Breaking News
लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर, विकास दर सात टक्क्याच्या घरात
नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. त्यात म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये जीडीपी वाढ 6.5 ते 7% असेल. . केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या म्हणजेच 23 जुलै रोजी सादर होणार आहे. अर्थ मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतो. तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडला जातो. या सर्वेक्षणात गेल्या 12 महिन्यांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींचा आढावा घेण्यात आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय अपेक्षा ठेवल्या जाणार आहेत, याचीही माहिती या सर्वेक्षणातून देण्यात आली आहे. त्यानुसार 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत 9.7 टक्क्यांची वाढ दिसत असल्याचा दावा सरकारनं केलाय. या आधीच्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेची वाढ 7 टक्के इतकी होती. या तुलनेत महागाई थोडीफार वाढली आहे. पण सर्व कॅटेगरी एकत्र पाहिल्या तर महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे
दरम्यान, यंदाच्या Economic Survey अहवालामध्ये संभाव्य पडझड रोखण्यासाठी काय करता येईल, यावर भाष्य केलं आहे. “भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत पायावर उभी आहे. अनेक भूराजकीय घडामोडींमध्येही ती बऱ्याच अंशी स्थिर राहिली आहे. करोनापूर्वीचा आर्थिक विकासदर आणि स्थैर्य पुन्हा गाठण्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला यश आलं आहे. मात्र, हे यश कायम ठेवायचं असेल, तर देशांतर्गत पातळीवर जोरकसपणे प्रयत्न करावे लागतील. जागतिक पातळीवर व्यापार, गुंतवणूक आणि पर्यावरणीय बदल अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या देशांची सहमती होणं ही एक कठीण बाब ठरू लागली आहे”, असं केंद्राचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी या अहवालाच्या प्रस्तावनेत म्हटलं आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News
BIPIN ADHANGLE