मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

हरित लवादामुळे राज्यातील गृहप्रकल्प पुन्हा रखडणार!

हरित लवादामुळे राज्यातील गृहप्रकल्प पुन्हा रखडणार!

मुंबई -:पर्यावरणविषयक परवानग्या राज्यातील समितीऐवजी केंद्रीय पर्यावरण विभागातील समितीकडून घेण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्यामुळे आता राज्यातील गृहप्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याविरोधात विकासकांच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे दाद मागितली आहे.

राज्यातील गृहप्रकल्पांना पर्यावरण विषयक परवानग्यांसाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत होते. मात्र ते पुरेसे नसून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विभागीय तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीकडूनही ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असल्याचा निकाल राष्ट्रीय हरित लवादाने ॲागस्ट महिन्यात दिला. आता या निकालाचे परिणाम दिसत आहेत. राज्यस्तरीय समितीकडून या निकालाचा हवाला देत मंजुऱ्या नाकारल्या जात आहेत. त्यामुळे आता अनेक गृहप्रकल्प रखडणार असल्याची भीती विकासकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (क्रेडाई) व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाला क्रेडाईने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिलेआहे. याशिवाय नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरेडको) केंद्र सरकारला निवेदन देऊन याबाबत तात्काळ दखल घेण्याची विनंती केली आहे. म्हाडा, झोपु प्राधिकरणाचे अनेक गृहप्रकल्प सध्या पर्यावरणविषयक मंजुऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत.


रिपोर्टर

  • Rejendra Salaskar
    Rejendra Salaskar

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Rejendra Salaskar

संबंधित पोस्ट