मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

पूजा खेडकरचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला, अशा सर्वच प्रकरणांची चौकशी

पूजा खेडकरचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला, अशा सर्वच प्रकरणांची चौकशी

मुंबई - दिल्लीतील पतियाला हाऊस कोर्टाने (Delhi Patiyala House Court) पूजा खेडकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे फ्रॉड केल्याबद्दल केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं पूजा खेडकरविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी पूजा खेडकरनं दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. पण तिचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे पूजाला अटक होण्याची शक्यता आहे.

पूजा खेडकरला अटकपूर्व जामीन नाकारताना, पटियाला हाऊस न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला यांनी दिल्ली पोलिसांना “तपासाची व्याप्ती वाढवण्याचे” निर्देश दिले. “तपास एजन्सीला तपासाची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. अलीकडच्या काळात [UPSC द्वारे] शिफारस केलेल्या उमेदवारांचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले आहेत ज्यांनी OBC कोट्यातील अनुज्ञेय वयोमर्यादेच्या पलीकडे लाभ घेतला आहे आणि ज्यांनी बेंचमार्क अपंग व्यक्तींचा लाभ घेतला आहे. त्याचा हक्क नसतानाही फायदे मिळू शकतात,” असे न्यायालयाने आदेश दिले.

UPSC ने असेही म्हटले आहे की खेडकरच्या एकमेव प्रकरणात, “तिने केवळ तिचे नावच नाही तर तिच्या पालकांचे नाव देखील बदलले” या वस्तुस्थितीमुळे ती तिच्या प्रयत्नांची संख्या शोधू शकली नाही. UPSC ने पुष्टी दिली की भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी SOP अधिक मजबूत करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट