मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आता संयुक्त चिकित्सा समितीकडे

वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आता संयुक्त चिकित्सा समितीकडे

नवीन दिल्ली - लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 सादर केलं आहे. विधेयक सादर केल्यानंतर लोकसभेत मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. काँग्रेस, समाजवादी पक्षासह इंडिया आघाडीच्या मित्रपक्षांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. दुसरीकडे मध्य प्रदेशच्या मुस्लीम वक्फ बोर्डाचे चेअरमन सनवर पटेल यांनी या विधेयकाचं स्वागत केलं आहे. ते म्हणाले की, मुस्लिम वक्फ बोर्ड विधेयक हे राष्ट्र, जनता आणि वक्फ संस्थेच्या हिताचे आहे. राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या टक्के जमिनीवर गुंड, बदमाश आणि समाजकंटकांचा कब्जा आहे असंही त्यांनी स्पष्टच सांगितलं.

जेव्हा हे विधेयक मांडण्यात आलं तेव्हा वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष सनवर पटेल म्हणाले की, “मी या विधेयकाचं स्वागत करतो. जी नवी आव्हानं असतात त्यावर योग्य प्रकारे मात करण्यासाठी नवीन कायदे आणि नवीन सुधारणा आवश्यक आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार सुधारणा केल्या जातील असं नमूद केलं आहे. ही दुरुस्ती सुधारणेसाठी आहे, त्याचा फायदा जनतेला होतो, मग त्याचे स्वागत का होऊ नये. ही दुरुस्ती राष्ट्रहितासाठी, राष्ट्राच्या लोकांच्या हितासाठी आणि त्या काळातील संस्थेच्या हितासाठी आहे.

पुढे ते म्हणाले की, मध्य प्रदेशात 16,990 मालमत्ता आहेत पण आमचे उत्पन्न काय? आम्हाला अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. पगार वेळेवर येईल की नाही? त्याचे वितरण होईल का? लाईट बिल भरता येईल की नाही? पगार वेळेवर वाटून किंवा वीज बिल वेळेवर भरता येत नाही? यासारख्या चिंता सतावतात म्हणजे काहीतरी कमतरता असावी. एवढी प्रचंड संपत्ती असूनही, ज्या कारणासाठी देणगीदारांनी मालमत्ता दिल्या होत्या त्या दानधर्मासाठी आपण देऊ शकत नसाल, तर मला वाटते कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे आणि या दुरुस्तीद्वारे तथाकथित गुंडांना आणि समाजकंटकांवर अंकुश ठेवला जाईल आणि लोककल्याणकारी आणि धर्मादाय कामांवर खर्च करू शकू.

पटेल पुढे म्हणाले की, राज्यात वक्फ बोर्डाच्या सुमारे 16,990 मालमत्ता आहेत, त्यापैकी सुमारे 5971 हेक्टर शेतजमीन आहे. आता ज्याच्याकडे इतकी जमीन आहे त्याचे उत्पन्न शून्य असावे का? आम्ही येण्यापूर्वी उत्पन्न शून्य होतं, ते शून्य कसं असेल? कुठेतरी कमतरता आहे का? असे जे लोक आज निषेधाची भाषा बोलत आहेत, तेच लोक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे तेव्हा व्यवस्थापनाचा ताबा होता. हे लोक एक रुपयाही येऊ देत नव्हते. पैसाच येणार नाही आणि उत्पन्नही मिळणार नाही, तर जे खर्च करायचे ते कसे खर्च करणार? या विधेयकामुळे अशा लोकांना आळा बसेल. भारत सरकारला सर्वांचे सहकार्य, सर्वांचा विकास हवा आहे. भारत सरकार जे काही करत आहे, त्यामुळे बोर्डाच्या माध्यमातून वक्फ बोर्डाचे उत्पन्न वाढेल आणि समाजाचे कल्याणही होईल.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट