पुन्हा पेगासासची चर्चा

                  गेल्या काही महिन्यांपूर्वी एनएसओ या इस्रायली कंपनीने तयार केलेले पेगासस हे स्पायवेअर चर्चेत आले होते. भारतात या स्पायवेअरचा वापर करून केंद्र सरकार विरोधकांवर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. आताही विरोधकांनी तसाच आरोप केला आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी नुकतेच एक्स या समाजमाध्यमावर लिहिले आहे की, मोदी सरकार त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी त्यांचा मोबाइल हॅक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांना त्यांच्या आयफोन मोबाइलवर ॲपल कंपनीकडून यासंदर्भात सावधगिरी बाळगण्यासाठीचा मेल प्राप्त झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. वेणुगोपाल यांनी आपल्या ट्विटमध्ये मेलद्वारे प्राप्त झालेल्या सूचनेचे स्क्रीनशॉट छायाचित्रही जोडले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार खरोखरच विरोधकांच्या पाळतीवर आहे काय, अशी शंका निर्माण होत आहे.

                 देशभरात पेगॅसस स्पायवेअर या अॅपची चर्चा काही वर्षांपूर्वी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात झाली होती. पेगॅसस स्पायवेअर फोन हॅकिंग प्रकरणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला जाब विचारला होता. तसेच सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस वेणूगोपाल यांनी एक्सवर लिहिले आहे की, तुम्हाला स्पायवेअर हल्ल्याद्वारे लक्ष्य केले जात आहे. हा हल्ला तुमच्या ॲपल आयडीशी लिंक केलेल्या आयफोनवर केला जात आहे. तशी सूचना ९८ देशांमधील वापरकर्त्यांना पाठवली जात आहे. आतापर्यंत ॲपलने १५० हून अधिक देशांमधील वापरकर्त्यांना यासंदर्भात सावध केले आहे. ॲपलकडून पाठवण्यात आलेल्या या सावधगिरीच्या इशाऱ्यामध्ये भाडोत्री स्पायवेअर  हल्ल्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पेगाससचादेखील उल्लेख  आहे हे विशेष. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी एनएसओ या इस्रायली कंपनीने तयार केलेले पेगॅसस हे स्पायवेअर बरेच चर्चेत आले आहे. भारतात या स्पायवेअरचा वापर करून केंद्र सरकार विरोधकांवर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावरून देशातील राजकीय वातावरण  तापले होते. आता वेणुगोपाल यांनी पुन्हा एकदा याचप्रकारचा आरोप केल्यामुळे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा अशांत होण्याची शक्यता आहे. ॲपलने याआधीही काही देशांना सावध केले होते.  

                  पेगासस वापरून होणारे हल्ले फारच दुर्मीळ आहेत, असे ॲपलने म्हटले यासाले तरी हे हल्ले नियमित सायबर गुन्हेगारी कारवायांपेक्षा खूपच अत्याधुनिक असतात. ते खूप कमी लोकांवर केले जातात, असे सूचनेमध्ये ॲपलने म्हटले आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्येही ॲपलने अशीच सूचना काही वापरकर्त्यांना पाठवली होती. ॲपलने म्हटले होते की, राज्य पुरस्कृत हल्लेखोरांकडून आयफोनशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यानंतर या विधानाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी केंद्र सरकारने ॲपलवर दबाव आणला होता. त्यानंतर ॲपलने असे स्पष्टीकरण दिले होते की, ते हल्ल्यांसाठी कोणत्याही एका सरकारला दोषी ठरवत नाहीत. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये भारतातील काही जणांना असाच सावधगिरीचा इशारा देणारा इमेल प्राप्त झाला होता, त्यामध्ये बहुतांश विरोधकांचाच समावेश होता. काही पत्रकारांच्या मोबाइलवरही पाळत ठेवण्यासाठी असा हल्ला झाल्याचा मेल प्राप्त झाला होता. २०२१ पासून ॲपलने अशाप्रकारच्या सूचना पाठवण्यास सुरुवात केली. सावधगिरीचा इशारा देणाऱ्या या सूचना ऑटोमेटेड आहेत. ज्यांच्या मोबाइलवर अशा प्रकारचा धोका दिसून येतो, त्यांना असे मेल आपोआपच पाठवले जातील, अशी व्यवस्था ॲपलने केली आहे. त्याद्वारे २०२१ पासून असे मेल प्राप्त होत आहेत. ॲपल म्हणते की, ते अशा सावधगिरीच्या सूचना का पाठवतात याचा तपशील देऊ शकत नाहीत. असा तपशील दिल्यास हल्लेखोर आक्रमण करण्याच्या त्यांच्या पद्धती बदलू शकतात. ऑक्टोबर २०२३ च्या अधिसूचनेपूर्वी ॲपलने एक छोटी सूचना जारी केली होती की, पाठवण्यात आलेले सावधगिरीचे काही इशारे खोटेही ठरू शकतात. 

                 अशी सूचना प्राप्त झालेल्या व्यक्तीने आपल्या मोबाइलची सुरक्षितता आणखी वाढवण्यासाठीची काही पावले उचलणे गरजेचे असते. मोबाइलमधील सॉफ्टवेअर अद्ययावत करणे, चांगला पासवर्ड लावणे, टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करणे तसेच ॲपल आयडीसाठी मजबूत पासवर्डचा वापर करणे हे काही उपाय तातडीने करणे गरजेचे असते. फक्त ॲप स्टोअरवरूनच घेतलेले ॲप्लिकेशन मोबाइलमध्ये डाऊनलोड करावेत. सगळीकडे एकच पासवर्ड न वापरता प्रत्येक ऑनलाइन अकाउंटला वेगवेगळे पासवर्ड ठेवावेत. माहिती नसलेल्या ठिकाणाहून प्राप्त झालेल्या कोणत्याही लिंकवर क्लिक करू नये. अशाप्रकारच्या हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी ॲपलने लॉकडाउन मोड नावाचा नवा पर्यायही आणला असून तो देखील तातडीने सक्रिय करण्याचा फायदा होऊ शकतो.

                 केंद्र सरकारवर फोन हॅकिंग आणि हेरगिरी करत असल्याचा संशय काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने व्यक्त केला आहे. एनएसओ या इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या पेगॅसस तंत्रज्ञानाआधारे देशातील राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकत्यांचे फोन हॅक करण्यात आल्याचा दावा प्रोजेक्ट पेगॅससद्वारे माध्यमांनी यापुर्वी केला आहे. पेगॅसस हे तंत्रज्ञान फक्त देशांच्या सरकारांना विकले जात असल्याने भारतात केंद्रातील सत्ताधारी सरकारच्या वतीने हेरगिरी केली गेल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे. तसेच ॲपलनेही त्यांच्या ग्राहकांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पेगॅसस पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या अनेक सरकारी ग्राहकांनी सूचिबद्ध केलेल्या हजारो दूरध्वनी क्रमांकाच्या फुटलेल्या माहितीत ३०० हून अधिक भारतीय मोबाइल क्रमांकाचा समावेश आहे. हे मोबाइल क्रमांक मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि इतरांनी वापरलेले आहेत, असे शोधपत्रकारितेच्या प्रोजेक्ट पेगॅससमधून उघड झाले आहे. यावरून आणि  आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहे. पेगॅसस प्रकरणावरून विरोधकांनी आरोप केला तर केंद्र सरकारकडून आणि भाजपाकडून या आरोपांचे खंडन केले जाते. पेगॅसस या फोन हॅकिंग सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगभरातील हजारो लोकांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात आहे, असा दावा काही मिडिया हाऊस करीत आहेत. पेगॅसस या हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे पाळतीची पाळेमुळे खोलवर गेल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रात देखील पेगॅससने अनेकांचे फोन हॅक केल्याचा दावा ठाकरे शिवसेनेचे प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांनी केला होता. केंद्र सरकारचे हे मत आहे की, देशाचे टेलिग्राफ धोरण आहे, त्यातून या गोष्टींवर नजर ठेवली जाते. जून २०२१ मध्ये राजस्थान सरकारवरही त्यांच्याच पक्षातील १८ आमदारांनी आमचा फोन टॅप केला जातो असा आरोप केला होता. या घटना व्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करतात, असे वाटते. म्हणूनच संसदेत विरोधकांनी मांडलेला मुद्दा गंभीर असून या प्रकरणी चौकशी होण्याची अपेक्षा आहे.