लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर, विकास दर सात टक्क्याच्या घरात

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. त्यात म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये जीडीपी वाढ 6.5 ते 7% असेल. . केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या म्हणजेच 23 जुलै रोजी सादर होणार आहे. अर्थ मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतो. तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडला जातो. या सर्वेक्षणात गेल्या 12 महिन्यांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींचा आढावा घेण्यात आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय अपेक्षा ठेवल्या जाणार आहेत, याचीही माहिती या सर्वेक्षणातून देण्यात आली आहे. त्यानुसार 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत 9.7 टक्क्यांची वाढ दिसत असल्याचा दावा सरकारनं केलाय. या आधीच्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेची वाढ 7 टक्के इतकी होती. या तुलनेत महागाई थोडीफार वाढली आहे. पण सर्व कॅटेगरी एकत्र पाहिल्या तर महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे

• आर्थिक वर्ष 24 मध्ये जागतिक ऊर्जा मूल्य निर्देशांक घसरला. सरकारने एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली. यामुळे FY24 मध्ये किरकोळ इंधन महागाई दर कमी राहिला. ऑगस्ट 2023 मध्ये, एलपीजीच्या दरात 200 रुपयांची कपात करण्यात आली. तर मार्च 2024 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 2 रुपये/लिटरने कमी झाल्या.
• प्रतिकूल हवामान, कमी होत जाणारे जलसाठे आणि पिकांचे होणारे नुकसान यामुळे कृषी क्षेत्राला आव्हानांचा सामना करावा लागला. याचा परिणाम कृषी उत्पादन आणि अन्नधान्याच्या किमतीवर झाला. यामुळे आर्थिक वर्ष 24 मध्ये अन्नधान्य महागाई वाढून 7.5% झाली. 2023 मध्ये ते 6.6% होते.
• PM-सूर्य घर योजनेत 30 GW सौरऊर्जेची क्षमता जोडणे अपेक्षित आहे. सौर मूल्य साखळीत सुमारे 17 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. PM-सूर्य घर योजना या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये 75,021 कोटी रुपयांच्या खर्चासह सुरू करण्यात आली होती.
• वाढत्या कामगारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला 2030 पर्यंत बिगरशेती क्षेत्रात दरवर्षी सरासरी 78.5 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे.
• वित्तीय तूट FY26 पर्यंत GDP च्या 4.5% किंवा त्याहून कमी असणे अपेक्षित आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ही माहिती दिली होती. तर 2024-25 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 0.7% ने कमी होऊन 5.1% होण्याचा अंदाज आहे.
• 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5 ते 7% इतका आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये भारताचा वास्तविक GDP 8.2% दराने वाढेल असे सांगण्यात आले आहे. हे सलग तिसरे वर्ष आहे जेव्हा GDP 7% पेक्षा जास्त नोंदवला गेला

दरम्यान, यंदाच्या Economic Survey अहवालामध्ये संभाव्य पडझड रोखण्यासाठी काय करता येईल, यावर भाष्य केलं आहे. “भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत पायावर उभी आहे. अनेक भूराजकीय घडामोडींमध्येही ती बऱ्याच अंशी स्थिर राहिली आहे. करोनापूर्वीचा आर्थिक विकासदर आणि स्थैर्य पुन्हा गाठण्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला यश आलं आहे. मात्र, हे यश कायम ठेवायचं असेल, तर देशांतर्गत पातळीवर जोरकसपणे प्रयत्न करावे लागतील. जागतिक पातळीवर व्यापार, गुंतवणूक आणि पर्यावरणीय बदल अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या देशांची सहमती होणं ही एक कठीण बाब ठरू लागली आहे”, असं केंद्राचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी या अहवालाच्या प्रस्तावनेत म्हटलं आहे.