मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

नामांतर प्रकरणी हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नामांतर प्रकरणी हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली, दि. २ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे.या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने राज्याला दिलेला आहे. याशिवाय नाव बदललं की काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात अशी परिस्थिती असते, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. नाव बदललं की, काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच आहेत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोत महत्त्वाचा मुद्दा देखील सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान अधोरेखीत केला आहे. अलहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखं नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

यापूर्वी 8 मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं औरंगाबादचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव बदलून धाराशिव करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता औरंगाबादचं ना छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशिव कायम राहणार आहे.

उच्च न्यायालयानं नामांतर प्रकरणाच्या याचिकेत हस्तक्षेपास नकार दिला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना याचिकाकर्त्यांनी अलहाबाद आणि प्रयागराजच्या प्रकरणांचा दाखला दिला होता. या दोन्ही प्रकरणांची याचिका याच कोर्टात प्रलंबित असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं करण्यात आला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशचा कायदा वेगळा आहे. त्यामुळे ही प्रकरणं सारखी आहेत, असं म्हणता येणार नाही.

सूचना आणि हरकती मागवण्याची एक प्रक्रिया कायद्यामध्ये आहे. त्यामुळे त्याअंतर्गत धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांची नावं बदलण्याची प्रोसेस झालेली नाही, असा याचिकाकर्त्यांनी युक्तीवाद केला. त्यावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, कायद्यांतर्गत अधिकार सरकारला आहेत. ज्याप्रमाणे नाव देण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत, त्याचप्रमाणे नाव बदलण्याचेही अधिकार आहेत.


रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट