मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन

धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन

ट्रेण्डिंग     

मुंबई - धारावी पुनर्विकासअंतर्गत धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन, स्थलांतर आणि नियमित करण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता राज्य सरकारने सात सदस्य समिती गठित केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतचा प्रश्न मार्गी लावणार आहे.

धारावीत मोठ्या संख्येने धार्मिक स्थळे आहेत. त्यात धारावीत अनधिकृत धार्मिक स्थळेही मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे या धार्मिक स्थळांचे निष्काषन आणि स्थलांतराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. धारावीत एक अनधिकृत धार्मिक स्थळ हटवण्यावरून नुकताच तणाव निर्माण झाला होता. या घटनेनंतर खऱ्या अर्थाने धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

या शासन निर्णयानुसार ही समिती अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतचा प्रश्न मार्गी लावणार आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्य समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीत मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश जी. एम. अकबर अली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, मुंबई; सह सचिव, उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई; सह सचिव, उप सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय; सह पोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था); उपजिल्हाधिकारी आणि सक्षम प्राधिकारी, मुंबई (सर्व सदस्य) यांचा समावेश आहे.


रिपोर्टर

  • Karishma Sawant
    Karishma Sawant

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Karishma Sawant

संबंधित पोस्ट