्तीचा उल्लेख केला.