घर पहावं बांधून आणि लग्न पहावं करून’ अशी एक म्हण आपल्याकडे आहे. तिचा अर्थ दोन्ही बाबी खर्चिक आहेत, असा होतो. घरासाठी फार पूर्वीपासून कर्ज मिळतं. कोरोनामुळे घरबांधणी क्षेत्र अडचणीत आलं आहे. त्याचा फटका बँकांना बसत आहे. सोने तारण कर्जाच्या परतफेडीतही बँकांची वसुली कमी आहे. त्यातच कोरोनामुळे आर्थिक स्थिती खालावल्याने कर्ज काढून लग्न समारंभ केले जात असल्याने त्या कर्जाचीही परतफेड नीट होईल ना, अशी शंका निर्माण होत आहे.  

आपल्या देशात विवाह किती महत्त्वाचा आहे, हे सर्वज्ञात आहे. कोरोनाच्या काळात तरुणांनी मोठ्या संख्येने लग्नाच्या नावावर कर्ज घेतलं. कोरोनाने आपल्या देशात कर्ज घेण्याच्या परिदृश्यामध्ये मोठे बदल घडवून आणले आहेत. नोकरी गमावणं, कमी उत्पन्न यामुळे लोक आता कर्जावर अवलंबून आहेत. वैद्यकीय, अभ्यास आणि लग्नदेखील कर्ज घेऊन केलं जात आहे. कर्ज घेणार्या संस्थांकडे लग्नासाठी कर्जाची मागणी वाढली आहे. ‘इंडियालेंड्स’ या डिजिटल लेंडिंग प्लॅटफॉर्मचा अहवाल भारतातल्या तरुणांवर (वय 20-35 दरम्यान) आधारित आहे. अहवालानुसार, कोरोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेत, लग्नासाठी जास्तीत जास्त कर्ज घेतलं गेलं. इतर सर्व श्रेण्यांमधून घेतलेल्या कर्जापेक्षा हे कर्ज अधिक आहे. कर्ज घेणार्‍यापैकी सुमारे 33 टक्के  लोकांनी लग्नासाठी कर्ज घेतलं आहे.

साथीच्या दुसर्‍या लाटेत व्यवसाय कर्जामध्ये 16 टक्क्यांवरून 23 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. गंमतीची बाब म्हणजेयाच कालावधीत घरगुती कारणांसाठी कर्ज घेण्याचं प्रमाण 40 वरून 24 टक्क्यांवर आलं. लोक आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक कर्जं काढत आहेत. या अभ्यासात दिल्ली, मुंबईसारख्या शहरातल्या तरुणांनी भाग घेतला. ‘इंडियालँड्स’ ने आंतरराष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त तरुण भारतीयांमधल्या कर्जाच्या प्रवृत्तींचा अभ्यास केला. मुंबई, नवी दिल्ली, बंगळूर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपूर या नऊ प्रमुख शहरांमध्ये पगारदार आणि स्वयंरोजगार करणार्यांनी हा अभ्यास केला. हा अभ्यास ऑगस्ट 2020 ते जुलै 2021 या कालावधीत करण्यात आला. या अभ्यासामध्ये एकूण 11 हजार लोकांचा समावेश होता.

कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती खालावल्याने कर्जाची वसुली होण्यात अडचण असली तरी बँकांकडे आता मोठे कर्जदार येत नाहीत. त्यामुळे बँकांकडे पडून असलेल्या ठेवींचं काय करायचं, असा प्रश्न बँकांनाही पडला आहे. त्यामुळे आता बँकांना किरकोळ कर्जदारांची गरज भासायला लागली आहे. गेल्या वर्षभरात थोडंथिडकं नव्हे तर 87 टक्के सुवर्णकर्ज एनपीएत गेलं आहे.  मोठ्या कर्जदारांना कमी व्याजाने कर्ज देऊनही वसुलीच्या अडचणी  जाणवत आहेत. दुसरीकडे, मोठ्या कर्जदारांनी बँकांकडे पाठ फिरवली आहे. त्याचा परिणामस्वरुप आता बँका मोठ्या कर्जदारांऐवजी छोट्या कर्जदारांकडे वळल्या आहेत. कॉर्पोरेट कर्जदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी बँका नेहमीच व्याजदराची आणि अन्य सवलतींची स्पर्धा करतात. कॉर्पोरेट कर्जदाराचं क्रेडिट रेटिंग जितकं जास्त असेल तितकी परतफेड दायित्वांमध्ये चुकण्याची शक्यता कमी होईल.

या पार्श्वभूमीवर आता एक नवीन ट्रेंड उदयाला येत आहे. खासगी क्षेत्रातल्या काही मोठ्या बँका या संस्थांना 7-7.5 टक्के दराने कर्ज देत आहेत, जे सध्याच्या बाजार दरापेक्षा जवळपास 200 बेसिस पॉइंट (बीपीएस) कमी आहे. अशा परिस्थितीत  छोट्या बँका त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. या मोठ्या बँका कर्जाच्या करारांमध्ये अधिक कडक नियम समाविष्ट करतात. त्यांनी दुसर्‍या कर्जदाराकडे जाण्याची योजना आखली असेल किंवा अकाली खातं बंद केलं असेल तर दंडासह वसुली करतात. अशा कमी दरांसाठी, त्यांना त्याच बँकेकडून इतर आर्थिक उत्पादनं वापरावी लागतात. कारण ते 200-बीपीएस अग्रिम सवलत परत घेण्याचा प्रयत्न करतात. कर्जदारांना हे आकर्षक वाटू शकतं; परंतु एकदा तरलतेची परिस्थिती बदलली की कर्जाची परतफेड होईल आणि या कर्जदारांना नव्या आव्हानांना तोंड द्यावं लागेल.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये अतिरिक्त तरलता वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणतात की भांडवली प्रवाहाच्या नूतनीकरणाच्या जोमाने आणि दुय्यम बाजारात सरकारी सेक्युरिटीजच्या खरेदीमुळे बाजारात उत्साह आहे. चांगल्या दर्जाच्या कॉर्पोरेट्सनाही तरलतेच्या मुबलकतेचा फायदा होत आहे. तथापि, बरीच मोठी कॉर्पोरेट्स या क्षणी निधी गोळा करण्यास तयार नाहीत. पतवाढीची संथ गती म्हणजे बँकांची कर्ज देण्याची अनिच्छा आणि कर्जदारांकडून मागणी नसणं. कोरोनाचे निर्बंध उठले की  पुढच्या आर्थिक वर्षात कर्जाची मागणी पुन्हा सुरू होईल. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार 16 जुलैपर्यंत बिनशेती क्रेडिट वाढ 6.5 टक्केहोती तर एकूण थकित कर्ज 7107.9 ट्रिलियन डॉलर आहे.